स्कूली पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता की अवधारणा शामिल की जाए: उच्चतम न्यायालय

• लैंगिक समानता प्राप्त करने की चुनौतियाँ
  • नेतृत्व में महिलाओं की कमी: संपूर्ण विश्व के देशों की संसद में महिलाओं की संख्या केवल 27 प्रतिशत है और प्रबंधन पदों पर उनकी हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविधतापूर्ण दृष्टिकोण की कमी को दर्शाता है, जिससे व्यापक नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है।
  • गरीबी और आर्थिक अवसरों की कमी: सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठित कार्य तक पहुँच और अन्य सहायता प्रणालियों की कमी के कारण वर्ष 2030 तक 340 मिलियन से अधिक अर्थात् वैश्विक महिला आबादी का 8 प्रतिशत अत्यधिक गरीबी में रहने का अनुमान है।
  • सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक प्रथाएँ: बाल विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाएँ वैश्विक स्तर पर जारी हैं, पाँच में से एक युवा महिला की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। बाल विवाह का प्रचलन दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाता है।
  • शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुँच: मातृ मृत्यु दर को कम करने और शैक्षिक अवसरों के विस्तार में रुकी हुई प्रगति वर्ष 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की मांग करती है।
    • अनुमान है कि वर्ष 2030 तक 110 मिलियन लड़कियाँ स्कूल की पहुँच से बाहर रह जाएंगी।
  • लैंगिक समानता पहलों के लिए अपर्याप्त निधि: कुल द्विपक्षीय सहायता का केवल 4 प्रतिशत लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए आवंटित किया जाता है। वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निवेश का अनुमान प्रति वर्ष 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  • महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा: प्रत्येक वर्ष 245 मिलियन महिलाओं और लड़कियों को उनके साथी द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। वृद्ध महिलाओं को वृद्ध पुरुषों की तुलना में गरीबी और हिंसा की उच्च दर का भी सामना करना पड़ता है।
  • कानूनी बाधाएँ और खराब तरीके से लागू किया गया कानून: जहाँ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानून मौजूद हैं, वहाँ प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बनी हुई है
    • उदाहरण: कम-से-कम 28 देशों में महिलाओं को विवाह करने और तलाक लेने में समान अधिकार देने वाले कानून नहीं हैं, तथा 67 देशों में महिलाओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भेदभाव को रोकने वाले कानून का अभाव है।
• लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: लैंगिक समानता एक मौलिक मानव अधिकार है जिसे घर, स्कूल और समाज स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है
  • परिवारों और समाज में लैंगिक भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादिता से निपटना: महिलाओं की देखभाल करने वाली और पालन-पोषण करने वाली तथा पुरुषों की परिवार के लिए प्रदाता और कमाने वाले के रूप में रूढ़िवादी प्राथमिक भूमिकाओं को आसान बनाने की आवश्यकता है ताकि वे समाज के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग ले सकें।
  • मजबूत परिवारों के निर्माण के लिए पितृत्व अवकाश: ये नीतियाँ सभी कर्मचारियों को एक सहायक कार्य संस्कृति और वातावरण बनाकर देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कार्य को संतुलित करने में सहायता करती हैं।
    • उदाहरण: कोसोवो में, परिवार की देखभाल की जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए 91 प्रतिशत पुरुषों ने कहा कि इसका उनके बच्चों के साथ संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
  • प्रजनन अधिकारों और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना: महिलाओं की अपनी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने की क्षमता महिला सशक्तीकरण और समानता के लिए मौलिक है और इसका परिवार एवं समुदाय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  • लैंगिक आधारित हिंसा को समाप्त करने में मदद करना: लैंगिक आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों, इसके संपर्क में आने वालों पर पड़ने वाले प्रभाव और अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए लागू कानूनों एवं नीतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
  • लैंगिक वेतन अंतराल को समाप्त करना: कार्यस्थलों पर समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने और सख्त कानूनों के माध्यम से लागू करने से अधिक महिलाएँ श्रमबल में भाग लेंगी क्योंकि उनके कार्य और प्रतिभा को मान्यता दी जाएगी।
  • परिवार के अनुकूल कार्यस्थल: कार्यस्थलों पर लैंगिक-संवेदनशील पारिवारिक नीतियाँ भेदभावपूर्ण लैंगिक मानदंडों को बदलने और महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए अवैतनिक देखभाल कार्य को पुनर्वितरित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं ताकि वे अपनी कैरियर आकांक्षाओं और प्रजनन संबंधी उद्देश्यों को साकार कर सकें।
  • स्वामित्व: भूमि और संसाधनों तक पहुँच बढ़ाकर खाद्य एवं कृषि प्रणालियों में महिलाओं को सशक्त बनाना खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

• आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP): यह योजना बालिकाओं की सुरक्षा, जीवन रक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करती है।
  • कामकाजी महिला छात्रावास (Working Women Hostel- WWH): यह कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उन्हें आसान निवास विकल्प प्रदान करता है।
  • किशोरियों के लिए योजना: पोषण, जीवन कौशल, गृह कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों (आयु वर्ग 11-18) को उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए सशक्त बनाना।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक (Mahila Police Volunteers- MPV): पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना और संकट में महिलाओं की सहायता करना।
  • राष्ट्रीय महिला कोष (Rashtriya Mahila Kosh-RMK): यह एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन है जो विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए गरीब महिलाओं को रियायती शर्तों पर सूक्ष्म-ऋण प्रदान करता है।
  • नेशनल क्रेच स्कीम: यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएँ बच्चों को सुरक्षित और प्रेरक वातावरण प्रदान करके लाभकारी रोजगार प्राप्त करें।
• राजनीतिक भागीदारी
  • आरक्षण: महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने सभी सरकारी स्तरों पर महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं।
  • लैंगिक बजट: इसे वर्ष 2005 से भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें महिलाओं को समर्पित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए धन आवंटन शामिल है।
• शिक्षा
  • सर्व शिक्षा अभियान: निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, अलग शौचालय और बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है।
  • प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Education of Girls at Elementary Level- NPEGEL): लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya- KGBV): इसे शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (Educationally Backward Blocks- EBB) में खोला गया है।

कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन (Comprehensive Sexuality Education-CSE) के बारे में  इसका उद्देश्य युवाओं को लैंगिकता तथा उनके यौन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में सटीक, आयु-उपयुक्त जानकारी प्रदान करना है, जो उनके स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण है। आयाम: यौन शिक्षा निम्नलिखित आयामों से संबंधित है:- मानव विकास: इसमें यौवन, शरीर रचना, मासिक धर्म, लैंगिक अभिविन्यास और लैंगिक पहचान शामिल है। संबंध: इसमें स्वयं, परिवार, मित्रों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ वार्ता शामिल हैं। जीवन कौशल: इसमें संचार, सीमा निर्धारण, बातचीत और निर्णय लेना, शारीरिक सहमति आदि शामिल हैं। लैंगिक व्यवहार: इसमें उन तरीकों की पूरी श्रृंखला शामिल है, जिनके द्वारा लोग लैंगिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक स्वास्थ्य: इसमें यौन संचारित संक्रमण, जन्म नियंत्रण, सुरक्षित यौन संबंध, गर्भनिरोधक, गर्भावस्था और गर्भपात के बारे में जानकारी शामिल है। समाज और संस्कृति: इसमें मीडिया साक्षरता, शर्म और उपेक्षा शामिल है, और यह भी कि किस तरह शक्ति, पहचान और उत्पीड़न यौन स्वास्थ्य और प्रजनन स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। महत्व लैंगिक शिक्षा बच्चों और युवाओं को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों से संबद्ध करती है जो उन्हें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं। दूसरों के अधिकारों को समझना और उनकी रक्षा करना, हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार से होने वाले जोखिमों को कम करने में मदद करना। जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं, यौवन और किशोरावस्था के दौरान शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों के लिए तैयार रहना तथा उनका प्रबंधन करना। भारत में लैंगिक शिक्षा नीति और कार्यक्रम स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम (SAEP): इसे वर्ष 2002 में यौन स्वास्थ्य, गर्भनिरोधक और STI की रोकथाम के बारे में भारत की राष्ट्रीय एड्स नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक जानकारी और परामर्श सेवाएँ प्रदान करके शुरू किया गया था। किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (Adolescent Reproductive and Sexual Health- ARSH) 2006: इसका उद्देश्य किशोरों को HIV संक्रमण के जोखिम से निपटने और अंतर्निहित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए ज्ञान से संबद्ध करना है। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (Adolescent Friendly Health Clinic- AFHC): इसे RMNCH+A कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था ताकि जेंडर, लिंग, विवाह में देरी और गर्भावस्था पर परामर्श के अलावा गर्भनिरोधक और एसटीआई/एचआईवी रोकथाम पर स्कूल से बाहर यौन शिक्षा प्रदान की जा सके। किशोर शिक्षा कार्यक्रम: यह आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SHP) के तहत यौन स्वास्थ्य सहित किशोर स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (School Health Program- SHP): आयुष्मान भारत के तहत शुरू किया गया यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को लक्षित करते हुए स्कूल पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को एकीकृत करता है।

आगे की राह 

• सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर पर केरल के लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम रूपरेखा को अपनाना।
• सभी प्रकार के लैंगिक लोगों के लिए खेल, नेतृत्व की भूमिका और STEM विषयों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
  • उदाहरण के लिए: अटल टिंकरिंग लैब्स, लड़कियों को STEM गतिविधियों में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती है, लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ती है और उन्हें भविष्य के तकनीकी करियर के लिए तैयार करती है।
• शिक्षकों को लैंगिक संबंधी मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में मदद करने के लिए कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• LGBTQI+ समुदाय के सदस्यों को कानूनी विवाह, विरासत, गोद लेने के अधिकार प्रदान करना।
• पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना।
• महिलाओं और अन्य समुदाय के कानूनों और अधिकारों से संबंधित अभियानों (जैसे परिवार नियोजन के लिए ‘हम दो हमारे दो अभियान’) और लक्षित विज्ञापनों (जैसे धूम्रपान और तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव) के माध्यम से जागरूकता निर्माण पहल।

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