भारतीय शिक्षा प्रणाली में भाषा संबंधी दुविधा

भारत में मातृभाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पहल

• क्षेत्रीय भाषा की पाठ्यपुस्तकें (NCERT/SCERTs): प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विकास।
• ई-विद्या (E-Vidya) और दीक्षा (DIKSHA) प्लेटफॉर्म: क्षेत्रीय शिक्षा का समर्थन करने के लिए कई भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई गई।
• राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (National Translation Mission-NTM): मातृभाषाओं में उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान संबंधी पाठ्य पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है।
• राज्य की पहल: कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ हैं।
• उच्च शिक्षा को बढ़ावा: AICTE और UGC क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग एवं अन्य पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं; NEET और JEE कई भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं।

आगे की राह

• लचीली बहुभाषी रणनीति: प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रारंभिक ज्ञान के एकीकरण को संज्ञानात्मक विकास और वैश्विक तत्परता का समर्थन करने के लिए शुरू करना।
  • उच्च-कुशल रोजगार के लिए अंग्रेजी दक्षता महत्त्वपूर्ण बनी हुई है; भारत को चीन और जापान जैसे मॉडल का अनुकरण करना चाहिए, जो स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी शिक्षा को संतुलित करते हैं।
• अलगाव के बिना आकांक्षा: अंग्रेजी को माध्यम के रूप में बनाए रखना, लेकिन ग्रामीण छात्रों के लिए उपचारात्मक सहायता प्रदान करना।
• व्यावसायिक पाठ्यक्रम: जहाँ तक संभव हो, क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।
• शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार: CBSE को भाषायी रूप से विविध कक्षाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार करने पर विचार करना चाहिए।
  • राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण और उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद तकनीकों में निवेश करना।
• डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना: क्षेत्रीय भाषा संसाधनों और शिक्षण में अंतराल को दूर करने के लिए AI-संचालित अनुवाद प्लेटफॉर्म तथा ई-लर्निंग सामग्री का उपयोग करना।
• संदर्भ-विशिष्ट कार्यान्वयन: भाषा नीतियों को लागू करने से पहले क्षेत्रवार मूल्यांकन अनिवार्य करना और स्थानीय भाषायी वास्तविकताओं के अनुरूप लचीले क्रियान्वयन की अनुमति देना।
• केंद्र-राज्य सहयोग: जनसांख्यिकीय और अवसंरचनात्मक क्षमताओं के आधार पर भाषा नीति को अनुकूलित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना।
• शिक्षा को उद्योग के साथ जोड़ना: मानविकी और सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देते हुए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाए रखना।

निष्कर्ष 

हालाँकि मातृभाषा अनिवार्यता अच्छे उद्देश्य के साथ लाई गई है, लेकिन अगर समावेशी योजना और सशक्त समर्थन प्रणालियों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जाता है, तो मौजूदा शैक्षिक अंतराल और  भी अधिक हो सकता है।

• सार्थक सुधार के लिए समानता और गुणवत्ता पर आधारित एक संतुलित, बहुभाषी दृष्टिकोण आवश्यक है।

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