तरलता कवरेज अनुपात (LCR)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संशोधित तरलता कवरेज अनुपात (LCR) मानदंडों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) 

• तरलता कवरेज अनुपात (LCR) एक वित्तीय अनुपात है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित किए गए उच्च-गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों (HQLA) के अनुपात का मापन करता है।
• HQLA अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को संदर्भित करता है जिन्हें कम-से-कम या बिना मूल्य हानि के नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।
• HQLA परिसंपत्तियों का उपयोग उधार लेने के उद्देश्यों के लिए संपार्श्विक के रूप में भी किया जा सकता है।
• HQLA में शामिल हैं:
  • नकद
  • अल्पकालिक बांड
  • अन्य नकद समतुल्य
  • अतिरिक्त वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
  • सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) परिसंपत्तियाँ
  • तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता का लाभ उठाने की सुविधा (FALLCR) 1 अप्रैल, 2020 से बैंक की जमा राशि का 15% निर्धारित की गई है।
• तरलता कवरेज अनुपात का उद्देश्य
  •  बैंकिंग क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाना।
  • यह सुनिश्चित करता है, कि बैंक 30 दिनों की गंभीर तरलता संकट से बचने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति बनाए रखना।
• LCR की सीमा: उच्च LCR आवश्यकताओं के कारण बैंकों के पास अधिक नकदी हो सकती है, जिससे नए ऋण जारी करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है।
• यह ऋण की उपलब्धता को सीमित करके आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है।
• सूत्र: LCR= उच्च-गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति राशि (HQLA) / कुल शुद्ध नकदी प्रवाह राशि
• LCR परिचय: बैंकिंग क्षेत्र में तरलता जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए बेसल-III सुधारों के हिस्से के रूप में।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) BCBS बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमन के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक निर्धारक है एवं बैंकिंग पर्यवेक्षी मामलों पर नियमित सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके 45 सदस्यों में 28 क्षेत्राधिकारों के केंद्रीय बैंक एवं बैंक पर्यवेक्षक शामिल हैं।

• बेसल III आवश्यकताएँ: बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) ने वर्ष 2010 में तरलता कवरेज अनुपात का प्रारंभ किया।
  • इसे वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद बैंकों के तरलता जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए लागू किया गया था।
  • प्रारंभिक LCR आवश्यकता वर्ष 2015 में 60% निर्धारित की गई थी।
  • पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के लिए इसे धीरे-धीरे वर्ष 2019 तक 100% तक बढ़ा दिया गया।

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