भारत में भाषा, संस्कृति और पहचान

भारत की भाषायी धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएँ

• शासन में तटस्थता: केंद्र सरकार के कार्यों में राज्य-विशिष्ट आधिकारिक भाषाओं के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग भाषायी आधिपत्य से बचाता है।
  • उदाहरण: आधिकारिक दस्तावेज, संसदीय कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रियाएँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करती हैं, राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए प्रावधान हैं।
• भाषायी संघवाद: राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषायी आधार पर होता (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956) है।
  • प्रत्येक राज्य अपनी आधिकारिक भाषाएँ चुनने के लिए स्वतंत्र है (उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, जम्मू-कश्मीर में उर्दू और कश्मीरी)।
• बहुभाषावाद को बढ़ावा: त्रि-भाषा फॉर्मूला (1968) क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी (या किसी अन्य भारतीय भाषा) सीखने को प्रोत्साहित करता है, जिससे भाषायी विविधता के लिए पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा मिलता है।
  • उदाहरण: गैर-हिंदी राज्यों के विद्यालय हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाते हैं, जबकि हिंदी भाषी राज्यों में तमिल या बंगाली जैसी भाषाएँ शामिल हैं।
• सांस्कृतिक संरक्षण: साहित्य अकादमी और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages- CIIL) जैसी संस्थाएँ सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य और शोध को बढ़ावा देती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भाषा हाशिए पर स्थित न रहे।
  • शास्त्रीय भाषाओं (जैसे, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया) को मान्यता देना भाषायी विरासत के प्रति सम्मान को रेखांकित करता है।
• गौण भाषाओं का समावेश: लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संरक्षण योजना (Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages- SPPEL) जैसी योजनाओं के माध्यम से लुप्तप्राय भाषाओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के प्रयास।
  • उदाहरण: सांस्कृतिक क्षरण को रोकने के लिए बोडो, संथाली और ग्रेट अंडमानी जैसी भाषाओं को समर्थन।
• हिंदी का गैर-अधिरोपण: स्वतंत्रता के बाद, राजभाषा अधिनियम, 1963 ने गैर-हिंदी भाषी राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, की चिंताओं को दूर करने के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित किया।
  • भाषायी नीति में लचीलापन भाषायी अंधराष्ट्रवाद को रोकता है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करता है।

भाषाई धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौतियाँ

• हिंदी थोपे जाने की आशंकाएँ: हिंदी को बढ़ावा देने के समय-समय पर किए गए प्रयासों (जैसे- सरकारी साइनेज, शिक्षा में) का विरोध होता है, विशेषतः दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में, जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है।
  • उदाहरण: हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ‘त्रि-भाषा नीति’ पर सरकारी प्रस्तावों (Government Resolutions- GR) को निरस्त कर दिया है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू किया गया है।
• अंग्रेजी का प्रभुत्व: एक वैश्विक और संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी की भूमिका एक भाषायी पदानुक्रम का निर्माण करती है, जो अंग्रेजी भाषियों के अलावा अन्य आबादी को हाशिए पर धकेलती है और अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमित करती है।
  • शहरी-ग्रामीण विभाजन: अंग्रेजी दक्षता प्रायः शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित रहती है, जिससे भाषायी समानता कमजोर होती है।
• छोटी भाषाओं का हाशिए पर स्थित होना: गैर-अनुसूचित भाषाओं और बोलियों को शिक्षा, मीडिया और शासन में उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे भाषायी विविधता को खतरा होता है।
  • उदाहरण: तुलु, खासी और कोकबोरोक जैसी भाषाओं को पर्याप्त संस्थागत समर्थन का अभाव है।
• क्षेत्रीय भाषायी अंधराष्ट्रवाद: कुछ राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे उन क्षेत्रों में रहने वाली भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति कमजोर हो सकती है। 
  • उदाहरणस्वरूप, तमिलनाडु में हिंदी के प्रति प्रतिरोध या महाराष्ट्र में मराठी के संस्थागत प्रभुत्व के चलते गैर-स्थानीय भाषाभाषियों को सामाजिक और प्रशासनिक हाशिए पर धकेले जाने की आशंका बढ़ जाती है।
• डिजिटल विभाजन: क्षेत्रीय भाषाओं में सीमित डिजिटल सामग्री, विशेष रूप से कम लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषाओं के लिए, प्रौद्योगिकी और सूचना तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है।

प्रमुख न्यायिक ऐतिहासिक मामले डी.ए.वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य (1971): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक ही भाषा को लागू करना अनुच्छेद-29(1) और अनुच्छेद-30(1) का उल्लंघन है, क्योंकि यह भाषायी अल्पसंख्यकों के अपनी भाषा के संरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों के संचालन के अधिकारों का उल्लंघन करता है। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-30(1) के तहत भाषायी अल्पसंख्यकों को उचित नियमों के अधीन, शिक्षण माध्यम के चयन सहित, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार को बरकरार रखा। अंग्रेजी माध्यम छात्र अभिभावक संघ बनाम कर्नाटक राज्य (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-350A का हवाला देते हुए कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है, और राज्य एक ही भाषा नहीं थोप सकता। उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम मामला (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-345 किसी राज्य विधानमंडल को हिंदी के अलावा, राज्य में प्रचलित एक या एक से अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाने की अनुमति देता है।

सरकारी पहल

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020: कक्षा 5 तक मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिससे भाषायी समावेशिता सुनिश्चित होती है।
  • भाषायी विभेदों को पाटने के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करती है।
• राजभाषा अधिनियम, 1963: केंद्र सरकार में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग में संतुलन स्थापित करता है, साथ ही राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए प्रावधान करता है।
• सांस्कृतिक संस्थान
  • साहित्य अकादमी: भाषायी विविधता को बढ़ावा देते हुए 24 भाषाओं में साहित्यिक योगदान को मान्यता प्रदान करती है।
  • केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages- CIIL): भारतीय भाषाओं के विकास हेतु अनुसंधान और प्रशिक्षण आयोजित करता है।
• डिजिटल इंडिया और भारतनेट: क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री को बढ़ावा देना, सुगम्यता और समावेशिता को बढ़ाना।
• शास्त्रीय भाषा का दर्जा: भाषायी विरासत को संरक्षित करने के लिए तमिल (2004), संस्कृत (2005) और अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता।

भारत में भाषा आंदोलन और संरक्षणवाद संबंधी केस स्टडीज तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन (वर्ष 1937- 1940, वर्ष 1965): अनिवार्य हिंदी शिक्षा और इसे एकमात्र राजभाषा के रूप में थोपे जाने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व पेरियार (1930 के दशक में) और DMK (1965) ने किया। परिणाम: हिंदी अधिदेश वापस लिया गया (1940); अंग्रेजी को एक सहयोगी राजभाषा के रूप में बरकरार रखा गया (1967)। तमिलनाडु की द्वि-भाषा नीति (तमिल + अंग्रेजी) और तमिल सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ किया गया। गोवा में कोंकणी भाषा आंदोलन (वर्ष 1980-1987): मराठी प्रभुत्व के विरुद्ध कोंकणी को गोवा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आंदोलन। परिणाम: कोंकणी को गोवा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली (वर्ष 1987) और इसे आठवीं अनुसूची (1992) में शामिल किया गया। असम में बोडो भाषा आंदोलन (वर्ष 1970-2003): असमिया प्रभुत्व के विरुद्ध बोडो को एक अलग भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की माँग। परिणाम: बोडो को आठवीं अनुसूची (वर्ष 2003) में शामिल किया गया और बोडोलैंड में एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई।

आगे की राह

• बहुभाषी शिक्षा को सुदृढ़ बनाना: ‘त्रि-भाषा’ फॉर्मूला को समान रूप से लागू करना, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को समायोजित करने हेतु लचीलापन सुनिश्चित करना।
  • ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करना, जिनमें गौण और संकटग्रस्त भाषाएँ शामिल हों।
• भाषायी समावेशिता को बढ़ावा देना: भोजपुरी, तुलु और खासी जैसी भाषाओं को शामिल करने के लिए आठवीं अनुसूची का विस्तार करना, ताकि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
  • गैर-अनुसूचित भाषाओं में साहित्य और मीडिया के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
• हिंदी थोपने संबंधी चिंताओं का समाधान: गैर-हिंदी भाषी राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि भाषागत नीतियाँ समावेशी और सर्वमान्य हों।
  • क्षेत्रीय भाषाओं को कमजोर किए बिना हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा देना।
• संकटग्रस्त भाषाओं का समर्थन: गौण भाषाओं के दस्तावेजीकरण और पुनरुद्धार के लिए SPPEL और इसी तरह की योजनाओं के लिए धन में वृद्धि करना।
  • मौखिक परंपराओं और बोलियों के संरक्षण के लिए समुदाय-नेतृत्व आधारित पहलों को प्रोत्साहित करना।
• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: संचार अंतराल को पाटने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के लिए AI-आधारित अनुवाद उपकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना।
  • डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए स्थानीय भाषाओं में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना।
• सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना: भारत की भाषायी विविधता का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भाषायी उत्सव और कार्यक्रम आयोजित करना।
  • भाषाओं के प्रति आपसी सम्मान बढ़ाने के लिए अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत की भाषायी धर्मनिरपेक्षता इसकी बहुलवादी पहचान की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शासन, शिक्षा या संस्कृति में किसी भी भाषा को दूसरों पर विशेषाधिकार न दिया जाए। क्षेत्रीय प्रतिरोध, अंग्रेजी के प्रभुत्व और कम बोली जाने वाली भाषाओं के हाशिए पर होने जैसी चुनौतियों के बावजूद, संवैधानिक प्रावधान, नीतियाँ तथा साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएँ भाषायी तटस्थता को बनाए रखती हैं।

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