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Lokesh Pal May 04, 2024 06:29 122 0
मद्रास उच्च न्यायालय ने अपनी पढ़ाई के बाद दो वर्ष तक सार्वजनिक अस्पतालों में सेवा करने के लिए बॉण्ड पर हस्ताक्षर करके सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के निर्णय की आलोचना की।
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