चीनी निर्यात प्रतिबंध हटाना

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया, जिससे सितंबर 2025 में समाप्त होने वाले वर्ष 2024-25 सीजन के लिए एक मिलियन मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति मिल गई।

चीनी निर्यात पर पूर्व प्रतिबंध

• मुद्रास्फीति और संभावित कमी की चिंताओं के बीच घरेलू चीनी की कीमतों को विनियमित करने के लिए अक्टूबर 2023 में निर्यात प्रतिबंध आरोपित किया गया था।
  • यह प्रतिबंध वर्ष 2022 में चीनी निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का विस्तार था।
• यह पिछले सीजन के दौरान निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण छह वर्षों में चीनी निर्यात पर पहला विनियमन था।

इस कदम का अपेक्षित प्रभाव

• राजस्व सृजन को बढ़ाकर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
• समय पर भुगतान सुनिश्चित करके 5 करोड़ गन्ना किसान परिवारों और 5 लाख श्रमिकों को सीधे लाभ पहुँचाता है।
• यह मिलों को सभी ग्रेड की चीनी निर्यात करने की अनुमति देता है।
• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चीनी की उपलब्धता को संतुलित करता है।

वैश्विक चीनी परिदृश्य

• उत्पादन
  • शीर्ष उत्पादक (2022): ब्राजील, भारत, यूरोपीय संघ, चीन, अमेरिका, थाईलैंड, रूस, मैक्सिको, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया।
  • वैश्विक चीनी उत्पादन में गन्ने का हिस्सा 80% है; शेष चुकंदर का है।
  • वर्ष 2022 में विश्व उत्पादन रिकॉर्ड 178.93 मिलियन टन तक पहुँच गया।
• खपत
  • वर्ष 2022 में वैश्विक खपत बढ़कर 176.318 मिलियन टन हो गई।
  • प्रमुख उपभोक्ता: भारत, यूरोपीय संघ, चीन, अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस, पाकिस्तान, मैक्सिको और मिस्र।
  • प्रमुख चालक: जनसंख्या वृद्धि, आय, चीनी की कीमतें और स्वास्थ्य संबंधी बहसें।
• व्यापार
  • शीर्ष निर्यातक: ब्राजील, भारत और थाईलैंड।
  • वर्ष 2022 में अंतरराष्ट्रीय चीनी व्यापार रिकॉर्ड 69.822 मिलियन टन पर पहुँच गया, जिसमें भारत और थाईलैंड ने वृद्धि को गति दी।

वर्ष 2024 में भारत की स्थिति

• निर्यात: भारत ने वर्ष 2021-22 सत्र में 82 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया, जो ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुँच गया। 10 लाख टन का वर्तमान आवंटन निरंतर बाजार उपस्थिति सुनिश्चित करता है।
• वैश्विक व्यापार हिस्सेदारी: भारत की निर्यात छूट अंतरराष्ट्रीय माँग का समर्थन करती है, विशेष रूप से चीनी की कमी वाले देशों को लाभ पहुँचाती है।

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