भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार

न्यायिक भ्रष्टाचार के जोखिम और परिणाम

• जनता के विश्वास तथा वैधता का ह्रास: भ्रष्टाचार न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करता है, जिसे न्याय के लिए अंतिम उपाय माना जाता है।
  • यदि न्यायाधीशों को समझौतावादी माना जाता है, तो नागरिकों का कानून के शासन में विश्वास समाप्त हो जाता है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर होती हैं।
• कानून के शासन में समझौता: भ्रष्ट न्यायाधीश प्रभावशाली दलों का पक्ष ले सकते हैं, जिससे कानून का चयनात्मक अनुप्रयोग होता है।
  • न्यायिक भ्रष्टाचार अराजकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि गलत काम करने वालों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता।
• राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप: भ्रष्टाचार राजनीतिक अभिकर्ताओं को न्यायिक निर्णयों पर लाभ देता है।
  • नियंत्रण और संतुलन के लिए खतरा: प्रभावित न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण से समझौता करती है तथा लोकतंत्र को कमजोर करती है।
• विलंबित न्याय और न्यायिक बैकलॉग: जानबूझकर देरी करना, फाइलों से छेड़छाड़ करना और कुछ मामलों का पक्ष लेना जैसे भ्रष्ट व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।
  • लंबे समय तक देरी आम नागरिकों को समय पर न्याय से वंचित करती है, जिससे निराशा और मोहभंग बढ़ता है।
• संगठित अपराध और भ्रष्टाचार में वृद्धि: न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार अपराधियों, राजनेताओं और व्यापारिक अभिजात वर्ग को दंड से मुक्त होकर कार्य करने में सक्षम बनाता है।
  • जब न्यायालय भ्रष्टाचार के मामलों में प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने में विफल रहते हैं, तो इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है।
  • असमानता और हाशिए पर होना: भ्रष्टाचार असमान रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को प्रभावित करता है, जिनके पास न्याय को ‘खरीदने’ के लिए संसाधनों की कमी होती है।
  • अमीर और प्रभावशाली लोग तंत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जबकि गरीबों को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया जाता है।
• न्यायिक जवाबदेही की कमी: अप्रभावी अनुशासनात्मक तंत्र और सार्वजनिक जाँच की अनुपस्थिति के कारण भ्रष्ट न्यायाधीशों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।
  • भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों के बावजूद, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कभी दोषी नहीं ठहराया गया, जो जवाबदेही की कमी को उजागर करता है।
• विदेशी निवेश और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव: न्यायिक भ्रष्टाचार निवेशकों के बीच कानूनी प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है।
  •  वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को हतोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा आती है। 
• न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता कानून के शासन को बनाए रखना: न्यायपालिका लोकतंत्र का एक स्तंभ है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि यह संवैधानिक सीमा के भीतर कार्य करे। 
  • जवाबदेही तंत्र न्यायिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए जाँच तथा संतुलन के रूप में कार्य करते हैं। 
• जनता का विश्वास बनाए रखना: न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाती है। जब न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराया जाता है, तो नागरिक न्यायपालिका को निष्पक्ष मानते हैं। 
  • भ्रष्टाचार को रोकना: मजबूत जवाबदेही तंत्र न्यायाधीशों को भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से रोकते हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि न्यायिक कदाचार के मामलों को उजागर किया जाए और तुरंत संबोधित किया जाए। 
• न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना: जवाबदेही तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि कदाचार को छिपाने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया जाए।
  • जवाबदेही के माध्यम से नैतिक मानकों को बनाए रखना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करता है।
• न्यायिक देरी को संबोधित करना: जवाबदेही तंत्र न्यायिक प्रणाली में अक्षमताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने में मदद कर सकता है, जिससे देरी कम हो सकती है।
• ‘केस’ प्रबंधन: पारदर्शी प्रक्रियाएँ ‘केस’ प्रबंधन को बेहतर बनाती हैं और लंबित मामलों को कम करती हैं।
• मौलिक अधिकारों की रक्षा करना: जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, न्याय तक पहुँच प्राप्त हो।
  • जवाबदेही तंत्र न्यायिक पूर्वाग्रह को रोकने तथा कानून के तहत समान व्यवहार सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
• शक्ति के दुरुपयोग को रोकना: जवाबदेही तंत्र न्यायिक अतिक्रमण को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश अपने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन न करें।
  • अवमानना ​​शक्तियों का उचित उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका की आलोचना रचनात्मक हो और उसे दबाया न जाए।

न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय अभ्यास

• संयुक्त राज्य अमेरिका: न्यायिक आचरण और अनुशासन ढाँचा
  • न्यायिक आचरण प्रणाली: न्यायाधीश अपने-अपने सर्किट में न्यायिक परिषदों द्वारा जाँच के अधीन होते हैं।
  • बाहरी समीक्षा निकायों की उपस्थिति निष्पक्ष जाँच और निगरानी सुनिश्चित करती है।
• यूनाइटेड किंगडम: न्यायिक नियुक्ति आयोग (JAC)
  • योग्यता आधारित नियुक्तियाँ: न्यायिक नियुक्ति आयोग (JAC) योग्यता, पारदर्शिता और विविधता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चयन प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होती है।
• ऑस्ट्रेलिया: न्यू साउथ वेल्स का न्यायिक आयोग
  • स्वतंत्र निरीक्षण निकाय: न्यू साउथ वेल्स का न्यायिक आयोग (JCNSW) न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करता है और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  • समय-समय पर निगरानी और निरंतर प्रशिक्षण ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
• सिंगापुर: ईमानदारी और सख्त अनुशासनात्मक उपाय
  • न्यायिक सत्यनिष्ठा मानक: न्यायाधीश सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सख्त आचार संहिता और वित्तीय प्रकटीकरण मानदंडों का पालन करते हैं।
  • सक्रिय दृष्टिकोण से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होती है और भ्रष्टाचार को हतोत्साहित किया जाता है।
• अंतरराष्ट्रीय मानक: बंगलूरू न्यायिक आचरण के सिद्धांत (2002)।
• • मुख्य सिद्धांत: वर्ष 2002 में अपनाए गए सिद्धांत (स्वतंत्रता, निष्पक्षता, अखंडता, औचित्य, समानता, क्षमता) न्यायिक आचरण के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारित करते हैं।
  • नैतिक मानकों और अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का पालन करने को प्रोत्साहित करता है।

न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आगे की राह

• न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण में पारदर्शिता बढ़ाना
  • कॉलेजियम प्रणाली में सुधार: न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के संशोधित संस्करण को पुनर्जीवित करने पर विचार करना। 
  • पारदर्शिता और स्वतंत्रता को संतुलित करने के लिए बाहरी निगरानी को शामिल करते हुए न्यायिक प्रधानता बनाए रखने वाले हाइब्रिड मॉडल का पता लगाना।
• आंतरिक अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करना: जाँच प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना।
  • न्यायिक नैतिकता आयोग का गठन: न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करने के लिए सशक्त एक स्वतंत्र निकाय।
• न्यायाधीशों द्वारा अनिवार्य संपत्ति घोषणा लागू करना: न्यायाधीशों द्वारा वार्षिक संपत्ति घोषणा अनिवार्य करें और उन्हें आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित करना।
  • विसंगतियों का पता लगाने के लिए परिसंपत्ति घोषणाओं के स्वतंत्र सत्यापन हेतु एक तंत्र स्थापित करना।
• न्यायपालिका को सुरक्षा उपायों के साथ लोकपाल के अंतर्गत शामिल करना: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को लोकपाल के दायरे में लाना। 
  • न्यायपालिका को आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ शामिल करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संशोधन करना।
• डिजिटलीकरण और AI आधारित केस प्रबंधन: अदालती रिकॉर्ड तथा केस कार्यवाही का पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को आगे बढ़ाना।
  • न्यायिक प्रणाली में बाधाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए AI को एकीकृत करके केस प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना।
• अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं (AIJS) को पुनर्जीवित और कार्यान्वित करना: अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर पर भर्ती के समान मानकों को सुनिश्चित करने और भाई-भतीजावाद को कम करने के लिए AIJS को लागू करना।
• सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों और लाभों को सीमित करना: न्यायाधीशों को सरकारी निकायों या आयोगों में सेवानिवृत्ति के बाद के पदों को स्वीकार करने से पहले कम-से-कम 2  वर्ष की अनिवार्य ‘कूलिंग-ऑफ’ अवधि लागू करना।
• अवमानना ​​सुधार के लिए विधायी ढाँचा प्रस्तुत करना: अवमानना ​​को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 में संशोधन करना।

निष्कर्ष

न्यायिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें स्वतंत्र निगरानी, ​​पारदर्शी प्रक्रियाएँ, मुखबिरों की सुरक्षा और सार्वजनिक भागीदारी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, देश अपनी न्यायिक प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं, जनता का विश्वास बढ़ा सकते हैं और निष्पक्ष और कुशल न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। ये प्रथाएँ भारत के लिए मूल्यवान सीख प्रदान करती हैं क्योंकि देश अपनी न्यायपालिका में सुधार कर भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटना चाहता है।

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