साधारण कानून की वैधता की जाँच में मूल संरचना सिद्धांत की सीमा

पिछले ऐतिहासिक मामलों का प्रभाव

• न्यायालय ने केशवानंद भारती (वर्ष 1973) और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (वर्ष 1975) मामलों का उल्लेख किया, जहाँ मूल संरचना सिद्धांत को पहली बार लागू किया गया था।
• न्यायालय ने राज नारायण मामले में मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे के दृष्टिकोण का हवाला दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि इस सिद्धांत को सामान्य विधियों पर लागू करना ‘संविधान को पुनः लिखने’ के बराबर होगा।
• न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने सामान्य कानूनों की वैधता का आकलन करने के लिए मूल संरचना की अवधारणा को ‘बहुत अस्पष्ट’ (Too Vague) माना।

फैसले के निहितार्थ 

• विधायी स्वायत्तता: फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए साधारण कानून को मूल ढाँचे का उल्लंघन करने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार संवैधानिक सीमाओं के भीतर विधायी स्वायत्तता को बनाए रखा जा सकता है।
• न्यायिक स्पष्टता: यह निर्णय मूल ढाँचे के सिद्धांत को संवैधानिक संशोधनों तक सीमित करके न्यायिक समीक्षा के दायरे को मजबूत करता है, जिससे संवैधानिक न्यायनिर्णयन में स्पष्ट सीमाएँ सुनिश्चित होती हैं।
• न्यायिक उदाहरण: यह निर्णय, जिसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को आंशिक रूप से बरकरार रखा, एक मिसाल कायम करता है कि मूल ढाँचे के पालन के लिए केवल संवैधानिक संशोधनों की ही जाँच की जा सकती है, न कि साधारण कानूनों की।

मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) के बारे में 

• मूल संरचना सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले (वर्ष 1973) में प्रस्तुत एक ऐतिहासिक न्यायिक नवाचार है।
• यह स्थापित करता है कि भारतीय संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता है।
• यह संविधान में मनमाने ढंग से किए जाने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज में निहित मौलिक सिद्धांत बरकरार रहें।
• यह कई मामलों में भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण रहा है।

मूल संरचना के कुछ प्रमुख पहलू

• संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution): संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और कोई भी कानून इसके प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है।
• लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic): भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इन मूलभूत विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता है।
• धर्मनिरपेक्षता (Secularism): धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धार्मिक तटस्थता और धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
• संघवाद (Federalism): केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की एक मुख्य विशेषता है।
• शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers): विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जाँच तथा संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
• मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों को अनुल्लंघनीय माना जाता है।
• कानून का शासन (Rule of Law): कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई कानून के अधीन है, जिसमें सत्ता में बैठे लोग भी शामिल हैं।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति मनमानी शक्ति के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा है।

DOWNLOAD PDF