भूमि अधिग्रहण

बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में विलंब का सबसे बड़ा कारण भूमि अधिग्रहण क्यों बना हुआ है?

• विखंडित भूमि स्वामित्व और अस्पष्ट दस्तावेज: भारत में भूमि स्वामित्व अत्यधिक विखंडित है और भूमि अभिलेखों में प्रायः पुरानी प्रविष्टियाँ तथा अस्पष्ट दस्तावेज होते हैं, जिससे वैध मालिकों की पहचान करना समय लेने वाला एवं मुकदमेबाजी से भरा हो जाता है।
• भूमि पर आजीविका की निर्भरता: भारत में भूमि केवल एक उत्पादक संपत्ति नहीं है, बल्कि किसानों, आदिवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, जिसके कारण अधिग्रहण से आर्थिक सुरक्षा को खतरा होने पर कड़ा विरोध होता है।
• राज्य और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास का अभाव: निजी और कॉरपोरेट हितों के लिए भूमि अधिग्रहण कानूनों के ऐतिहासिक दुरुपयोग ने विश्वास का अभाव उत्पन्न कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना परियोजनाओं के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक लामबंदी हुई है।
• भूमि संबंधी प्रशासन का संघीय स्वरूप: सातवीं अनुसूची के तहत भूमि राज्य का विषय है और बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे प्रायः अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताओं एवं प्रशासनिक क्षमताओं के कारण देरी होती है।
• न्यायिक जाँच और कानूनी चुनौतियाँ: भारत में न्यायालय प्रक्रियात्मक अनुपालन, सार्वजनिक उद्देश्य और पुनर्वास उपायों की बारीकी से जाँच करते हैं और अधिग्रहण प्रक्रिया में मामूली चूक भी प्रायः स्थगन आदेश का कारण बनती है।
• अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA): इस अधिनियम के तहत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता में सुधार होता है, लेकिन परियोजनाओं की समय-सीमा में काफी वृद्धि हो जाती है।
• PPP और निजी परियोजनाओं के लिए सहमति की आवश्यकता: PPP परियोजनाओं में 70% और निजी परियोजनाओं में 80% प्रभावित परिवारों से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण सामूहिक सौदेबाजी तथा स्थानीय विरोध के चलते अधिग्रहण में अक्सर विलंब होता है।
• उच्च मुआवजे के कारण बढ़ा हुआ राजकोषीय बोझ: ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य के चार गुना तक मुआवजे का प्रावधान राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव बढ़ाता है, जिससे परियोजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन में देरी होती है।

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