‘ट्रिपल टेस्ट’ के लिए झारखंड OBC डेटा संग्रह

संदर्भ 

झारखंड ने राज्य भर के 48 शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULBs) में OBC कोटा निर्धारित करने के लिए सभी जिलों से अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBCs) की जनसंख्या संबंधी डेटा संग्रह पूरा कर लिया है।

• यह स्थानीय निकायों में संवैधानिक रूप से वैध OBC आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य “ट्रिपल टेस्ट” को लागू करने का पहला चरण है।

‘ट्रिपल टेस्ट’ क्या है?

• विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (मार्च 2021) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित किया गया था, “ट्रिपल टेस्ट” स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के लिए तीन शर्तें रखता है:
  • समर्पित आयोग: स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति एवं सीमा की कठोर अनुभवजन्य जाँच करने के लिए एक आयोग का गठन करना।
  • आरक्षण अनुपात: अत्यधिक या व्यापक कोटा से बचने के लिए आयोग की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करन।
  • 50% की सीमा: सुनिश्चित करना कि कुल आरक्षण (SCs, STs, OBCs संयुक्त) कुल सीटों के 50% से अधिक न हो, संवैधानिक संतुलन बनाए रखना (जैसा कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ (1992) में स्थापित किया गया है)। 

महत्त्व

• ट्रिपल टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है। 
• यह आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन किए बिना पिछड़े वर्गों के लिए समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताओं को संबोधित करता है।

PWOnlyIAS विशेष  इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ (1992) इसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% OBC आरक्षण के कार्यान्वयन को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय OBC के लिए आरक्षण वैध है: न्यायालय ने अनुच्छेद-16(4) के तहत OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, बशर्ते यह सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित हो, न कि केवल आर्थिक मानदंडों पर। 50% आरक्षण सीमा: न्यायालय ने स्थापित किया कि सकारात्मक कार्रवाई एवं योग्यता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कुल आरक्षण (SC + ST + OBC) 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अपवाद: कुछ राज्यों (जैसे, तमिलनाडु) जैसी असाधारण परिस्थितियाँ। अकेले कोई आर्थिक मानदंड नहीं: अकेले आर्थिक पिछड़ापन अनुच्छेद-16(4) के तहत आरक्षण का आधार नहीं हो सकता; इसे सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन से जोड़ा जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का बहिष्कार: क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए, OBC के उन्नत वर्ग जो आर्थिक रूप से समृद्ध एवं सामाजिक रूप से आगे हैं, उन्हें आरक्षण लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए।

DOWNLOAD PDF