भारत का लोकपाल

लोकपाल की शक्तियाँ एवं कार्य

• क्षेत्राधिकार
  • प्रधानमंत्री: लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल हैं, सिवाय निम्नलिखित मामलों के
    • अंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष।
  • मंत्री और संसद सदस्य (सांसद): लोकपाल भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच कर सकता है, लेकिन संसद में की गई कार्रवाई या बयान या सांसदों द्वारा डाले गए वोटों की जाँच नहीं कर सकता।
  • समूह A, B, C तथा D के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी।
• अधीक्षण एवं निरीक्षण शक्तियाँ
  • केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) पर नियंत्रण
    • लोकपाल को CBI द्वारा भेजे गए मामलों पर अधीक्षण का अधिकार है। 
    • ऐसे मामलों में CBI जाँच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
  • जाँच विंग: लोकपाल की जाँच विंग को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
• जब्ती शक्तियाँ: लोकपाल विशेष परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त संपत्ति, आय या लाभ को जब्त करने का आदेश दे सकता है।
• कार्यवाही की अखंडता सुनिश्चित करने की शक्तियाँ
  • भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल लोक सेवकों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश कर सकता है।
  • प्रारंभिक जाँच के दौरान अभिलेखों को नष्ट होने से रोकने के लिए निर्देश देने का अधिकार।
• संपत्ति का खुलासा: लोकपाल अधिनियम सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी और अपने आश्रितों की संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने का आदेश देता है।
• सलाहकार और निवारक भूमिका: लोकपाल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उपायों की सिफारिश कर सकता है और बेहतर शासन के लिए प्रशासनिक सुधारों का सुझाव दे सकता है।

लोकपाल से जुड़ी चुनौतियाँ तथा मुद्दे

• विलंबित नियुक्ति: पहला लोकपाल, अधिनियम के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया गया था।
  • अधिनियम 2013 में पारित होने के बावजूद, पहले लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को वर्ष 2019 में नियुक्त किया गया था।
  • अध्यक्ष का पद भी मई 2022 से मार्च 2024 तक रिक्त रहा।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: लोकपाल की चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता जैसे राजनीतिक व्यक्ति शामिल होते हैं।
• न्यायालयीय सीमाएँ
  • प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में रहते हुए भी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामलों और परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में जाँच से सुरक्षित हैं।
  • लोकपाल राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जाँच नहीं कर सकता, जिससे राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार को संबोधित करने में महत्त्वपूर्ण कमी उजागर होती है।
• गुमनाम शिकायतों की अनुमति नहीं: लोकपाल अधिनियम गुमनाम शिकायतों की अनुमति नहीं देता है, जो संभावित मुखबिरों को आगे आने से रोक सकता है।
• कार्रवाई के बिना निपटान की उच्च दर: संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, लोकपाल ने बिना किसी कार्रवाई के लोक सेवकों के विरुद्ध 68% भ्रष्टाचार की शिकायतों का निपटारा किया।
• कार्रवाई लागू करने की सीमित शक्ति: लोकपाल के पास कोई प्रत्यक्ष जाँच शक्ति नहीं है। यह जाँच तथा कार्रवाई के लिए CBI तथा CVC पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
  • वर्ष 2019- वर्ष 2023 के बीच प्राप्त 8,703 शिकायतों में से केवल तीन की पूरी तरह से जाँच की गई।
• शिकायत प्रक्रिया में सीमाएँ
  • पिछले पाँच वर्षों में लगभग 90% शिकायतें गलत प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण खारिज कर दी गई हैं।
  • शिकायत कथित अपराध के सात वर्षो के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, जिससे जाँच का दायरा और सीमित हो जाता है।
• लोकपाल की कम उत्पादकता: इसकी स्थापना के बाद से केवल 24 जाँचों का आदेश दिया गया और छह अभियोजन स्वीकृतियाँ दी गईं।
• संसाधन की कमी: लोकपाल को कम कर्मचारियों और अपर्याप्त संसाधनों से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा है, जो मामलों की उच्च मात्रा को सँभालने की इसकी क्षमता को प्रभावित करता है।
• अपर्याप्त पारदर्शिता: लोकपाल की कार्यप्रणाली की आलोचना इसकी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी के लिए की गई है।
• कमजोर व्हिसलब्लोअर सुरक्षा: लोकपाल अधिनियम व्हिसलब्लोअर के लिए सुरक्षा निर्धारित करता है, लेकिन व्यवहार में, सुरक्षा तंत्र में महत्त्वपूर्ण खामियाँ हैं।

आगे की राह

• लोकपाल और सदस्यों की समय पर नियुक्ति: चयन समिति के गठन और अंतिम नियुक्तियों के लिए स्पष्ट समय-सीमाएँ लागू करने के लिए लोकपाल अधिनियम में संशोधन करना।
• राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना: लोकपाल सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए तंत्र लागू करना, जैसे चयन समिति में न्यायिक तथा स्वतंत्र सदस्यों का महत्त्व बढ़ाना।
• अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना: प्रधानमंत्री की जाँच की सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करना, जवाबदेही को कम किए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
• जाँच शक्तियों को बढ़ाना: CBI तथा CVC जैसी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के लिए लोकपाल को प्रत्यक्ष जाँच शक्तियाँ प्रदान करना।
• संसाधनों और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना: पर्याप्त स्टाफिंग, तकनीक और बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करने के लिए लोकपाल के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना।
• पारदर्शिता में सुधार करना: वार्षिक रिपोर्ट, चल रही जाँचों का विवरण तथा हल किए गए मामलों की स्थिति प्रकाशित करके लोकपाल की प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाना।
• व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को मजबूत करना: लोकपाल अधिनियम में संशोधन करके व्हिसलब्लोअर को गोपनीय तथा कानूनी सुरक्षा सहित अधिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

लोकायुक्त लोकपाल की तरह, लोकायुक्त भी राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है। यह मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों और अन्य राज्य-स्तरीय लोक सेवकों सहित राज्य सरकार के अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार तथा कदाचार की जाँच करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त से संबंधित मुद्दे कोई स्पष्ट कानून नहीं लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकायुक्त पर केवल एक धारा है, जिसके अनुसार राज्यों को एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त अधिनियम पारित करना होगा। लोकायुक्त की संरचना, शक्तियों या अन्य कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वित्तपोषण: लोकायुक्त वित्त पोषण और बुनियादी ढाँचे के लिए राज्य सरकार पर निर्भर है।

DOWNLOAD PDF