भारतीय और अमेरिकी नौसेना के लिए अंतर-संचालनीय सोनोबॉय

संदर्भ

भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (Underwater Domain Awareness-UDA) को बढ़ाने के लिए अमेरिकी सोनोबॉय (Sonobuoys) के सह-उत्पादन के लिए साझेदारी की घोषणा की। 

सोनोबॉय सह-उत्पादन पर सहयोग की मुख्य विशेषताएँ

• साझेदारी विवरण: यह समझौता अल्ट्रा मैरीटाइम (UM) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के बीच हुआ है।
• सोनोबॉय अमेरिकी नौसेना के मानकों के अनुरूप होंगे और ‘मेक इन इंडिया’ सिद्धांतों के अनुरूप भारत और अमेरिका दोनों में इनका सह-उत्पादन किया जाएगा।
• उत्पादन विशाखापत्तनम में होगा, जहाँ BDL भारतीय नौसेना की परिचालन माँगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सोनोबॉय (Sonobuoy) के बारे में

• सोनोबॉय छोटे, विस्तारित क्षमता योग्य उपकरण होते हैं, जिन्हें पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए विमान या जहाजों पर तैनात किया जाता है।
• घटक: इनमें एक हाइड्रोफोन (जल के नीचे का माइक्रोफोन) होता है, जो पनडुब्बियों द्वारा उत्सर्जित ध्वनियों को सुनता है, एक रेडियो ट्रांसमीटर जो ध्वनिक डेटा को सतह पर भेजता है, और एक बायोंट फ्लोट (Buoyant Float) होता है।
• सोनोबॉय का उपयोग पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि समुद्री जीवन और महासागरीय धाराओं का अध्ययन करना।
• तकनीकी विशेषता
• • अल्ट्रा मैरीटाइम (UM) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) भारतीय महासागर के अद्वितीय ध्वनिक वातावरण के अनुरूप नई सोनोबॉय तकनीक विकसित करेंगे, जिससे कुशल व्यापक क्षेत्र की खोज संभव हो सकेगी।
  • सह-निर्मित सोनोबॉय अमेरिकी नौसेना, भारतीय नौसेना और संबद्ध विमानों जैसे P-8, MH-60R तथा MQ-9B सी गार्जियन के बीच विनिमेय और अंतर-संचालनीय होंगे। 

साझेदारी का महत्त्व

• सामरिक संदर्भ
  • भारत तथा अमेरिका दोनों ही हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) में चीनी नौसैनिक गतिविधियों के विस्तार को लेकर चिंतित हैं।
  • यह साझेदारी भारत की UDA क्षमताओं को बढ़ाती है तथा क्वाड देशों (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के साथ इसकी अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करती है।
• क्वाड तथा क्षेत्रीय नौसैनिक सामंजस्य
  • भारत, अमेरिका निर्मित प्लेटफार्मों जैसे P-8I समुद्री गश्ती विमान, MH-60R हेलीकॉप्टर और MQ-9A ड्रोन का संचालन करता है। 
  • इन प्लेटफॉर्म का उपयोग क्वाड राष्ट्रों द्वारा मालाबार नौसेना अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों में किया जाता है, जिससे निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है।
• समुद्री सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास: सागर डिफेंस इंजीनियरिंग तथा बोइंग के लिक्विड रोबोटिक्स ने भारतीय नौसेना के लिए UDA का समर्थन करने के लिए स्केल्ड अनक्रूड सरफेस व्हीकल्स (Uncrewed Surface Vehicles- USV) के लिए साझेदारी की घोषणा की।
• इंडो-पैसिफिक सुरक्षा: भारत-अमेरिका रक्षा सम्मेलन वर्ष 2024 में, व्यापार तथा वाणिज्य के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक तथा IOR में खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतर-संचालन तथा UDA के महत्त्व पर जोर दिया गया।

अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (Underwater Domain Awareness-UDA)  परिभाषा: UDA प्रौद्योगिकियों, रणनीतियों और नीतियों का एक संयोजन है, जिसका उद्देश्य समुद्र के अंदर की गतिविधियों की निगरानी एवं विश्लेषण है। महत्त्व: यह सुरक्षा खतरों, पर्यावरणीय चुनौतियों और अवैध मत्स्याखेट तथा समुद्री प्रदूषण जैसे उभरते मुद्दों को संबोधित करता है। सामरिक महत्त्व: UDA समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है, क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और महत्त्वपूर्ण व्यापार और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा करके आर्थिक विकास का समर्थन करता है। भारत और UDA समुद्री हित: भारत की विशाल तटरेखा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ) और हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) में रणनीतिक स्थिति मजबूत UDA क्षमताओं के महत्त्व को रेखांकित करती है। तकनीकी प्रगति: ADAMYA जैसे मानव रहित अंडरवाटर वाहनों (Unmanned Underwater Vehicles- UUVs) की तैनाती और ड्रोन के साथ सोनोबॉय का एकीकरण जल के भीतर निगरानी में भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। रणनीतिक पहल: एकीकृत अंडरवाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम (Integrated Underwater Harbour Defence and Surveillance System- IUHDSS) जैसे कार्यक्रम भारत के समुद्री सुरक्षा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करते हैं। चुनौतियाँ: भारत को, विदेशी तकनीक पर निर्भरता, संसाधनों की कमी और जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें IOR में चीनी नौसैनिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। अवसर: UDA समुद्री कूटनीति को बढ़ावा देने, व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और पर्यावरण संरक्षण को सक्षम करने में सहायता करता है, जिससे एक प्रमुख समुद्री हितधारक के रूप में भारत की भूमिका बढ़ जाती है।

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