न्यायिक अस्वीकृति

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने ‘उच्च न्यायपालिका के एक सदस्य’ के दबाव का उल्लेख करते हुए संबंधित मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है।

मामले के मुख्य बिंदु

• मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट कंपनी KLSR इन्फ्राटेक लिमिटेड के विरुद्ध दिवालिया कार्यवाही से संबंधित था, जिसकी शुरुआत एक परिचालन लेनदार AS मेट कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड (AS Met Corp Pvt Ltd) ने की थी।
• NCLT का निर्णय: NCLT की हैदराबाद पीठ ने AS मेट कॉर्प द्वारा दायर दिवालिया याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें ₹2.88 करोड़ की बकाया राशि और ब्याज का उल्लेख किया गया।
• कंपनी का तर्क: कंपनी ने तर्क दिया कि यह एक पूर्व-विद्यमान विवाद है, जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगाता है।
• न्यायिक अस्वीकृति: अपने आदेश में न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायपालिका के एक सम्मानित सदस्य ने उनसे एक पक्ष को लाभ पहुँचाने हेतु आदेश देने का प्रयास किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने स्वयं को मामले से अलग कर लिया।
• पूर्व उदाहरण: यह ऐसा पहला मामला नहीं था। वर्ष 2024 में, न्यायमूर्ति शर्मा ने एक सीमेंट कंपनी के मामले से स्वयं को अलग कर लिया था, जिसमें व्हाट्सऐप संदेश और पारिवारिक हस्तक्षेप सहित प्रभाव डालने के प्रयासों का हवाला दिया गया था।

न्यायिक अस्वीकृति क्या है?

• न्यायिक अस्वीकृति से तात्पर्य किसी न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसे मामले की सुनवाई से स्वेच्छा से हटना है, जहाँ हितों का टकराव, पक्षपात या अनुचित प्रभाव होने की संभावना हो।
• भारतीय न्यायपालिका में अस्वीकृति के प्रावधान
• • कोई स्पष्ट कानून नहीं: भारत का संविधान अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, न्यायाधीश के सुनवाई से अलग होने के संबंध में कोई बाध्यकारी प्रावधान निर्धारित नहीं करती।
  • प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत: सुनवाई से अलग होने का तात्पर्य इस सिद्धांत से है कि “न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी दिखना चाहिए कि न्याय हुआ है।”
  • सर्वोच्च न्यायालय की प्रथा: जब किसी मामले से न्यायाधीश का व्यक्तिगत, वित्तीय या संबंधपरक जुड़ाव हो, अथवा बाहरी प्रभाव का संदेह उत्पन्न हो, तब वे प्रायः सुनवाई से स्वयं को अलग कर लेते हैं।
  • पारदर्शिता का मुद्दा: यह प्रथा प्रायः न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करती है, क्योंकि सुनवाई से अलग होने के कारण हमेशा दर्ज नहीं किए जाते हैं।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के बारे में

• परिचय: NCLT एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉरपोरेट विवादों के निपटारे के लिए की गई थी।
• स्थापना: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत जून 2016 में गठित।
• कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) के अधीन कार्य करता है।
• अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ: कंपनी कानून, कॉरपोरेट दिवालियेपन और पुनर्गठन से संबंधित मामलों का न्यायनिर्णयन।
• • दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 के अंतर्गत दिवालियेपन समाधान के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  • विलय, विभाजन को मंजूरी देने और कंपनी मामलों की जाँच करने की शक्ति रखता है।
• अपीलीय प्राधिकारी: NCLT के निर्णयों को NCLAT के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, जिसके आदेशों के विरुद्ध विधि के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

निष्कर्ष

इस मामले से अलग होने से कॉरपोरेट विवाद समाधान में न्यायिक स्वतंत्रता और ईमानदारी को लेकर चिंताएँ उजागर होती हैं। चूँकि दिवालियापन के मामलों में सामान्यतः बड़े वित्तीय हित जुड़े होते हैं, बाहरी दबाव डालने के प्रयास न्यायिक प्रक्रियाओं में मजबूत सुरक्षा तंत्र और पारदर्शिता की अनिवार्यता को उजागर करते हैं।

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