इक्विटी शेयरों के QIP के माध्यम से IREDA फंड जुटाने की योजना

संदर्भ

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयरधारकों ने इक्विटी शेयरों के क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से ₹5,000 करोड़ तक जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है।

• कंपनी की वित्तीय और परिचालन वृद्धि को समर्थन देने के लिए यह धनराशि एक या एक से अधिक किस्तों में जुटाई जाएगी।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) के बारे में

• IREDA एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था है, जो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जो नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करती है।
• स्थापना: वर्ष 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) के रूप में स्थापित किया गया।
• मान्यता: वर्ष 2024 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ‘नवरत्न’ कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
• मुख्य हिस्सा: भारत सरकार के पास IREDA में 75% स्वामित्व हिस्सेदारी है।
• अधिदेश
• • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तपोषित करने के लिए जिम्मेदार है।
  • स्थायी एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (Qualified Institutional Placement-QIP) के बारे में

• परिभाषा: क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) एक फंड जुटाने का तंत्र है जो सूचीबद्ध कंपनियों को व्यापक विनियामक अनुपालन के बिना घरेलू बाजारों से पूंजी जुटाने की अनुमति देता है।
• इसे वर्ष 2006 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
• उद्देश्य: QIP का उद्देश्य विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करना है।
• भारत में QIP का विनियमन
  • पात्रता: केवल न्यूनतम शेयरधारिता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सूचीबद्ध कंपनियाँ ही QIP के माध्यम से पूंजी जुटा सकती हैं।
  • आबंटन नियम: जारी की गई प्रतिभूतियों का कम-से-कम 10% म्यूचुअल फंड या संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाना चाहिए।
• आबंटन संबंधी प्रतिबंध
• • कोई भी आवंटी इश्यू का 50% से अधिक हिस्सा नहीं रख सकता है।
  • आवंटी कंपनी के प्रमोटरों से संबंधित नहीं होना चाहिए।
• क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (Qualified Institutional Buyers-QIB): केवल मान्यता प्राप्त संस्थागत निवेशक ही QIP में भाग ले सकते हैं।

QIP के लाभ एवं हानि

लाभ	हानि
तीव्र प्रक्रिया: इसमें न्यूनतम विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिससे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्तावों (Follow-on Public Offers-FPO) की तुलना में धन जुटाने का समय कम हो जाता है।	सीमित निवेशक आधार: खुदरा निवेशकों को छोड़कर केवल संस्थागत निवेशक ही भाग ले सकते हैं।
कम लागत: कानूनी फीस और विदेश में ‘लिस्टिंग’ व्यय पर बचत होती है।	बाज़ार पर निर्भरता: सफलता बाजार की स्थितियों एवं निवेशक की भावना पर निर्भर करती है।
विनियामक फाइलिंग की कोई आवश्यकता नहीं: सेबी के पास कोई पूर्व-फाइलिंग की आवश्यकता नहीं है।	हिस्सेदारी में कमी: मौजूदा शेयरधारकों को उनके स्वामित्व प्रतिशत में कमी देखने को मिल सकती है।
घरेलू पूँजी जुटाने को प्रोत्साहित करता है: अमेरिकी डिपोजिटरी रिसीट्स (American Depositary Receipts-ADR) और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (Foreign Currency Convertible Bonds-FCCB) जैसे विदेशी फंडों पर निर्भरता कम करता है।	कम कीमत का जोखिम: कंपनियाँ शेयरों को छूट प्रस्तुत कर सकती हैं, जिससे जुटाई गई संभावित पूंजी कम हो जाती है।

निष्कर्ष 

QIP भारत में पूँजी जुटाने का एक लोकप्रिय साधन बना हुआ है, जो निवेशकों की कुछ सीमाओं के साथ गति और लचीलेपन का संतुलन बनाए रखता है।

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