कर्नाटक का प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अध्यादेश, 2025

संदर्भ

कर्नाटक के प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अध्यादेश, 2025 को कर्नाटक के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

अध्यादेश का मुख्य विवरण

• कल्याण शुल्क: एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को तिमाही आधार पर गिग वर्कर के साथ किए गए प्रत्येक लेन-देन पर 1 से 5 प्रतिशत तक का कल्याण शुल्क देना होगा।
• भुगतानों की निगरानी एवं सत्यापित करना: गिग वर्कर्स से जुड़े सभी लेन-देन को एक नए भुगतान तथा कल्याण शुल्क सत्यापन प्रणाली (Payment and Welfare Fee Verification System- PWFVS) के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसकी देख-रेख जल्द ही गठित होने वाले कर्नाटक गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड द्वारा की जाएगी।
• कानून: यह राशि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत योगदान के रूप में गिनी जाएगी, जिसमें किसी भी अंतर के लिए वार्षिक समाधान की अनुमति होगी।
• कल्याण निधि: प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में लाखों श्रमिकों का समर्थन करने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के रूप में एक कल्याण निधि का गठन किया जाएगा।
• वित्तपोषण योगदान: कल्याण कोष को प्लेटफॉर्म (कल्याण शुल्क), श्रमिकों एवं सरकारी अनुदानों से प्राप्त योगदान द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
• लाभार्थी: यह कोष स्वास्थ्य सेवा, आय सुरक्षा, मातृत्व लाभ एवं वृद्धावस्था या दिव्यांगता के मामलों में कवरेज प्रदान करने वाली योजनाओं का समर्थन करेगा।
  • महिला श्रमिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।
• पंजीकरण: कर्नाटक में संचालित सभी एग्रीगेटर्स को कर्नाटक गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ पंजीकरण करना आवश्यक होगा एवं गिग वर्कर्स को सभी प्लेटफॉर्म पर मान्य एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होगी।
• गिग कॉन्ट्रैक्ट: इसमें भुगतान की शर्तों, प्रोत्साहनों एवं अधिकारों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्यों को अस्वीकार करने का अधिकार भी शामिल है।
  • श्रमिकों को लिखित स्पष्टीकरण एवं 14-दिन के नोटिस के बिना निलंबित या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
• भुगतान के लिए समय-सीमा: उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी अनुचित देरी के भुगतान (दैनिक, साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक या मासिक) वितरित करने के लिए समर्पित समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। चालान में कटौतियों को पारदर्शी रूप से बताया जाना चाहिए।
• प्लेटफॉर्म को यह बताना होगा कि उनके स्वचालित सिस्टम किस तरह से श्रमिकों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं। इन प्रणालियों को लिंग, जाति, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।

गिग इकोनॉमी के बारे में ‘गिग इकोनॉमी’ एक ऐसा श्रम बाजार है, जिसमें पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार के बजाय प्रायः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कार्य संबंधी विशेषता होती है। रोजगार की सीमा: इसमें अल्पकालिक किराये का प्रबंधन, ट्यूशन, कोडिंग, राइड-शेयर सेवाओं के लिए ड्राइविंग, भोजन पहुँचाना या फ्रीलांस कार्य भी शामिल हो सकते हैं। कानूनी स्थिति: भारत में गिग इकोनॉमी में विशिष्ट समर्पित कानूनों का अभाव है, लेकिन मौजूदा श्रम सुधार, जैसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, वर्ष 2020 एवं वेतन संहिता, वर्ष 2019, गिग श्रमिकों को असंगठित श्रमिकों के ढाँचे के तहत शामिल करते हैं। E-श्रम पोर्टल: वर्ष 2021 में लॉन्च किए गए E-श्रम पोर्टल का उद्देश्य गिग श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना है। विशेषताएँ लचीलापन एवं स्वायत्तता: गिग श्रमिकों को यह चुनने की स्वतंत्रता है कि वे कब, कहाँ एवं कितना कार्य करते हैं, जिससे बेहतर कार्य-जीवन संतुलन बना रहता है। परियोजना आधारित: दीर्घकालिक रोजगार के बजाय, गिग वर्कर विशिष्ट कार्यों, परियोजनाओं या असाइनमेंट में संलग्न होते हैं। स्व-नियोजित: गिग वर्कर स्व-नियोजित होते हैं एवं अपने स्वयं के व्यवसाय तथा वित्त का प्रबंधन करने वाले किसी विशेष संगठन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं: भारत में गिग वर्करों के पास प्रायः रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि वे आमतौर पर स्थायी कर्मचारियों के बजाय किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के आधार पर काम करते हैं।

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