कृष्णराज सागर बाँध (Krishnaraj Sagar Dam)

संदर्भ: 

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत, कृष्णराजसागर (KRS) बाँध के 20 किलोमीटर के दायरे में पत्थर उत्खनन हेतु सभी खनन लाइसेंसों को निलंबित कर दिया है।

कृष्णराजसागर (KRS) बाँध के बारे में:

• स्थान: यह कर्नाटक में कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ के संगम के पास स्थित है।
• इसे सर एम. विश्वेश्वरैया द्वारा डिजाइन किया गया था।
• उद्देश्य: इसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कावेरी नदी के जल का भंडारण करना।

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई बाँध सुरक्षा पहल:

• बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021: यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बाँध सुरक्षा के लिए एक सशक्त संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है और साथ ही देश भर में बाँध सुरक्षा प्रथाओं को मानकीकृत और बेहतर बनाने में भी मदद करता है।
• बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project-DRIP): इसका उपयोग देश में कुछ मुख्य वर्तमान बाँधों के सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।
• राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना: यह वास्तविक समय आधार पर जल-मौसम संबंधी आँकड़े (Data) एकत्र करने में मदद करेगी।

भारत में बाँध सुरक्षा का मुद्दा:

• बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का अप्रभावी अनुपालन: केवल 20 राज्यों में ही ऐसी कुछ संस्थाएँ हैं जो राज्य बाँध सुरक्षा संगठन के रूप में कार्य करती हैं।
• नियमित अद्यतन (Update) न होना: केंद्रीय जल आयोग बाँध विफलता घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन इससे जुड़ी घटनाओं की सूची राज्यों से एकत्र की जाती है और इसे नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जाता है।
• बाँध विफलता विश्लेषण: वर्तमान में इसे केवल वर्ष 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी EIA अधिसूचना द्वारा संबोधित किया जाता है।
  • हालाँकि, बाँध विफलता का विश्लेषण और इसकी रिपोर्टिंग के संबंध में कोई मानकीकरण नहीं है।

बाँध सुरक्षा में सुधार के लिए कदम:

• वर्तमान और भविष्य के बाँधों के लिए नए स्वीकार्यता मानदंड विकसित करने की आवश्यकता है।
• बाँध टूटने का अध्ययन, हिमनद टूटने का अध्ययन और आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना।
• बाँधों में कार्यान्वित उपकरण प्रणालियों के विशेष संदर्भ में बाँधों के संरचनात्मक व्यवहार का विश्लेषण करना। 
• बाँध सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की निगरानी।
• संकटग्रस्त बाँधों के पुनर्वास के लिए कुशलतापूर्ण प्रौद्योगिकी उन्नयन करना।

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