कर्नाटक गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड

संदर्भ

कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए संरक्षण को संस्थागत रूप देने हेतु गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

• इस बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा गिग श्रमिकों के लिए एक समर्पित निकाय के माध्यम से कल्याण समर्थन को औपचारिक रूप देने के प्रयासों के तहत किया गया है।
• गिग श्रमिक, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कार्य करते हैं और जिनके पारंपरिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं होते, प्रायः स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच से वंचित रहते हैं।
• यह बोर्ड इन कमियों को दूर करने के लिए पंजीकरण, कोष प्रबंधन तथा लाभों के वितरण की निगरानी करेगा।
• कर्नाटक की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा अन्य राज्यों (जैसे- राजस्थान) द्वारा गिग श्रमिकों के लिए संरक्षण को औपचारिक बनाने के समान प्रयासों के अनुरूप है।

कर्नाटक गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बारे में

• यह बोर्ड कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत गठित किया गया है और उसी के तहत कार्य करता है।
• संरचना
  • बहु-हितधारक प्रतिनिधित्व : बोर्ड में पदेन सरकारी अधिकारी, गिग श्रमिकों के प्रतिनिधि, प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे विभिन्न हितों में संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।
  • अध्यक्ष: राज्य के श्रम मंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
• कार्य एवं दायित्व
  • पंजीकरण एवं डेटा पर्यवेक्षण: बोर्ड कर्नाटक में कार्यरत गिग श्रमिकों तथा एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म के पंजीकरण की निगरानी करेगा।
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: पंजीकृत गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं का निर्माण, अनुशंसा तथा निगरानी करेगा।
  • शिकायत निवारण: बोर्ड से अपेक्षा की जाती है कि वह गिग श्रमिक संघों/संगठनों के साथ संवाद करे, परामर्श आयोजित करे तथा श्रमिकों और प्लेटफॉर्म के बीच विवादों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र को समर्थन दे।
• वित्तपोषण तंत्र
  • एग्रीगेटर्स पर कल्याण शुल्क: एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म कंपनियों को एक निर्दिष्ट कोष में कल्याण शुल्क का योगदान करना अनिवार्य होगा।
  • गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कोष: एकत्रित शुल्क कर्नाटक गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष का समर्थन करता है, जिससे कल्याण योजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है।
  • अन्य वित्तीय स्रोत: इस कोष में श्रमिकों के स्वयं के योगदान, राज्य/केंद्र सरकार से अनुदान, दान तथा अधिनियम में परिभाषित अन्य स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है।

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