औद्योगिक कॉरिडोर विकास हेतु ऋण समझौता (Industrial Corridor Development)

संदर्भ

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 15 दिसंबर, 2023 को 250 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए।

संबंधित तथ्य

यह समझौता ऋण विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने, राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए औद्योगिक गलियारे के विकास को समर्थन जारी रखेगा एवं अधिक तथा बेहतर नौकरियाँ पैदा करेगा।

पृष्ठभूमि

• यह ऋण समझौता अक्टूबर 2021 में ADB द्वारा अनुमोदित ‘250 मिलियन डॉलर सबप्रोग्राम-1’ ऋण पर आधारित है, जिसने भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के लिए नीतिगत ढाँचे को मजबूत करने और 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने में सहायता की है।

भारत की प्रतिक्रिया

ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने NICDP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ADB के निरंतर समर्थन को स्वीकार किया, जिसे सरकार ने वर्ष 2016 में लॉन्च किया था और निजी बुनियादी ढाँचे और विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए नामित औद्योगिक आर्थिक समूहों की योजना और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2020 में अद्यतित किया था।

लाभ

• औद्योगिक गलियारों का एकीकरण: यह ऋण समझौता सरकार की प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत परिवहन, रसद और शहरी सुविधाओं के साथ औद्योगिक गलियारों के एकीकरण में मदद करेगा।
• विकास में लैंगिक समानता को बढ़ावा: यह विनिर्माण और गलियारे के विकास में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, साथ ही औद्योगिक गलियारों में श्रमिकों के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन का संचालन करेगा।
• हरित वित्त जैसे वैकल्पिक वित्तपोषण समाधान: औद्योगिक गलियारों को औद्योगिक क्लस्टर विकास के लिए हरित वित्त जैसे वैकल्पिक वित्तपोषण समाधान विकसित करने में मदद करेगा।
• पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन प्रथाओं का एकीकरण: यह औद्योगिक कार्यस्थल सुरक्षा में भी सुधार करेगा और इन क्षेत्रों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन प्रथाओं को एकीकृत करेगा।
• ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम: निवेश के माहौल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए और व्यापार करने में आसानी के अनुरूप, यह कार्यक्रम एक ‘सिंक्रनाइज’ केंद्रीय और राज्य-स्तरीय ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम’ शुरू करेगा और लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल करेगा।
• रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन में योगदान: इस कार्यक्रम से कृषि व्यवसाय, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य और पेय पदार्थ, भारी मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स तथा कपड़ा जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए औद्योगिक नोड्स के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। यह गलियारे से संबंधित राज्यों में गरीबी उन्मूलन में योगदान देगा।

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