IPCC रिपोर्ट

• उपभोग असमानताएँ: वैश्विक उत्तर और दक्षिण के देशों में वस्तुओं, सेवाओं और ऊर्जा के उपभोग का दर असमान रहने की संभावना है।
• शमन का बोझ (Mitigation Load): विकासशील देशों से कार्बन पृथक्करण, कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का भारी बोझ उठाने की उम्मीद की जाती है, जो आर्थिक रूप से संभव नहीं है।
• भीषण ग्लोबल वार्मिंग: मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप पृथ्वी का औसत सतह तापमान और CO₂ सांद्रता में काफी वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग GHG (Greenhouse Gas) उत्सर्जन का प्रमुख घटक बना हुआ है।
• उत्सर्जन में कटौती: तापमान वृद्धि को 1.5ºC तक सीमित रखने के लिए ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में लगातार कमी करनी होगी।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (Carbon Dioxide Removal- CDR) जैसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है, किंतु इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए।
• जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना: जीवाश्म ईंधन के उपयोग को उल्लेखनीय रूप से कम करने तथा जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने पर जोर दिया गया है।
• पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा: वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के संकल्प को साकार करने हेतु जैव विविधता नीतियों का तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक है क्योंकि वन संरक्षण जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करता है।
• माँग में परिवर्तन: ऊर्जा की बचत और खान-पान की आदतों में परिवर्तन के माध्यम से उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण कटौती की जा सकती है, इन परिवर्तनों के कारण खासकर परिवहन और कृषि जैसे उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में उत्सर्जन में कमी आएगी।
• अनुकूलन गतिविधियाँ: विशेष रूप से कमजोर आबादी के बीच बढ़ते जलवायु जोखिमों का सामना करने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। साथ ही एकीकृत जलवायु विकास मार्ग का उपयोग अनुकूलन कार्यों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• वित्तीय भूमिका: वित्तपोषण में वृद्धि, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जलवायु कार्रवाई से संबंधित महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

वर्तमान दृष्टिकोण में कमियाँ

• समस्या: IAMs कम लागत वाले आकलन पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए राष्ट्र-विशिष्ट क्षमताओं की निगरानी और आकलन में विफल रहा है।
• कम-से-कम लागत का आकलन: सामान्यतः IAMs उत्सर्जन को कम करने के लिए लागत प्रभावी रणनीतियों का उपयोग करता है। उदहारण के लिए, सौर संयंत्र या वनीकरण परियोजनाओं की शुरुआत, जिसके कार्यान्वयन का आर्थिक बोझ आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारत जैसे देशों में कम है।
• असमान वितरण: विकासशील देशों से कार्बन-विहीन तकनीकों का उपयोग करने और कार्बन के लिए शमन प्रयासों की अपेक्षा की जाती है, जिसके कारण विकास संबंधी मुद्दे प्रभावित होते हैं तथा सामाजिक-आर्थिक असमानता से जूझ रहे क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
• दोषपूर्ण दृष्टिकोण: विभिन्न राष्ट्रों के लिए जलवायु बोझ का असमान वितरण न्यायसंगत नहीं है क्योंकि विकसित राष्ट्रों ने कार्बन-उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाई है, फलस्वरूप यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों में निर्धारित ‘साझा लेकिन विभेदित दायित्वों’ (Shared but Differentiated Obligations) के प्रावधान को कमजोर करता है।
• समानता की उपेक्षा (Ignoring Equity): यह रिपोर्ट ग्लोबल नॉर्थ के ऐतिहासिक दायित्वों  के साथ-साथ ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की ऊर्जा माँगों को संबोधित करने में विफल रहा है।

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