भारतीय सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे का अंतर

संदर्भ

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education- UDISE+) ने भारतीय स्कूलों पर आँकड़े जारी किए।

UDISE+ वर्ष 2023-24 के मुख्य निष्कर्ष

• विद्युत कनेक्शन: कुल 14.71 लाख स्कूलों में से 10.17 लाख स्कूल सरकारी हैं, जिनमें से 9.12 लाख स्कूलों में विद्युत की सुविधा है, जबकि 1.52 लाख स्कूलों में विद्युत की सुविधा नहीं है।
• सोलर पैनल स्थापना: कुल 14.71 लाख स्कूलों में से केवल 1.54 लाख स्कूलों (10.5%) में सोलर पैनल की सुविधा है। सरकारी स्कूलों में, 10.17 लाख स्कूलों में से केवल 89,746 (8.8%) ने सोलर पैनल स्थापित किए हैं।
• दिव्यांगों के लिए सुलभता: 10.17 लाख सरकारी स्कूलों में से केवल 3.37 लाख स्कूलों में दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय हैं, जो स्कूलों का 33.2% है। हालाँकि, उनमें से केवल 30.6% ही कार्यात्मक हैं।
• विज्ञान प्रयोगशाला सुविधाओं का अवलोकन: माध्यमिक स्तर के कुल विद्यालयों (2.86 लाख) में से केवल 1.6 लाख में एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला सुविधाएँ है। 1.19 लाख सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (59,972) में से 50.2% विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला सुविधा है।
• सह-पाठ्यचर्या (Co-Curricular) गतिविधियाँ: केवल 17.5% विद्यालयों में सह-पाठ्यचर्या गतिविधि कक्ष/कला और शिल्प हैं, यानी कुल 14.71 लाख विद्यालयों में से 2.57 लाख विद्यालय में यह सुविधा है।
• नामांकन रुझान: वर्ष 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के दौरान कुल 24.8 करोड़ छात्रों का नामांकन हुआ, जो पिछले तीन वर्षों में लगातार गिरावट को दर्शाता है।
  • प्री-प्राइमरी तथा हायर सेकेंडरी लेवल (कक्षा 11 और कक्षा 12) में वर्ष 2023-24 के लिए नामांकन में वृद्धि देखी गई।
  • सबसे अधिक ड्रॉपआउट दरें सेकेंडरी लेवल (कक्षा 9 से 12) पर देखी गईं।
  • आंगनवाड़ी केंद्रों तथा स्टैंडअलोन प्राइवेट प्री-प्राइमरी स्कूलों से सीधे कक्षा 1 में प्रवेश के कारण फाउंडेशनल लेवल (प्री-प्राइमरी से कक्षा 2) पर शून्य-ड्रॉपआउट दरें दर्ज की गईं।
  • क्षेत्रीय असमानताएँ: बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नामांकन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।
    • असम, ओडिशा तथा कर्नाटक में स्कूल-छात्र अनुपात कम होने के कारण स्कूल बुनियादी ढाँचे का अपर्याप्त उपयोग हो रहा है।
  • लिंग प्रतिनिधित्व: कुल नामांकन में लड़कों का प्रतिशत 51.9% है, जबकि लड़कियों का प्रतिशत 48.1% है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE+) के बारे में 

• UDISE+ को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DOSEL) द्वारा विकसित किया गया था और यह वर्ष 2018-19 से संचालित है।
• उद्देश्य: यह भारत भर के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए स्कूलों, शिक्षकों, नामांकन और बुनियादी ढाँचे से संबंधित डेटा एकत्र करने और बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के रूप में कार्य करता है।

डेटा संग्रह प्रक्रिया

• डेटा को हेड टीचर या हेड मास्टर द्वारा संकलित ‘डेटा कैप्चर फॉर्मेट’ (DCF) के माध्यम से एकत्रित किया जाता है।
• यह ब्लॉक/क्लस्टर, जिला और राज्य स्तर पर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है।
• अंतिम प्रमाणन राज्य परियोजना निदेशक (SPD) द्वारा प्रदान किया जाता है।
• महत्त्व: UDISE+ देश में स्कूली शिक्षा के लिए एकमात्र अखिल भारतीय और सबसे विश्वसनीय डेटाबेस है।

स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की पहल

योजना /कार्यक्रम	प्रमुख विशेषताएँ	आँकड़े/मुख्य बिंदु
समग्र शिक्षा	प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक को कवर करने वाली एकीकृत योजना। NEP 2020 के साथ संरेखित। मूलभूत साक्षरता, समावेशी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना।	आधारभूत साक्षरता, इंटर्नशिप, व्यावसायिक शिक्षा और समग्र प्रगति कार्ड का समर्थन करता है।
पीएम पोषण	सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका से कक्षा आठ तक के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करता है।  वंचित समूहों के बीच नियमित स्कूल उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है।	सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया है, कक्षा में एकाग्रता और उपस्थिति को बढ़ावा दिया गया है।
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति। इसका उद्देश्य कक्षा 8 में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाना तथा माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना है।	सरकारी, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए।
उल्लास	स्वैच्छिक सेवा के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों के लिए वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्री।	UDISE-पंजीकृत सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
पीएम श्री स्कूल	NEP 2020 कार्यान्वयन के उदाहरण के रूप में 14,500 स्कूलों को विकसित करने के लिए केंद्र प्रायोजित पहल। अभिनव शिक्षण पद्धति, शून्य ड्रॉपआउट दर और छात्र-शिक्षक अनुपात अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करता है।	इसमें 10,077 स्कूल (839 केंद्रीय विद्यालय, 599 नवोदय विद्यालय और 8,639 राज्य/स्थानीय सरकारी स्कूल) शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों की संख्या के मामले में यूपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शीर्ष पर हैं।

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