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Lokesh Pal
July 11, 2025 02:07
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हाल ही में दो उच्च न्यायालयों ने रिश्वतखोरी के मामलों में सरकार द्वारा आदेशित फोन टैपिंग पर अलग-अलग निर्णय सुनाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्थापित किए:
न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना।
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