अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023

संदर्भ

हाल ही में सरकार ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया, जिससे यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो गया।

अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम के तहत नियम

• कमांडरों को सशक्त बनाना: ISO के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड के पास अब अपने अधीन सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों पर पूर्ण प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण है।
• कानूनी और परिचालन ढाँचा: धारा 11 के तहत बनाए गए अधीनस्थ नियम अंतर-सेवा संरचनाओं में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक व्यापक कानूनी तंत्र स्थापित करते हैं।
• त्वरित प्रक्रिया: अधिनियम अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान की अनुमति देता है और सेवाओं में कार्यवाही के दोहराव को रोकता है।
• सेवा-विशिष्ट शर्तें बरकरार: यह अधिनियम व्यक्तिगत सैन्य शाखाओं की अनूठी सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना कमांड एकीकरण सुनिश्चित करता है।

भारतीय सैन्य संरचना पर अधिनियम का प्रभाव

• परिचालन संबंधी सामंजस्य: नियम प्रशासनिक समूहन को हटाकर मौजूदा और भविष्य की अंतर-सेवा संरचनाओं में संयुक्त कामकाज को बढ़ावा देते हैं।
• थिएटर कमांड को मजबूत करना: एकीकृत नियंत्रण के साथ भविष्य के थिएटर कमांड प्रमुखों को सशक्त बनाता है, एकीकृत युद्ध-लड़ाई क्षमता का समर्थन करता है।
• लागत प्रभावी: एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से संसाधन अनुकूलन और दोहराव में कमी को बढ़ावा देता है।

अंतर-सेवा संगठन (Inter Service Organisations – ISO) क्या हैं? अंतर-सेवा संगठन ऐसी सैन्य संरचनाएँ होती हैं, जिनमें भारत के तीनों सशस्त्र बलों – थल सेना, नौसेना और वायु सेना, में से कम-से-कम दो बलों के सैनिक या अधिकारी शामिल होते हैं। इन संगठनों का निर्माण सेवाओं के बीच संयुक्तता, सामंजस्य और एकीकृत संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, विशेषतः रसद, प्रशिक्षण और समर्थन भूमिकाओं में। उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार कमांड (Andaman and Nicobar Command- ANC) भारत की पहली त्रि-सेवा कमान है। कानूनी आधार: अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 के अनुसार, केंद्र सरकार ऐसे निकायों का गठन कर सकती है। इन ISO को एक ऑफिसर-इन-कमांड के अधीन रखा जाता है, जिसके पास तीनों सेवाओं के सदस्यों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक अधिकार होते हैं। भारत का लक्ष्य और विजन: बेहतर परिचालन तत्परता के लिए एकीकृत थिएटर कमांड बनाकर कमांड थिएटराइजेशन में वृद्धि करना। अंतर-संचालन, लागत-दक्षता और संयुक्त युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ावा देना। ‘एक राष्ट्र, एक सैन्य दृष्टिकोण’ के विजन को पूरा करना और भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक सक्रिय और भविष्य के लिए तैयार बनाना।

संयुक्त थिएटर कमांड क्या हैं?

• थिएटर कमांड संयुक्त सैन्य संरचनाएँ हैं, जहाँ थल सेना, नौसेना और वायु सेना एक विशिष्ट भौगोलिक या परिचालन डोमेन के लिए एक ही कमांडर के अधीन कार्य करती हैं।
• उदाहरण और मॉडल: यूनाइटेड स्टेट्स इंडो-पैसिफिक कमांड (USINDOPACOM) और चीन के थिएटर कमांड एकीकृत सैन्य कमांड संरचनाओं के वैश्विक उदाहरण हैं।
• महत्त्व: समन्वित सैन्य प्रतिक्रियाओं को सक्षम बनाता है, अंतर-संचालन को बढ़ाता है और कमांड तथा लॉजिस्टिक्स में अतिरेक को कम करता है।

भारत में सैन्य एकीकरण सुधार

• चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff- CDS) का गठन: सेवाओं में संचालन, प्रशिक्षण, रसद और संचार में संयुक्तता बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में स्थापित किया गया।
• अंतर-सेवा संगठनों (Inter Service Organisations- ISO) का गठन: बहु-सेवा जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने वाली एकीकृत संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया और अब वर्ष 2023 के अधिनियम के माध्यम से कानूनी रूप से सशक्त बनाया गया है।
• नियोजित थिएटर कमांड: प्रस्तावित भूमि आधारित पश्चिमी और पूर्वी थिएटर कमांड और समुद्री थिएटर कमांड संयुक्त युद्ध के लिए कमांड को केंद्रीकृत करेंगे।

ये सुधार 21वीं सदी के युद्ध के लिए तैयार एक आधुनिक, सक्रिय और एकीकृत सैन्य बल निर्माण के भारत के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

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