जलवायु कार्रवाई नीतियों में करुणा को एकीकृत करना

जलवायु कार्रवाई में करुणा अपनाने की चुनौतियाँ

• परस्पर विरोधी ‘विकास प्राथमिकताएँ’: करुणामयी नीतियों के लिए अक्सर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है।
  • उदाहरण: कोयला, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र बना हुआ है (वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 55% कोयला, CEA 2023)।
    • तीव्र चरणबद्ध समाप्ति से आजीविका को नुकसान हो सकता (लगभग 6 मिलियन श्रमिक) है (नीति आयोग 2023)।
  • नैतिक दुविधा: कमजोर श्रमिकों की सुरक्षा का कर्तव्य बनाम जलवायु परिवर्तन को कम करने का दायित्व।
• संसाधन की कमी और उच्च लागत: न्यायसंगत, सहानुभूतिपूर्ण नीतियों (जैसे- न्यायसंगत परिवर्तन, सामाजिक सुरक्षा जाल) को लागू करने के लिए महत्त्वपूर्ण वित्तीय और संस्थागत संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  • आँकड़े: भारत को कोयला/ताप विद्युत क्षेत्रों में बदलाव के लिए अगले तीन दशकों में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता हो सकती है (जस्ट फाइनेंस, 2024)।
  • नैतिक चुनौती: सीमित बजट का प्रबंधन करते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
• नीतिगत कमियाँ और संस्थागत कमजोरियाँ: मौजूदा जलवायु नीतियाँ अक्सर हाशिए पर पड़े समूहों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर देती हैं।
  • उदाहरण: शहरी जलवायु अनुकूलन योजनाएँ अक्सर अनौपचारिक बस्तियों या आदिवासी समुदायों (MoHUA, 2022) को संबोधित करने में विफल रहती हैं।
  • नैतिक चुनौती: कमजोर संस्थागत ढाँचों के भीतर न्याय और समानता को बनाए रखना।
• अल्पकालिक राजनीतिक और आर्थिक दबाव: करुणामयी नीतियों के लिए अक्सर दीर्घकालिक सोच की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकारों को छोटे चुनावी चक्रों और औद्योगिक दबावों का सामना करना पड़ता है।
  • उदाहरण: राजनीतिक कारणों से जलवायु लक्ष्यों के बावजूद जीवाश्म ईंधन सब्सिडी जारी है (वित्त मंत्रालय, 2023)।
  • नैतिक दुविधा: नागरिकों की तात्कालिक माँगों और दीर्घकालिक अंतर-पीढ़ीगत नैतिकता के बीच संतुलन बनाना।
• सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ: करुणा जैसे नैतिक दृष्टिकोण जड़ जमाए हुए व्यवहारों, सामाजिक पदानुक्रमों या लाभ-प्रेरित मानसिकताओं के साथ संघर्ष कर सकते हैं।
  • उदाहरण: स्वच्छ ऊर्जा या स्वच्छ जल तक लैंगिक पहुँच असमान बनी हुई है, जिससे निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी सीमित हो रही है (संयुक्त राष्ट्र महिला भारत, 2023)।
  • नैतिक चुनौती: प्रणालीगत पूर्वाग्रहों के विरुद्ध समावेशन और न्याय को बढ़ावा देना।
• वैश्विक समन्वय में जटिलता: वैश्विक जलवायु कार्रवाइयों के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है, फिर भी CBDR-RC और कार्बन ऋण (ऐतिहासिक उत्तरदायित्व) जैसे सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण उपायों के कार्यान्वयन को जटिल बनाते हैं।
  • उदाहरण: भारत इस बात पर जोर देता है कि विकसित देशों को समतामूलक कार्बन स्पेस बनाने के लिए न्यायसंगत बदलावों का नेतृत्व करना चाहिए (COP29, 2024)।
  • नैतिक दुविधा: विभिन्न प्राथमिकताओं वाले देशों के बीच बातचीत करते समय निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

आगे की राह

• न्याय और समता को संस्थागत बनाना: जलवायु नीतियों को दायित्व-साझाकरण में निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए और सबसे सुभेद्य वर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  • उदाहरण: न्यायसंगत परिवर्तन रोडमैप (नीति आयोग, 2023) लगभग 60 लाख कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षित करके समता एवं वितरणात्मक न्याय को शामिल करता है।
• नीति कार्यान्वयन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को शामिल करना: पारदर्शी और जवाबदेही ढाँचे जलवायु निधियों के दुरुपयोग को रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संसाधन हाशिए पर पड़े समूहों तक पहुँचें।
  • उदाहरण: पीएम-कुसुम में ट्रैकिंग तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी में जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
• शासन में सहानुभूति और करुणा को मजबूत करना: नीति निर्माताओं को अनपेक्षित नुकसानों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए और विस्थापित समुदायों और जलवायु प्रवासियों के लिए सुरक्षा उपाय तैयार करने चाहिए।
  • उदाहरण: NDMA का जलवायु विस्थापन डेटा (लगभग 2 करोड़ प्रतिवर्ष) सहानुभूति-आधारित पुनर्वास उपायों की माँग करता है।
• सहभागी और समावेशी निर्णय-प्रक्रिया को बढ़ावा देना: महिलाओं, देशज समूहों और स्थानीय निकायों को शामिल करते हुए नागरिक-केंद्रित शासन वैधता को बढ़ाता है।
• नीति निर्माताओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना: सिविल सेवकों को आत्म-जागरूकता, करुणा और नैतिक तर्क का प्रशिक्षण देने से संकट की स्थितियों में संतुलित निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित होती है।
  • उदाहरण: NCERT द्वारा सहानुभूति-आधारित पर्यावरण शिक्षा (2023) को शामिल करने से दीर्घकालिक मूल्य-उन्मुखीकरण को बढ़ावा मिलता है।
• गांधीवादी ट्रस्टीशिप और सर्वोदय को लागू करना: कॉरपोरेट और राजनीतिक नेताओं को प्राकृतिक संसाधनों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सके।
  • उदाहरण: कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ सबसे गरीब परिवारों के लिए ऊर्जा की पहुँच को प्राथमिकता दे सकती हैं।

निष्कर्ष 

जलवायु कार्रवाई में करुणा केवल नैतिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। जलवायु कार्रवाई के प्रति करुणामय दृष्टिकोण न्याय, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और भावी पीढ़ियों की देखभाल जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ऐसी नीतियाँ न केवल असमानताओं को कम करती हैं, बल्कि विश्वास, वैधता और सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देती हैं।

• जलवायु कार्रवाई को सर्वोदय, अहिंसा, ट्रस्टीशिप और ग्लोबल एथिकल स्टॉकटेक पहल जैसे गांधीवादी मूल्यों के साथ जोड़कर, भारत यह प्रदर्शित कर सकता है कि प्रभावी जलवायु नेतृत्व दक्षता को नैतिकता के साथ, विज्ञान को मानवता के साथ और विकास को न्याय के साथ एकीकृत करने में निहित है।

DOWNLOAD PDF