केरल की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP)

नवीनतम CZMP अधिसूचना: तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP), 2019

• भारत सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, तटीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षित करने एवं सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना जारी की। 
• CRZ का पदनाम: यह अंडमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीपों को छोड़कर, देश के तटीय हिस्सों तथा प्रादेशिक जल को CRZ के रूप में नामित करता है।
• CRZ श्रेणियाँ
  • CRZ-IA: पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)
  • CRZ-IB: इंटरटाइडल जोन
  • CRZ-II: नगरपालिका या शहरी सीमा के भीतर विकसित भूमि क्षेत्र
  • CRZ-IIIA: 2,161 प्रति वर्ग किमी. (वर्ष 2011 की जनगणना) से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले अविकसित ग्रामीण क्षेत्र; उच्च ज्वार रेखा (HTL) से पहला 50 मीटर ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZ) है।
  • CRZ-IIIB: 2,161 प्रति वर्ग किमी. से कम जनसंख्या घनत्व वाले अविकसित ग्रामीण क्षेत्र; HTL से पहला 200 मीटर ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZ) है।
  • CRZ-IVA: निम्न ज्वार रेखा (LTL) से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ जल एवं समुद्री क्षेत्र।
  • CRZ-IVB: ज्वारीय तटों के बीच का जल और तल क्षेत्र, उस बिंदु तक जहाँ सबसे शुष्क मौसम के दौरान लवणता पाँच भाग प्रति हजार तक पहुँच जाती है।
• मैंग्रोव के लिए
• • सीमित सुरक्षा: वर्ष 2019 की अधिसूचना ने 1,000 वर्ग मीटर से 50 मीटर के बफर जोन तक की सरकारी होल्डिंग्स की कानूनी सुरक्षा को सीमित कर दिया है।
  • निजी भूमि के लिए कोई अनिवार्य बफर नहीं: निजी भूमि पर मैंग्रोव के चारों ओर बफर जोन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
    • इन परिवर्तनों के कारण मैंग्रोव का अधिक दोहन हो सकता है।

केरल के लिए नए CZMP की आवश्यकता

• व्यापक तटरेखा: केरल की तटरेखा अरब सागर के साथ लगभग 590 किमी. तक फैली हुई है।
• उच्च तटीय जनसंख्या घनत्व: वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि केरल में जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है, जो राष्ट्रीय औसत 382 से दोगुने से भी अधिक है।
• महत्त्वपूर्ण तटीय क्षेत्र कवरेज: केरल के 14 जिलों में से 9 जिले तट के किनारे अवस्थित हैं, अनुमानित रूप से पाँच निगम, 36 नगर पालिकाएँ एवं 245 ग्राम पंचायतें 10 तटीय जिलों में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के अंतर्गत आती हैं।
• तीव्र भूमि दबाव: तटीय केरल में राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में उच्च जनसंख्या घनत्व का अनुभव होता है, जिसके परिणामस्वरूप तटीय भूमि संसाधनों पर महत्त्वपूर्ण दबाव पड़ता है।
• बड़े पैमाने पर CRZ नियमों का उल्लंघन: उच्च जनसांख्यिकीय माँग के कारण, केरल के तट पर CRZ नियमों का व्यापक उल्लंघन देखा गया है। यह भी शामिल है:
  • अवैध भूमि संशोधन: अनधिकृत भूमि संशोधन के हजारों उदाहरण, जैसे आर्द्रभूमि का पुनर्ग्रहण।
  • अनधिकृत निर्माण: तट के किनारे सैकड़ों अवैध निर्माण, जो CRZ प्रतिबंधों की अवहेलना करते हैं।

केरल में CZMP की कार्यान्वयन प्रक्रिया

• स्वीकृत CZMP की उपलब्धता: केरल सरकार को एक महीने के भीतर केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर सभी 10 जिलों के लिए हस्ताक्षरित CZMP प्रतियाँ प्रकाशित करनी होंगी।
• CRZD अधिसूचना, 2019 का आवेदन: CRZ मंजूरी के लिए आवेदन अब CRZ, 2019 दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के लिए सतत् विकास का समर्थन करते हुए तटीय एवं समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना है।

केरल के लिए नए CZMP का महत्त्व

• ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (NDZ) में कमी: केरल के CRZ क्षेत्रों में NDZs को घटाकर आधा कर दिया जाएगा। 
  • जैसा कि CRZ 2011 अधिसूचना द्वारा तय किया गया था, यह पहले के 239.431 वर्ग किमी. के मुकाबले 108.397 वर्ग किमी. होगा।
  • ज्वार-प्रभावित जल निकायों के आसपास NDZ को 100 मीटर से घटाकर 50 मीटर कर दिया गया है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे अधिक निर्माण के अवसर मिलते हैं।
    • हालाँकि, कम NDZs से पर्यावरणीय क्षरण हो सकता है, जिसमें तटीय एवं समुद्री प्रजातियों के आवास स्थान का नुकसान, प्रदूषण में वृद्धि तथा विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान शामिल है।
• स्थानीय आबादी को प्रत्यक्ष लाभ: CZMP की मंजूरी से पहले के निर्माण प्रतिबंधों में ढील, नए आवास एवं मौजूदा घरों की मरम्मत की अनुमति देकर लगभग 10 लाख लोगों को सीधे लाभ होने का अनुमान है।

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