ब्याज समतुल्यीकरण योजना

MSME के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना (IES) की आवश्यकता

• निर्यात वृद्धि का समर्थन: MSME को किफायती ऋण तक पहुँचने में मदद करता है, जिससे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित होती है।
• निर्यात में उच्च योगदान: MSME भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है, जो इस क्षेत्र के महत्त्व को दर्शाता है।
• मुद्रास्फीति और रसद संबंधी चुनौतियाँ: बढ़ती मुद्रास्फीति और रसद संबंधी मुद्दों, जैसे कि लाल सागर संकट, ने निर्यात लागत में वृद्धि की है।
• ऋण की दीर्घ अवधि: खरीदार विस्तारित ऋण अवधि (120-150 दिन) की माँग कर रहे हैं, जिससे वित्तपोषण की लागत बढ़ रही है।
• तरलता संबंधी चुनौतियाँ: उच्च मुद्रास्फीति और धीमी इन्वेंट्री ऑफ-टेक MSME के लिए वित्तीय तनाव पैदा करती है।
• बहुत कम मार्जिन: 3% की ब्याज छूट MSME को मूल्य-संवेदनशील बाजारों में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में सक्षम बनाती है।
• उच्च ऋण लागतों का समाधान: IES वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में भारत की अपेक्षाकृत उच्च ऋण लागतों के प्रभाव को कम करता है।

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