भारत में निजी निवेश का निम्न स्तर

सकारात्मक संकेत

• लगभग 2,000 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा कैपेक्स वर्ष 2024-25 में 11% बढ़कर ₹9.4 ट्रिलियन हो गया।
• सितंबर 2025 तक 4,500 से अधिक कंपनियों की सकल स्थिर परिसंपत्तियाँ वर्ष-दर-वर्ष 8.5% बढ़ीं।
• नई परियोजना घोषणाओं में निजी क्षेत्र का हिस्सा H1 वर्ष 2025-26 में बढ़कर 70.8% हो गया, जिनकी प्रस्तावित राशि ₹24 लाख करोड़ है।

निजी निवेश के निम्न स्तर के प्रमुख कारण

• कमजोर माँग एवं निम्न क्षमता उपयोग: मजबूत उपभोक्ता माँग की कमी और बाजार अनिश्चितता विस्तार के प्रोत्साहन को कम करती है।
  • वर्तमान क्षमता उपयोग लगभग 75-76% है, जो महत्त्वपूर्ण निवेश को प्रेरित करने हेतु आवश्यक 79-80% की सीमा से कम है।
• कॉरपोरेट सतर्कता एवं व्यवहारगत परिवर्तन: अतीत के अत्यधिक निवेश और ऋण संकटों ने कंपनियों को जोखिम से बचने वाला बना दिया है।
  • कंपनियाँ भौतिक विस्तार के स्थान पर शेयर बायबैक, लाभांश या वित्तीय परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देती हैं।
• सतत् संरचनात्मक एवं लागत संबंधी चुनौतियाँ: कच्चे माल, भूमि और पूँजी की उच्च लागत।
  • लंबी स्वीकृति प्रक्रियाएँ, नियामकीय जटिलता और गैर-शुल्क बाधाएँ।
• वैश्विक एवं बाह्य कारक: वैश्विक माँग और व्यापार नीतियों में अनिश्चितता (जैसे- अमेरिकी टैरिफ)।
  • विशेषकर चीन से सस्ते आयात से प्रतिस्पर्द्धा।

निजी निवेश में वृद्धि

• सरकारी प्रोत्साहन: प्रमुख पहलों में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, कॉरपोरेट कर कटौती तथा निजी निवेश को “क्राउड-इन” करने हेतु सार्वजनिक अवसंरचना व्यय में बड़े पैमाने पर वृद्धि शामिल है।
• मूल मांग का समाधान: नीतियाँ तेजी से माँग-पक्ष को लक्षित कर रही हैं, जैसे-हाल में घरेलू वस्तुओं पर GST दरों में कटौती, ताकि उपलब्ध आय और उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके।
• क्षेत्रवार अवसर: मजबूत घरेलू माँग वाले क्षेत्रों, जैसे- ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता स्थायी वस्तुएँ, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश के पहले बढ़ने की अपेक्षा है।

DOWNLOAD PDF