भारत–फ्राँस साझेदारी

• रक्षा और रणनीतिक सहयोग: ‘संप्रभु’ स्तंभ: ‘रक्षा’ इस गठबंधन की आधारशिला है, जो खरीदार–विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर संयुक्त अभिकल्पना और संयुक्त उत्पादन के ढाँचे में रूपांतरित हो रही है।
  • नौसैनिक एवं वायु शक्ति: 36 राफेल विमानों से आगे बढ़ते हुए, साझेदारी में अब 26 राफेल–मरीन विमानों की आपूर्ति तथा स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों (कलवरी श्रेणी) का निरंतर स्वदेशीकरण शामिल है।
  • अंतर-संचालन क्षमता: वरुण (नौसेना), गरुड़ (वायु सेना) और शक्ति (थल सेना) जैसे उच्च-जटिलता वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों का नियमित आयोजन।
  • उदाहरण: सैफरान (Safran)–HAL साझेदारी के तहत AMCA (उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान) कार्यक्रम के लिए उच्च-थ्रस्ट इंजनों का सह-विकास।
• इंडो–पैसिफिक समन्वय और समुद्री सुरक्षा: रियूनियन द्वीप और मायोट जैसे क्षेत्रों के साथ एक ‘रेजिडेंट पॉवर’ के रूप में, फ्राँस पश्चिमी हिंद महासागर में भारत का प्रमुख साझेदार है।
  • समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता (MDA): उपग्रह आँकड़ों और नौसैनिक सुविधाओं के संयुक्त उपयोग से गैर-पारंपरिक खतरों (समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना) की निगरानी तथा मुक्त, खुला और समावेशी इंडो–पैसिफिक सुनिश्चित करना।
• नागरिक परमाणु, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग
  • परमाणु पुनर्जागरण: जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना के प्रति पुनः प्रतिबद्धता तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों पर फोकस करना।
  • अंतरिक्ष क्षेत्र: ISRO और CNES के बीच त्रिशना जलवायु उपग्रह तथा गगनयान (मानव अंतरिक्ष उड़ान) मिशन पर सहयोग करना।

यह साझेदारी क्यों महत्त्वपूर्ण है?

• रणनीतिक स्वायत्तता: दोनों देश स्वतंत्र निर्णय लेने के अपने अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत के लिए फ्राँस वैश्विक उत्तर (ग्लोबल नॉर्थ) तक पहुँच का सेतु है, जबकि फ्राँस के लिए भारत वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) का प्रवेश द्वार है।
• प्रौद्योगिकीय संप्रभुता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और जेट इंजन जैसी महत्त्वपूर्ण तकनीकों के सह-विकास के माध्यम से दोनों देश अस्थिर वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम करते हैं।
• जलवायु नेतृत्व: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह-संस्थापक के रूप में, दोनों देश पेरिस समझौते और हरित वित्त पर वैश्विक विमर्श का नेतृत्व करते हैं।
• आतंकवाद-रोधी एकजुटता: 26/11 स्मारक (ताज महल पैलेस) पर श्रद्धांजलि यह दोहराती है कि यह साझेदारी वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध साझा और अडिग रुख पर आधारित है।
• जनभागीदारी: गेटवे ऑफ इंडिया पर ‘ईयर ऑफ इनोवेशन 2026’ का शुभारंभ और सिनेमा-थीम आधारित भोज (सिनेमा को सेतु के रूप में) यह दर्शाते हैं कि यह गठबंधन संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों को आर्थिक प्रेरक के रूप में उपयोग कर रहा है।
• स्वास्थ्य एवं युवा सहभागिता: मरीन ड्राइव पर प्रतीकात्मक जॉगिंग जैसे कदम ‘लाइफस्टाइल कूटनीति” का उदाहरण हैं, जो युवाओं को लक्षित करते हुए स्वास्थ्य और फिटनेस का सकारात्मक संदेश देते हैं।

समाधान की आवश्यकता वाले प्रमुख चुनौतियाँ और चिंताएँ

• आर्थिक असंतुलन: रणनीतिक गहराई के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार (लगभग 15.5 अरब डॉलर) अब भी जर्मनी या अमेरिका के साथ भारत के व्यापार की तुलना में काफी कम है।
• कार्यान्वयन में बाधाएँ: नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम (2010) के तहत कानूनी जटिलताओं के कारण जैतापुर परियोजना एक दशक से अधिक समय से विलंबित रही है।
• भू-राजनीतिक भिन्नताएँ: इंडो-पैसिफिक पर समान दृष्टिकोण होने के बावजूद, रूस–यूक्रेन संघर्ष को लेकर मतभेद बने हुए हैं, जहाँ फ्राँस की नाटो प्रतिबद्धताएँ हैं, वहीं भारत बहु-संरेखण की नीति अपनाता है।

आगे की राह 

• औद्योगिक एकीकरण: H125 हेलीकॉप्टर में ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, उसे पनडुब्बी ड्रोन और साइबर सुरक्षा प्रणालियों तक विस्तारित करना।
• जन-से-जन संपर्क: विशेष वीजा व्यवस्थाओं और विश्वविद्यालय साझेदारियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक फ्राँस में 30,000 भारतीय छात्रों के लक्ष्य को प्राप्त करना।
• त्रिपक्षीय सहयोग: क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए, तनाव को बढ़ाए बिना, भारत–फ्राँस–UAE और भारत–फ्राँस–ऑस्ट्रेलिया ढाँचों को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

भारत–फ्राँस संबंध अब केवल एक कूटनीतिक व्यवस्था नहीं रहे, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुके हैं। एक “जनभागीदारी” के रूप में यह स्थिरता का प्रतीक है और यह सिद्ध करता है कि विश्वास तथा साझा तकनीकी महत्त्वाकांक्षा मिलकर एक सुदृढ़, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण कर सकती है।

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