KL शांति समझौता

संदर्भ

हाल ही में थाईलैंड ने ‘KL शांति समझौते’ (KL Peace Accord) को निलंबित कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि कंबोडिया ने नई लैंडमाइंस बिछाई हैं, जिनसे सि सा केत प्रांत (Si Sa Ket Province) में चार थाई सैनिक घायल हो गए।

थाईलैंड–कंबोडिया संघर्ष और शांति समझौते की समयावधि

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (वर्ष 1907): सीमा विवाद फ्रांसीसी औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच, विशेष रूप से प्राचीन मंदिर क्षेत्रों के आसपास, किए गए अस्पष्ट सीमांकन से उत्पन्न हुआ है।

• पूर्व संघर्ष (वर्ष 2008–2011): प्रेह विहियर (Preah Vihear) और ता मोअन (Ta Moan) मंदिरों के पास हिंसक झड़पों में दर्जनों लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था।
• नया हिंसक दौर (जुलाई 2025): पाँच दिनों के संघर्ष में कम-से-कम 38 लोग मारे गए और लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हुए, इसके बाद 29 जुलाई, 2025 को युद्धविराम लागू किया गया।
• KL शांति समझौता (जुलाई 2025): यह शांति समझौता मलेशिया के कुआलालंपुर में क्षेत्रीय मध्यस्थता के साथ कराया गया था, जिसका उद्देश्य सेना की वापसी, लैंडमाइन निष्कासन और कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था।
• समझौते का निलंबन (नवंबर 2025):  थाईलैंड ने एक नई लैंडमाइन घटना के बाद इसके कार्यान्वयन को रोक दिया, यह आरोप लगाते हुए कि कंबोडिया ने युद्धविराम का उल्लंघन किया है, जबकि कंबोडिया ने इसे अपने गृहयुद्ध से बचे पुराने माइनफील्ड्स का परिणाम बताया।

शांति समझौते को स्थगित करने का प्रभाव

• सीमा स्थिरता को खतरा: इस समझौते के निलंबन से 800 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा पर दोबारा झड़पों एवं सैनिकों की तैनाती का जोखिम बढ़ गया है।
• मानवीय चिंताएँ: इससे बारूदी सुरंगों को हटाने का कार्य खतरे में पड़ जाता है और सीमावर्ती गाँवों में हजारों नागरिकों की जान खतरे में पड़ जाती है।
• क्षेत्रीय कूटनीति पर दबाव: इस समझौते का विखंडन आसियान की मध्यस्थता की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और संयुक्त विकास एवं सीमा निर्धारण पहलों को टालता है।

आगे की राह

• द्विपक्षीय सत्यापन तंत्र: आसियान के तहत एक संयुक्त जाँच दल स्थापित किया जाना चाहिए, जो लैंडमाइंस की उत्पत्ति की पुष्टि करे और फेक न्यूज के प्रसार को रोके।
• KL शांति समझौते का पुनः सक्रियकरण: तटस्थ सुविधादाताओं के माध्यम से राजनयिक संपर्क पुनः शुरू करना तथा गैर-आक्रामकता धाराओं के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना।
• माइन निष्कासन सहयोग का विस्तार: अंतरराष्ट्रीय खनन निष्कासन एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहिए और प्रभावित नागरिकों के लिए सीमा पार मानवीय सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए।
• जिनेवा कन्वेंशन (1949) का पालन: थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, तथा सशस्त्र संघर्ष और शांति प्रवर्तन के दौरान मानवीय आचरण सुनिश्चित करने के लिए इसका पालन करना महत्त्वपूर्ण है।

जिनेवा कन्वेंशन के बारे में  परिचय: जिनेवा कन्वेंशन वर्ष 1949 में अपनाया गया था और यह मानवता, निष्पक्षता, तथा तटस्थता के मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। संघर्षों से संबंधित प्रावधान प्रथम कन्वेंशन: स्थल पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा करता है। द्वितीय कन्वेंशन: समुद्र में घायल, बीमार और जहाज पर दुर्घटनाग्रस्त सैन्य कर्मियों की रक्षा करता है। तृतीय कन्वेंशन: युद्धबंदियों की रक्षा करता है और उनके साथ व्यवहार एवं हिरासत की शर्तों को निर्दिष्ट करता है। चतुर्थ कन्वेंशन: नागरिकों की रक्षा करता है, विशेष रूप से अधिकृत क्षेत्रों में रहने वालों की। अतिरिक्त प्रोटोकॉल: वर्ष 1977 के दो और वर्ष 2005 के एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल ने इन संरक्षणों का विस्तार किया, जिनमें अंतरराष्ट्रीय और गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों की सुरक्षा और ‘रेड क्रिस्टल’ प्रतीक को शामिल किया गया।

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