कलादान परियोजना

संदर्भ

म्याँमार के एक विद्रोही समूह अराकान सेना (Arakan Army) ने जनवरी 2024 में मिजोरम सीमा के पास पलेतवा (Paletwa) [कलादान परियोजना (Kaladan Project) का एक महत्त्वपूर्ण स्थान] पर कब्जा कर लिया, जिससे कलादान परियोजना लगभग अवरुद्ध हो गई।

संबंधित तथ्य

• लागत और व्यवहार्यता: इस परियोजना को लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा है, और इसकी दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता विशेषकर अन्य क्षेत्रीय पहलों से प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से अनुकूल नहीं  है।

• राजनीतिक अस्थिरता: बौद्ध अराकानी, रोहिंग्या और गैर-रोहिंग्या मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य समुदायों के बीच विभाजित रखाइन क्षेत्र की आबादी में हितों के टकराव ने राजनीतिक उथल-पुथल और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को जन्म दिया, जिससे म्याँमार में अस्थिरता पैदा हुई।

कलादान परियोजना के बारे में

• कलादान परियोजना भारत और म्याँमार के बीच एक मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना है।
• उद्देश्य: म्याँमार के माध्यम से कोलकाता के पूर्वी बंदरगाह को मिजोरम से जोड़ने वाला एक मल्टी-मॉडल मार्ग बनाना।

पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

• वर्ष 1991 में, यह परियोजना ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के तहत शुरू की गई थी।
• दोनों देशों ने वर्ष 2008 में कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका निर्माण वर्ष 2010 में 2014 की अंतिम समय सीमा के साथ शुरू हुआ था, जिसे वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया।
• कलादान नदी पर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण, रोहिंग्या, कोविड के प्रकोप जैसे मुद्दों के कारण परियोजना में देरी हुई।

कलादान परियोजना का घटक

• समुद्री मार्ग: कोलकाता से म्याँमार में सितवे बंदरगाह तक (539 किमी.)।
• अंतर्देशीय जलमार्ग: सितवे बंदरगाह से कलादान नदी के माध्यम से म्याँमार में पलेतवा तक (158 किमी.)
• सड़क: पलेतवा से भारत-म्याँमार सीमा तक और फिर मिजोरम (110 किमी.) तक।

परियोजना का महत्त्व

• कम दूरी: यह परियोजना बांग्लादेश के माध्यम से मौजूदा भूमि मार्ग की तुलना में कोलकाता और मिजोरम के बीच की दूरी को काफी कम कर देगी।
  • • इससे माल का परिवहन तेज एवं सस्ता होगा।
• सामरिक महत्त्व: यह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक महत्त्व भी रखती है क्योंकि यह संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे ‘चिकन नेक’ भी कहा जाता है, को दरकिनार करते हुए अपने पूर्वोत्तर राज्यों को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है।
• आर्थिक विकास: इस परियोजना से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक बेहतर पहुँच प्रदान करके उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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