न्यायिक अतिक्रमण

न्यायिक अतिक्रमण के कारण

• विधायी और कार्यकारी निष्क्रियता: जब कार्यकारी या विधायिका कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो न्यायालय नीतिगत शून्यता को भर देते हैं।
• मौलिक अधिकारों की व्याख्या का विस्तार, विशेष रूप से अनुच्छेद-21: न्यायपालिका ने अनुच्छेद-21 में अधिकारों की एक विस्तृत शृंखला को इसके शाब्दिक अर्थ के अलावा भी व्याख्यायित किया है।
• जनहित याचिका (PIL) का उदय और उदार उपयोग: जनहित याचिकाओं ने अदालतों को सीधे प्रभावित न होने वाले तीसरे पक्ष के मामलों को स्वीकार करने में सक्षम बनाया, जिससे व्यापक सक्रियता बढ़ी।
• संविधान के एकमात्र संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की आत्म-धारणा: कुछ निर्णय एक अंतर्निहित विश्वास को दर्शाते हैं कि केवल न्यायपालिका ही संवैधानिक नैतिकता और शासन की रक्षा कर सकती है।
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक नया तंत्र बनाया, जिसमें तर्क दिया गया कि यह “संवैधानिक शून्यता” में काम कर रहा था।
• आवश्यकता और न्यायिक नवाचार का सिद्धांत आदर्श में बदल गया: अस्थायी या आपातकालीन हस्तक्षेप स्थायी कानूनी मानदंड बन गए।
  • न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक नवाचार से उत्पन्न हुई और बाद में बार-बार निर्णयों द्वारा संस्थागत हो गई।
• न्यायपालिका के लिए जवाबदेही तंत्र का अभाव: हालाँकि न्यायपालिका शक्तिशाली और सम्मानित है, लेकिन “जवाबदेही तंत्र, विशेष रूप से न्यायाधीशों को अनुशासित करने में, उनकी शक्ति से मेल नहीं खाता है”।

न्यायिक अतिक्रमण के उदाहरण

• राजमार्गों पर शराब प्रतिबंध (2016): दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
• NJAC वाद (2015): सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित NJAC अधिनियम को रद्द कर दिया।
  • इसने संवैधानिक संशोधन को अमान्य कर दिया, जिससे न्यायिक नियुक्तियों पर विधायी अधिकार कम हो गया।
• जॉली LLB II सेंसरशिप (2017): बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर न्यायालयों को हास्यप्रद रूप में प्रस्तुत करने पर फिल्म को सेंसर करने के लिए एक समिति बनाई।
  • इसने CBFC के वैधानिक अधिकार को दरकिनार कर दिया, जिससे कार्यकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।
• पटाखों पर प्रतिबंध (2017-18): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में “ग्रीन पटाखों” की बिक्री को सीमित कर दिया।
  • प्रतिबंध में नीति परामर्श का अभाव था और यह कार्यकारी द्वारा शासित सामाजिक-आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता था।
• अनूप बरनवाल बनाम UOI (2023): सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए CJI की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया।
  • इसने संसद पर निर्भर रहने के बजाय “संवैधानिक शून्यता” को भरकर विधायी भूमिका निभाई।
• BCCI सुधार-लोढ़ा समिति: मैच फिक्सिंग कांड के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने BCCI प्रशासन और मतदान अधिकारों का पुनर्गठन किया।
  • इसने सोसायटी अधिनियम के तहत स्वायत्तता का उल्लंघन करते हुए एक निजी खेल निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप किया।
• वेंकटराम देवरू केस (1958): सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पृश्यता को असंवैधानिक घोषित किया और हिंदू धर्मग्रंथों की व्याख्या की।
  • इसने अपनी भूमिका को अपने संवैधानिक जनादेश से परे धार्मिक व्याख्या में विस्तारित किया।

न्यायिक हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क

• संवैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य करना: न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद-32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है।
  • केशवानंद भारती (1973) मम्मले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी संवैधानिक संशोधन जो “मूल संरचना” का उल्लंघन करता है, अमान्य है।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि संसद संविधान पर सर्वोच्च न बन जाए।
• कार्यपालिका और विधायिका की निष्क्रियता को सुधारना: जब कार्यपालिका कार्रवाई करने में विफल रहती है या विधायिका आवश्यक कानून पारित नहीं करती है, तो न्यायपालिका न्याय को बनाए रखने के लिए आगे आती है।
• हाशिए पर स्थित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना: जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से न्यायपालिका गरीबों और वंचित वर्गों की आवाज बन गई है।
  • हुसैनारा खातून केस (1979) – सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित की, जो अपनी संभावित सजा से अधिक समय से जेलों में बंद हैं।
  • इससे न्याय तक पहुँच का विस्तार हुआ और अधिकारों के प्रवर्तन को और अधिक समावेशी बनाया गया।
• अन्य अंगों की जवाबदेही सुनिश्चित करना: न्यायपालिका प्रायः कार्यपालिका या विधायिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग अथवा निष्क्रियता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है।
  • 2G स्पैक्ट्रम मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित और जवाबदेही को कायम रखते हुए अनियमित रूप से जारी किए गए दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिए।
• संविधान की प्रगतिशील व्याख्या: न्यायालयों ने सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की गतिशील रूप से व्याख्या की है।
  • मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में, अनुच्छेद-21 की व्याख्या मूल उचित प्रक्रिया को शामिल करने के लिए की गई थी, जिससे प्रक्रिया निष्पक्षता, न्याय और तर्कसंगतता के अधीन हो गई।
• सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है: न्यायिक हस्तक्षेप प्रायः राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) को आगे बढ़ाता है।
  • MC मेहता और वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच जैसे पर्यावरण संबंधी मामलों में, अदालतों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए।
  • यह DPSP के विधायी प्रवर्तन में देरी या विफलताओं की भरपाई करता है।
• संवैधानिक तंत्र की विफलता: संस्थागत तंत्र की विफलता या संवैधानिक शासन के लिए खतरे के समय, न्यायिक हस्तक्षेप कानून के शासन को बनाए रखता है। 
  • आपातकाल के बाद, न्यायिक सक्रियता ने विस्तारित जनहित याचिकाओं और अधिकार न्यायशास्त्र के माध्यम से व्यवस्था में विश्वास बहाल किया। 
  • इसने अधिनायकवाद के विरुद्ध एक ‘बफर’ के रूप में कार्य किया।

न्यायिक अतिक्रमण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद-32 और अनुच्छेद-226- रिट अधिकार क्षेत्र: ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देते हैं। जब न्यायालय, विधायिका को दरकिनार करके नए अधिकार बनाने या नीति लागू करने के लिए इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो यह अतिक्रमण होता है। अनुच्छेद-141 – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून बाध्यकारी है: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। जबकि यह व्याख्या में न्यायिक सर्वोच्चता को मजबूत करता है, आत्म-संयम के बिना अत्यधिक उपयोग न्यायिक विधान को जन्म दे सकता है। अनुच्छेद-142 – पूर्ण न्याय: सर्वोच्च न्यायालय को “पूर्ण न्याय” करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है। इस अनुच्छेद का प्रायः न्यायिक अतिक्रमण के मामलों में हवाला दिया जाता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसका उपयोग विधायी अंतराल को भरने या कार्यकारी-जैसे निर्देश जारी करने के लिए करता है।

न्यायिक अतिक्रमण की आलोचना

• शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन: न्यायिक अतिक्रमण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ता है।
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक नई प्रक्रिया बनाई, जो अनुच्छेद-324 के तहत कार्यकारी विवेक का अतिक्रमण करती है।
• लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है: न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते हैं और विधायकों तथा मंत्रियों के विपरीत जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। जब वे नीतियाँ या कानून बनाते हैं, तो यह चुनावी जाँच एवं लोकतांत्रिक बहस को दरकिनार कर देता है।
  • NJAC मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक जनादेश की अनदेखी करते हुए संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कानून को अमान्य कर दिया।
• नीतिगत अस्थिरता और तानाशाही शासन की ओर ले जाता है: न्यायिक घोषणाएँ, विशेष रूप से अर्थशास्त्र या पर्यावरण जैसे तकनीकी क्षेत्रों में, डेटा-आधारित नीतिगत आधार की कमी हो सकती है।
  • हाईवे के पास शराब पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध से भारी राजस्व हानि और नौकरी छूट गई, जबकि इसे सीधे सड़क सुरक्षा से जोड़ने वाले अनुभवजन्य साक्ष्य पेश नहीं किए गए।
• विधायिका और कार्यपालिका की कार्यकुशलता को कमजोर करता है: अत्यधिक न्यायिकता कार्यपालिका को सतर्क और अप्रभावी बनाती है, जिससे उसे न्यायालय के हस्तक्षेप का डर रहता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किए गए BCCI सुधारों ने एक स्वायत्त खेल निकाय के कामकाज को बाधित कर दिया, जबकि यह एक सार्वजनिक संस्था नहीं है।
• अधिकारों को लागू करने के लिए अवमानना ​​शक्तियों का दुरुपयोग: सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे उदाहरणों पर गौर किया, जैसे न्यायालयों ने सार्वजनिक शौचालयों को साफ करने, बंदरों को नियंत्रित करने या यहाँ तक ​​कि अवमानना ​​की धमकी के तहत ट्रेन की सीटें बुक करने का आदेश दिया, जो स्पष्ट रूप से न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
• विधायी कार्रवाई के बावजूद शासन में न्यायिक हस्तक्षेप: न्यायिक अतिक्रमण तब होता है, जब न्यायपालिका विधायी कार्रवाई की अवहेलना करती है और अपने स्वयं के निर्देश लागू करती है, जिससे शासन और लोकप्रिय जनादेश बाधित होता है।
  • दिल्ली सीलिंग अभियान में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नियमित कानून और सार्वजनिक विरोध को दरकिनार करते हुए दुकानों को सील करने का आदेश दिया, जिससे आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हुआ।
• कानूनी अनिश्चितता पैदा करता है: अचानक न्यायिक हस्तक्षेप मौजूदा नियामक तंत्र के साथ टकराव पैदा कर सकता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
  • जॉली LLB II में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विशेष स्क्रीनिंग समिति का गठन किया, इस विशेष समिति का गठन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की भूमिका या हस्तक्षेप के रूप में देखा गया।

न्यायिक अतिक्रमण और सुधार पर समिति की प्रमुख सिफारिशें भारतीय विधि आयोग (121वीं रिपोर्ट, 1987) – न्यायिक जवाबदेही: उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यायिक आचरण तथा महाभियोग प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र की सिफारिश की। न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के प्रबंधन हेतु एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का सुझाव दिया। प्रासंगिकता: न्यायिक प्राधिकरण के दुरुपयोग या अति सक्रियता को रोकने और जाँच को मजबूत करता है। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution- NCRWC), 2002: संस्थागत संतुलन बहाल करने और शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करने का आह्वान किया गया। न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता की सिफारिश की गई तथा नीति से संबंधित न्यायिक निर्णयों में संयम बरतने की सलाह दी गई।  न्यायपालिका को ‘सुपर’ विधायिका” बनने के संबंध में आगाह किया गया।  अतिक्रमण से बचने के लिए बाहरी नियंत्रण के बजाय आत्म-अनुशासन पर जोर दिया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission- ARC), 2007: शासन में नैतिकता पर अपनी रिपोर्ट में, न्यायिक अतिक्रमण के जोखिमों पर प्रकाश डाला गया। जनहित याचिका स्वीकार्यता पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों और न्यायिक नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता की सिफारिश की। स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन का समर्थन किया। न्यायिक नियुक्तियों पर वेंकटचलैया पैनल: पारदर्शी और सहभागी नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा। तर्क दिया कि अपारदर्शी नियुक्तियाँ गैर-जिम्मेदाराना अतिक्रमण की धारणा को बढ़ावा देती हैं। केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग (2010): संघीय संतुलन की रक्षा करने और राज्यपाल के विवेक और राज्य की स्वायत्तता पर न्यायिक अतिक्रमण से बचने की आवश्यकता पर बल दिया। मनमाने न्यायिक आदेशों को रोकने के लिए अनुच्छेद- 200 और 201 (राज्यपाल की सहमति) पर संवैधानिक स्पष्टता का समर्थन किया।

न्यायिक सलाहकार शक्तियों और अतिक्रमण पर वैश्विक तुलना कनाडा: कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या प्रांतीय सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने संबंधी कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय दे सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-143 के समान है। कनाडा में सलाहकार राय बाध्यकारी नहीं है, लेकिन संवैधानिक महत्त्व रखती है और प्रायः इसका पालन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार राय जारी नहीं करता है। इसने शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करते हुए कार्यपालिका को कानूनी सलाह देने से लगातार इनकार किया है।

न्यायिक अतिक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा और आगे की राह  

• शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान: न्यायपालिका को “पूर्ण न्याय” की आड़ में कानून नहीं बनाना चाहिए, उनमें संशोधन नहीं करना चाहिए या उन्हें लागू नहीं करना चाहिए। 
  • तमिलनाडु विधेयक मामले में राज्यपालों और राष्ट्रपतियों पर समय सीमा लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद-142 का उपयोग करने की संवैधानिक अतिक्रमण के रूप में कड़ी आलोचना की गई।
• संवैधानिक प्रश्नों के लिए बड़ी बेंच का उपयोग करना: संघीय मुद्दों पर महत्त्वपूर्ण निर्णयों को संवैधानिक पीठ द्वारा लिया जाना चाहिए ताकि अतिक्रमण से बचा जा सके।
• अनुच्छेद-142 का दायरा सीमित करना: अनुच्छेद-142 को केवल “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करना चाहिए, न कि कार्यकारी कार्रवाई का स्थान लेना चाहिए या कानून बनाना चाहिए।
  • उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे “परमाणु मिसाइल” कहा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका प्रयोग राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पारित तमिलनाडु विधेयकों को “अवैध” मानने के लिए किया था।
• जनहित याचिका स्वीकार्यता मानकों को संहिताबद्ध करना: जनहित याचिकाओं पर सख्त जाँच से अदालतों को अनावश्यक रूप से नीतिगत क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।
  • मद्रास उच्च न्यायालय का आधार-सोशल मीडिया लिंकिंग मामला दिखाता है कि अदालतें संवैधानिक आधार के बिना तकनीकी नीति में उलझी हुई हैं।
• विधायी-कार्यकारी वितरण में सुधार: जब निर्वाचित शाखाएँ अपनी भूमिकाएँ प्रभावी ढंग से निभाती हैं, तो न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है।
  • विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामले कार्यस्थल उत्पीड़न कानूनों पर विधायी शून्यता के कारण उत्पन्न हुए।
• न्यायिक जवाबदेही और समीक्षा: न्यायिक आचरण को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र (जैसे- आंतरिक आचार संहिता या प्रदर्शन समीक्षा निकाय) का निर्माण करना।

निष्कर्ष

न्यायिक अतिक्रमण, कभी-कभी शासन संबंधी कमियों को संबोधित करते हुए, शक्तियों के पृथक्करण और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करता है। न्यायिक संयम और स्पष्ट संवैधानिक सीमाओं के साथ-साथ विधायी तथा कार्यकारी दक्षता को मजबूत करना, एक संतुलित लोकतांत्रिक ढाँचे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

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