न्यायिक प्रयोगवाद

न्यायिक प्रयोगवाद की चुनौतियाँ

• न्याय में देरी: प्रायोगिक तरीकों में प्रायः अतिरिक्त कदम शामिल होते हैं (जैसे- अनिवार्य कूलिंग पीरियड या स्क्रीनिंग कमेटी)।
  • उदाहरण के लिए: पीड़ित को FIR/शिकायत दर्ज करने के बाद भी 2 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो जाती है।
• अधिकार क्षेत्र से बाहर: न्यायालय कभी-कभी कानूनी मंजूरी के बिना ही समाधान तय कर देती हैं, जिससे कानूनी ढाँचे के बाहर समानांतर संरचनाएँ निर्मित होती हैं।
  • उदाहरण के लिए: FWCs को कानूनी समर्थन नहीं मिलता, जिससे उनके अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के बारे में अस्पष्टता रहती है।
• पिछली व्यवस्था से टकराव: न्यायिक प्रयोग पिछली व्यवस्थाओं से टकरा सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए: राजेश शर्मा (2017) मामले के दिशा-निर्देशों को प्रगति विरोधी बताया गया और सोशल एक्शन फोरम (2018) में खारिज कर दिया गया।
• क्रिमिनल जस्टिस एजेंसियों की क्षमता कम होती है: गैर-कानूनी जाँच रिपोर्ट लगाकर न्यायालय पुलिस, मजिस्ट्रेट और सरकारी एजेंसियों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।
• मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव: पीड़ितों को लंबे समय तक परेशान किया जाता है, उन्हें त्वरित सुरक्षा नहीं मिलती और न्याय प्रणाली पर उनका विश्वास कम हो जाता है।
• प्रभावित पक्षों में मतभेद: कुछ प्रयोग एक समूह को तो प्रसन्न कर सकते हैं (जैसे- आरोपी पक्षों द्वारा कानून के दुरुपयोग को रोकना), लेकिन दूसरे समूह (पीड़ित, कार्यकर्ता) को असंतुष्ट  कर सकते हैं।
  • इससे न्यायिक निर्देशों की वैधता पर सवाल उठते हैं।

आगे की राह

• फैसले पर पुनर्विचार: सर्वोच्च न्यायालय को सोशल एक्शन फोरम (2018) के आलोक में पुनर्विचार करना चाहिए, जिसने पीड़ितों के त्वरित न्याय के अधिकार को बहाल किया।
• विधायी स्पष्टता: किसी भी सुलह तंत्र को कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए, न्यायिक रूप से थोपा नहीं जाना चाहिए।
• मौजूदा सुरक्षा उपायों को मजबूत करना: पुलिस प्रशिक्षण के माध्यम से अर्नेश कुमार मामले के निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• स्वैच्छिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना: मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन केवल एक विकल्प के रूप में, अनिवार्यता के रूप में नहीं।
• आँकड़ों पर आधारित नीति: NCRB के आँकड़े बताते हैं कि गिरफ्तारियाँ पहले ही कम हो रही हैं, इसलिए अतिरिक्त बाधाएँ अनावश्यक हैं।

निष्कर्ष

न्यायिक प्रणाली को नवाचार और संयम के मध्य संतुलन बनाए रखना चाहिए। धारा 498A के दुरुपयोग की रोकथाम एक वैध चिंता है, किंतु न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करने के समान है। न्यायिक व्याख्या को विधायिका की इच्छा का पूरक होना चाहिए, उसका विकल्प नहीं।

• त्वरित न्याय तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक संवैधानिक गारंटी है और किसी भी नए बदलाव से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पीड़ित को न्याय मिलने का अधिकार प्रभावित न हो।

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