एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना (ICCVAI)

संदर्भ

जुलाई 2025 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए अतिरिक्त ₹1,920 करोड़ की स्वीकृति दी, जिससे एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना (ICCVAI) का कुल बजट बढ़कर ₹6,520 करोड़ हो गया। इसका उद्देश्य देश में कोल्ड चेन अवसंरचना का विस्तार करना है।

एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना (ICCVAI) के बारे में

• ICCVAI योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत संचालित है, जिसका लक्ष्य खेत से उपभोक्ता तक एक संपूर्ण कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करना है।

• ICCVAI के उद्देश्य
  • नष्ट होने योग्य वस्तुओं (जैसे- डेयरी, मांस, पोल्ट्री और मछली) में फसल-उपरांत हानियों को कम करना।
  • खेतों, प्रसंस्करण इकाइयों और बाजारों को जोड़ने वाली एकीकृत कोल्ड चेन अवसंरचना का निर्माण।
  • किसानों की आय में वृद्धि करना, बेहतर मूल्य प्राप्ति और अपव्यय में कमी के माध्यम से।
  • आधुनिक प्रसंस्करण और संरक्षण सुविधाओं द्वारा मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना।
  • उत्पादन, भंडारण और वितरण नेटवर्क के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना।
• मुख्य घटक
  • फार्म लेवल इन्फ्रास्ट्रक्चर (FLI) की स्थापना, जो डिस्ट्रिब्यूशन हब (DH) और रेफ्रिजरेटेड/इंसुलेटेड संबंधी परिवहन से जुड़ा हो।
  • पूर्व-शीतलन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और तापमान नियंत्रित लॉजिस्टिक्स के लिए वित्तीय सहायता।
  • बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों का समावेशन, ताकि खाद्य पदार्थों की ‘शेल्फ-लाइफ’ बढ़ाई जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
• पात्र इकाइयाँ: व्यक्तिगत व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPCs), गैर-सरकारी संगठन (NGOs), सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs), सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा निजी कंपनियाँ परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) के रूप में पात्र हैं।

पूरक सरकारी पहलें

• बागवानी के एकीकृत विकास हेतु मिशन (MIDH): इस योजना के अंतर्गत 5,000 मीट्रिक टन क्षमता तक की कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए सामान्य क्षेत्रों में 35% तथा पूर्वोत्तर, पर्वतीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की पूँजीगत सब्सिडी का प्रावधान है।।
• ऑपरेशन ग्रीन्स योजना:  फलों, सब्जियों और झींगा उत्पादन के लिए मूल्य स्थिरीकरण एवं एकीकृत मूल्य शृंखला सुनिश्चित करती है (PMKSY के अंतर्गत)।
• राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) योजना:  कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (CA) भंडारण सुविधाओं के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 35%–50% पूँजी निवेश सब्सिडी प्रदान करना।
• कृषि अवसंरचना कोष (AIF): ₹1 लाख करोड़ का कोष, जो कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस जैसी फसल-उपरांत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु ₹2 करोड़ तक के गारंटी-मुक्त टर्म लोन पर 3% वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय सहायता 

• सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35%, तथा कठिन क्षेत्रों (पूर्वोत्तर, पर्वतीय, जनजातीय) में 50% तक अनुदान।
• प्रति परियोजना अधिकतम ₹10 करोड़ की वित्तीय सहायता।
• 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए ₹1,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान, जिससे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सके और उनकी आयु बढ़ाई जा सके।

उपलब्धियाँ

• वर्ष 2008 से अब तक 395 परियोजनाएँ स्वीकृत, जिनमें से 291 परियोजनाएँ क्रियाशील हैं।
• 25.52 लाख मीट्रिक टन (LMT) संरक्षण क्षमता और 1.74 लाख रोजगार सृजित हुए।
• वर्ष 2016 के बाद, सुधारों के परिणामस्वरूप फंड उपयोग, तकनीकी उन्नयन और बाजार संपर्क में वृद्धि हुई।

ICCVAI का महत्त्व

• फसल-उपरांत हानियों में कमी और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि।
• किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण रोजगार सृजन।
• स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्ता-युक्त खाद्य उत्पादन को बढ़ावा।
• मूल्य संवर्द्धन और कुशल आपूर्ति शृंखला के माध्यम से भारत की कृषि-निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को सुदृढ़ करना।
• ऊर्जा-कुशल, IoT-सक्षम और AI-आधारित अवसंरचना द्वारा सतत् विकास को प्रोत्साहन देना।

निष्कर्ष

ICCVAI योजना प्रौद्योगिकी-संचालित और अनुकूल शासन का उदाहरण है, जो आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित कर किसानों के कल्याण, अपव्यय में कमी तथा भारत की कृषि-अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है।

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