सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाना

जीवन समाप्त करने के संबंध में नैतिक और कानूनी चिंताएँ

• स्वायत्तता एवं मानवीय गरिमा का सम्मान: इच्छामृत्यु को वैध बनाना व्यक्ति के अपने शरीर और जीवन के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करता है।
  • यह मृत्यु में गरिमा के सिद्धांत को मान्यता देता है, विशेष रूप से असाध्य पीड़ा का सामना कर रहे असाध्य रोगियों के लिए।
  • हालाँकि, नैतिक बहस इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या भावनात्मक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कमजोरी की स्थिति में पूर्ण स्वायत्तता हमेशा संभव है।
• जबरदस्ती एवं शोषण का जोखिम: एक प्रमुख चिंता यह है कि सुभेद्य आबादी जैसे कि बुजुर्ग, दिव्यांग या लंबे समय से बीमार लोग बोझ बनने से बचने के लिए मौत का विकल्प चुनने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं।
  • दबाव सूक्ष्म स्तर पर हो सकता है, सामाजिक, वित्तीय या भावनात्मक गतिशीलता में निहित हो सकती है, जिससे वास्तव में स्वैच्छिक सहमति संदिग्ध हो सकती है।
• उपशामक देखभाल पर प्रभाव: आलोचकों का तर्क है कि इच्छामृत्यु को वैध बनाने से उपशामक देखभाल में निवेश एवं प्रगति कम हो सकती है।
  • इससे दर्द में रहने वाले मरीजों के लिए दीर्घकालिक देखभाल विकल्पों में सुधार के लिए सामाजिक और संस्थागत प्रतिबद्धता कम हो सकती है।
• अन्य तर्क: सीमित, गंभीर मामलों के लिए इच्छामृत्यु को वैध बनाना धीरे-धीरे नॉन-टर्मिनल स्थितियों या यहाँ तक ​​कि गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु को भी शामिल कर सकता है।
  • कुछ देशों को समय के साथ पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिससे नैतिक सीमाओं के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
• कानूनी सुरक्षा उपाय: समर्थक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एक विनियमित इच्छामृत्यु ढाँचा पारदर्शी कानूनी एवं चिकित्सा सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करता है, जो रोगियों एवं डॉक्टरों दोनों की सुरक्षा करता है।
• नैतिक एवं धार्मिक विरोध: अधिकांश प्रमुख धर्म (ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म) इच्छामृत्यु को नैतिक रूप से गलत मानते हैं, क्योंकि यह जीवन की पवित्रता का उल्लंघन करता है।
  • इन परंपराओं का मानना ​​है कि जीवन एवं मृत्यु का निर्णय मनुष्य नहीं करता है और पीड़ा का आध्यात्मिक अर्थ या मूल्य हो सकता है।
  • हालाँकि, संथारा जैसी कुछ धार्मिक प्रथाएँ स्वैच्छिक जीवन के अंत की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई हैं।
• संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने स्पष्ट रूप से इच्छामृत्यु का समर्थन नहीं किया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है, जिसमें गरिमा, स्वायत्तता और गुणवत्तापूर्ण उपशामक देखभाल तक पहुँच पर जोर दिया गया है।

इच्छामृत्यु या सहायता प्राप्त मृत्यु पर भारत का रुख

कानूनी ढाँचा

• निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जीवनरक्षक उपचार को रोकना या वापस लेना) भारत में परिभाषित सुरक्षा उपायों के तहत कानूनी है। यह वैधता कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2018 के निर्णय से उत्पन्न हुई है और संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन के अधिकार) के तहत विनियमित है।
• असाध्य रूप से बीमार रोगियों का चिकित्सा उपचार (रोगियों एवं चिकित्सा व्यवसायियों का संरक्षण) विधेयक, 2006 विधायी स्पष्टता प्रदान करने का एक मसौदा प्रयास था, हालाँकि यह अभी तक कानून नहीं बन पाया है।
• सक्रिय इच्छामृत्यु, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए जानबूझकर घातक पदार्थों का प्रशासन शामिल है, यह भारत में अवैध है।
  • यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 101 या 106 के तहत दंडनीय है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कृत्य हत्या या गैर-इरादतन हत्या के रूप में योग्य है या नहीं।

न्यायिक उदाहरण

• अरुणा शानबाग केस (2011): सर्वोच्च न्यायालय ने पैरेंस पैट्रिया (संरक्षक के रूप में राज्य) के सिद्धांत के आधार पर उच्च न्यायालय की पीठ से पूर्व अनुमोदन के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी।
• कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018): ऐतिहासिक निर्णय ने अनुच्छेद-21 के भाग के रूप में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार की घोषणा की।
  • निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया गया।
  • लिविंग विल/अग्रिम निर्देशों को वैध बनाया गया, जिससे असाध्य रूप से बीमार रोगियों को चिकित्सा उपचार से इनकार करने की अनुमति मिली।
  • जीवन के अंत में देखभाल के निर्णयों में व्यक्तियों की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता पर जोर दिया गया।
• हालिया प्रगति: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए असाध्य रूप से बीमार मरीजों में जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया।

DOWNLOAD PDF