केरल ने स्थायी लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ शुरू कीं

संदर्भ

केरल स्थायी लोक अदालतों में ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

स्थायी लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ

• संचालन: केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KELSA) द्वारा संचालित।
• उद्देश्य: प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्यायिक अंतराल को कम करना।
• ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवेदकों को राज्य में कहीं से भी अपने मामले दर्ज करने की अनुमति देता है, जिससे भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता कम हो जाती है।

लोक अदालत के बारे में

• लोक अदालतें या जन अदालतें भारत की वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक गैर-विरोधात्मक, लागत-प्रभावी और समय-अनुकूल  तरीका प्रदान करती हैं।
• उत्पत्ति और कानूनी स्थिति: पहली लोक अदालत वर्ष 1982 में गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित की गई थी।
  • इसकी सफलता के कारण इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई, जिससे इसे विवाद समाधान के लिए वैधानिक प्राधिकार प्राप्त हुआ।
• पैनल: दो सदस्यों के साथ एक न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में।
• अधिकार क्षेत्र: लोक अदालतें दीवानी, वैवाहिक, भूमि, श्रम और समझौता योग्य आपराधिक मामलों से संबंधित मुकदमे-पूर्व और लंबित दोनों मामलों का प्रबंधन करती हैं।
  • हालाँकि, वे गैर-समझौता योग्य अपराधी मामलों से नहीं निपटती हैं।
• बाध्यकारी और अंतिम निर्णय: लोक अदालतों में लिए गए निर्णय बाध्यकारी, अंतिम और सिविल न्यायालय के आदेशों के समतुल्य होते हैं।
  • उनके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आती है।
• सुलभता और वहनीयता: वे न्यायालय शुल्क को समाप्त करती हैं और पैनल के साथ सीधे संपर्क की अनुमति देते हैं, जिससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्याय अधिक सुलभ हो जाता है।
• न्यायिक बोझ से राहत: विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करके, लोक अदालतें औपचारिक अदालतों में लंबित मामलों को काफी हद तक कम करती हैं और कानूनी जागरूकता और सुलह को बढ़ावा देती हैं।

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