लद्दाख को विशेष दर्जा प्रदान करने से संबंधित मुद्दा

संविधान की छठी अनुसूची

• भारतीय संविधान की छठी अनुसूची कुछ पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
  • असम: उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र
  • मेघालय: खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ
  • त्रिपुरा: त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र
  • मिजोरम: चकमा जिला, मारा जिला, लाई जिला।
• छठी अनुसूची के प्रावधान
  • अनुच्छेद-244(2): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र प्रशासन पर लागू होता है।
  • स्वायत्त जिला परिषद (ADC) की स्थापना की जाती है, जिसमें 30 सदस्य (बहुमत से निर्वाचित) होते हैं।
    • ADC के पास भूमि उपयोग, सामाजिक रीति-रिवाजों और स्थानीय शासन पर विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
    • ADC स्थानीय बुनियादी ढाँचे का प्रबंधन करते हैं, राजस्व एकत्र करते हैं और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े विवादों के लिए न्यायालय स्थापित कर सकते हैं।
  • कानून बनाने की शक्तियाँ: परिषदें भूमि प्रबंधन, उत्तराधिकार और गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा व्यापार के विनियमन जैसे मामलों पर राज्यपाल की सहमति के अधीन कानून बना सकती हैं।
  • न्यायिक प्राधिकार: परिषदें अनुसूचित जनजातियों से जुड़े विवादों के लिए ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं, जिसमें मृत्युदंड या लंबे कारावास से दंडनीय गंभीर अपराध शामिल नहीं हैं। 
  • संसदीय छूट: संसद या राज्य विधानसभाओं के अधिनियम बिना संशोधन के स्वायत्त जिलों पर लागू नहीं होते। 
  • राज्यपाल द्वारा आयोग का गठन: राज्यपाल स्वायत्त जिलों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

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