कोटा, अधिवास एवं पर्वतीय परिषद संबंधी लद्दाख के नए नियम अधिसूचित

लद्दाख नागरिक समाज की मुख्य माँगें 

• छठी अनुसूची में शामिल किया जाना: नागरिक समूह संविधान के तहत आदिवासी एवं विधायी स्वायत्तता के लिए छठी अनुसूची का दर्जा माँगते हैं।
• भूमि एवं रोजगार की सुरक्षा: बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा एवं स्थानीय लोगों के लिए स्थायी रोजगार कोटा का अनुरोध।
• राज्य का दर्जा एवं प्रतिनिधित्व: राजनीतिक स्वशासन के लिए राज्य का दर्जा एवं विधानसभा की माँग।
  • लेह एवं कारगिल के लिए एक-एक लोकसभा सीट का अनुरोध।

आलोचना एवं सीमाएँ

• संवैधानिक समर्थन का अभाव: अनुच्छेद-240 के तहत बनाए गए सभी नियम, उन्हें विधायी आवश्यकता के बिना केंद्र द्वारा संशोधित करने योग्य बनाते हैं।
• भूमि स्वामित्व प्रतिबंध नहीं: बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीदने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं, जिससे पारिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक प्रभावों पर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
• कोई स्थानीय विधायी निकाय नहीं: छठी अनुसूची परिषदों के विपरीत, LAHDC में विधायी शक्तियों का अभाव है, जो मुख्य रूप से प्रशासनिक निकायों के रूप में कार्य करते हैं।
• कम अधिवास अवधि की आलोचना: नागरिक समाज यह तर्क देते हुए 30 वर्ष की अधिवास शर्त की माँग करता है, कि स्थानीय पहचान की रक्षा के लिए 15 वर्ष बहुत कम है।

निष्कर्ष

हालाँकि नए नियम लद्दाख की स्थानीय चिंताओं को दूर करने में प्रगति दर्शाते हैं, लेकिन वे संवैधानिक गारंटी एवं भूमि संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं, जिससे नागरिक सक्रियता जारी है।

DOWNLOAD PDF