केरल: चरम गरीबी से मुक्त

केरल का विशिष्ट दृष्टिकोण

• केरल ने विश्व बैंक या MPI की परिभाषा को नहीं अपनाया।
• इसके स्थान पर, राज्य के स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) ने चार प्रमुख मानदंडों पर आधारित प्रणाली विकसित की:
  • आय की कमी
  • स्वास्थ्य संबंधी असुरक्षा 
  • आवास असुरक्षा 
  • खाद्य अपर्याप्तता 
• कार्यान्वयन की प्रमुख विशेषताएँ
  • प्रत्येक परिवार के लिए माइक्रो प्लान उनके विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार तैयार किए गए।
  • उप-योजनाओं को स्थानीय स्वशासन की वार्षिक योजनाओं में एकीकृत किया गया।
  • डिजिटाइज्ड मॉनिटरिंग (MIS): प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति की प्रगति की डिजिटल रूप से निगरानी की गई।
  • कुदुंबश्री ने सामुदायिक निगरानीकर्ता और सेवा प्रदाता दोनों की भूमिका निभाई।

अत्यंत गरीबी उन्मूलन परियोजना (EPEP) के बारे में

• प्रारंभ: मई 2021, स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) द्वारा प्रारंभ की गई।
• उद्देश्य: स्थानीयकृत एवं डाटा-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से चरम गरीबी की पहचान, समाधान और उन्मूलन सुनिश्चित करना।
• कार्यान्वयन तंत्र
  • प्रशिक्षण: लगभग 4 लाख लोगों, जिनमें स्थानीय अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और स्वयंसेवक शामिल थे, को सर्वेक्षण और सत्यापन हेतु प्रशिक्षित किया गया।
  • प्रारंभिक पहचान: प्रारंभ में 1,18,309 परिवारों को अत्यंत गरीबी में जीवनयापन करते हुए चिह्नित किया गया।
    • क्षेत्रीय सत्यापन के कई दौरों के बाद यह संख्या घटकर 59,000 परिवारों तक पहुँच गई।
  • सूक्ष्म योजना: प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका ने परिवार-विशिष्ट कार्ययोजनाएँ तैयार कीं, जिनमें खाद्य, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा शामिल थे।
  • सामुदायिक संस्थाएँ: कुदुंबश्री नेटवर्क ने घर-घर जाकर संपर्क सुनिश्चित किया, जबकि ग्राम सभाओं ने पारदर्शिता के लिए सूचियों को मान्य किया।

उठाए गए प्रमुख कदम

• खाद्य सुरक्षा: खाद्य-असुरक्षित के रूप में पहचाने गए 20,648 परिवारों को स्थानीय निकायों से दैनिक भोजन सहायता प्राप्त हुई।
• आवास: 4,677 बेघर परिवारों में से 4,005 को लाइफ मिशन (राज्य आवास योजना) के तहत मकान उपलब्ध कराए गए।
• स्वास्थ्य देखभाल सहायता: दीर्घकालिक या महँगी बीमारियों से ग्रस्त परिवारों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।
• अवकासम अथिवेगम (अधिकार उपवास) अभियान: यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार के पास नागरिक और कल्याणकारी अधिकार हों, जिनमें शामिल हैं: मनरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते और सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
  • बिजली और LPG कनेक्शन तक पहुँच की गारंटी।

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