जल जीवन मिशन

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission-JJM) को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की।

जल जीवन मिशन के लिए बजट में प्रावधान

• केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 67,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 
• वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमान (RE) चरण में आवंटन में उल्लेखनीय कमी आई है।

जल जीवन मिशन के बारे में

• इस मिशन को वर्ष 2019 में सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connections- FHTC) प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था।
• इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना है, जिसकी समय सीमा अब वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है।
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और इसे जल जीवन मिशन (JJM) में मिला दिया गया।
• नोडल मंत्रालय: इस मिशन का क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
• प्रकार: जल जीवन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • केंद्र एवं राज्य वित्तपोषण अनुपात निम्नानुसार भिन्न होता है:
    • हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10।
    • केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के लिए 100% वित्त पोषण।
    • अन्य सभी राज्यों के लिए 50:50।
• उद्देश्य एवं कार्यान्वयन रणनीति
  • पाइप से जल की सार्वभौमिक पहुँच: मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल प्राप्त हो।
  • समुदाय की भागीदारी: ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSC) या जल समितियाँ कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
    • इन समितियों में महिलाओं की 50% अनिवार्य भागीदारी आवश्यक है।
  • राज्य की भागीदारी: राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जल सेवाओं की स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं।

JJM के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ

• अब तक कवरेज: भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ परिवारों को पीने योग्य नल के जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
• 100% कवरेज हासिल करने वाले राज्य: अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने पूर्ण कवरेज हासिल किया है।
• 100% कवरेज हासिल करने वाले केंद्रशासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, और पुडुचेरी ने सभी ग्रामीण घरों को सफलतापूर्वक नल का जल उपलब्ध कराया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत चुनौतियाँ

• बजट की कमी: वर्ष 2024-25 के बजट में कटौती ने मिशन के कार्यान्वयन को काफी प्रभावित किया है।
• बुनियादी ढाँचे का रखरखाव: स्थापित नल और पाइपलाइनों का दीर्घकालिक संचालन तथा मरम्मत सुनिश्चित करना एक चिंता का विषय बना हुआ है।
• निरंतर जल आपूर्ति: हालाँकि नल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, निरंतर जल प्रवाह सुनिश्चित करना अगली बड़ी चुनौती है।
• घटते भूजल भंडार: भूजल स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता से कमी और संदूषण हो सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नए फोकस क्षेत्र

• भूजल प्रबंधन: बहुउपयोगी उद्देश्यों के लिए भूजल तक समान और पारदर्शी पहुँच को लागू करना।
• बुनियादी ढाँचा गुणवत्ता: ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देना।
• संचालन और रखरखाव: दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं के संचलन एवं रखरखाव को मजबूत करना।
• सार्वजनिक भागीदारी (‘जन भागीदारी’): जल संसाधनों की योजना बनाने और प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• राज्य भागीदारी: स्थिरता बढ़ाने और अभी तक कवर नहीं किए गए राज्यों में नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी: सेवा दक्षता में सुधार के लिए एक सामान्य मानक ढाँचे के तहत निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

जल जीवन मिशन का वर्ष 2028 तक विस्तार 100% ग्रामीण जल कवरेज प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालाँकि अब विशेष फोकस बुनियादी ढाँचे के निर्माण से हटकर स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन पर होना चाहिए। भूजल की कमी को दूर करना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना और उचित रखरखाव सुनिश्चित करना जल जीवन मिशन को दीर्घकालिक सफलता में महत्त्वपूर्ण होगा।

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