लोकपाल की सीमित उत्पादकता

संदर्भ

हाल ही में भारत के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने अपनी स्थापना के बाद से अपनी सीमित उत्पादकता को दर्शाने वाले आँकड़े उजागर किए।

लोकपाल 

• लोकपाल एक राष्ट्रीय स्तर की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, जिसकी स्थापना सरकारी अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए की गई है।
• यह मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है।
• स्थापना: वर्ष 2013 में पारित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2014 में लागू हुआ।
• हालाँकि, पहले लोकपाल, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लगभग पाँच वर्षों की देरी के बाद वर्ष 2019 में ही नियुक्त किया गया था।
  • अधिनियम राज्य स्तर पर लोकायुक्तों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इसकी स्थापना विभिन्न समितियों और आयोगों, जैसे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) की सिफारिशों के बाद हुई है।

लोकपाल की संरचना

• लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से कम-से-कम 50% न्यायिक सदस्य होते हैं।
• सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
• चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं।

लोकपाल की कम उत्पादकता

• सीमित मामलों को सँभाला गया
  • इसकी स्थापना के बाद से केवल 24 जाँचों का आदेश दिया गया और छह अभियोजन प्रतिबंध दिए गए।
  • 90% से अधिक शिकायतें गलत प्रारूप या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन की कमी के कारण खारिज कर दी गईं।
• प्राप्त शिकायतें
• • अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 226 शिकायतें दर्ज की गईं।
  • 3% शिकायतें प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों के विरुद्ध, 21% शिकायतें ग्रुप A-D केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ और 41% शिकायतें राज्य के अधिकारियों सहित “अन्य” के विरुद्ध थीं।

लोकपाल की कम उत्पादकता के कारक

• विलंबित नियुक्ति: पहला लोकपाल अधिनियम के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया गया था।
• अन्य एजेंसियों पर निर्भरता: आंतरिक जाँच तंत्र की अनुपस्थिति के कारण यह जाँच, केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) पर निर्भर करती है।
• संरचनात्मक सीमाएँ: वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति इसकी कार्यात्मक प्रभावकारिता को कम करती है।
  • शिकायतों की विषय-वस्तु की अपेक्षा उनके प्रारूप पर अधिक जोर देने से अस्वीकृति दर अधिक हो जाती है।
• विधायी चुनौतियाँ: लोक सेवकों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से जाँच शुरू करने की शक्ति का अभाव।
  • शिकायत दर्ज करने के लिए 7 वर्ष की अवधि और झूठी शिकायतों के लिए कठोर दंड जैसी सीमाएँ रिपोर्टिंग को रोकती हैं।
• अपर्याप्त समन्वय: राज्य लोकायुक्तों और अन्य विकेंद्रीकृत भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के साथ कमजोर सहयोग।

आगे की राह

• कार्यात्मक स्वायत्तता को बढ़ावा देना: अन्य एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए लोकपाल की वित्तीय, प्रशासनिक और परिचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
• शिकायत प्रक्रियाओं को सरल बनाना: शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाना ताकि प्रारूप के बजाय विषय-वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
• रिक्तियों को भरना: जाँच निदेशक और अभियोजन निदेशक जैसे प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति में तेजी लाना।
• राज्य समन्वय को मजबूत बनाना: देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को सुसंगत बनाने के लिए राज्य लोकायुक्त अधिनियमों को लोकपाल अधिनियम के साथ संरेखित करना।
• सार्वजनिक जागरूकता: भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लोकपाल की भूमिका और प्रक्रियाओं के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए अभियान संचालित करना।
• तकनीकी एकीकरण: बेहतर शिकायत ट्रैकिंग, जाँच निगरानी और परिचालन पारदर्शिता के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना।

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