महाराष्ट्र का विशेष जन सुरक्षा विधेयक

गैर-कानूनी गतिविधियाँ

• कोई भी मौखिक, लिखित या प्रतीकात्मक कार्य, जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करे, सार्वजनिक चिंता उत्पन्न करे या सार्वजनिक शांति के उल्लंघन का कारण बने।
  • उदाहरण: सरकार और उसके निकायों के विरुद्ध व्हाट्सऐप पर ऐसे संदेश भेजना और वितरित करना, जिनसे दंगा या अशांति उत्पन्न हो सकती है।
• कानूनी प्रावधान: भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 150 उस अपराध से संबंधित है, जिसमें कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की योजना को सुगम बनाने के उद्देश्य से किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाता है।

अग्रणी संगठन (Frontal Organisations)

• ये गैर-सशस्त्र, भूमिगत संगठन हैं, जो कथित तौर पर चरमपंथी या प्रतिबंधित समूहों से जुड़े हैं और उन्हें सैन्य या वैचारिक सहायता प्रदान करते हैं।
• कानूनी कमियाँ: भारतीय कानून में कोई मानक कानूनी परिभाषा नहीं है, जिससे इसकी मनमानी व्याख्या होने का खतरा बना रहता है।

सार्वजनिक व्यवस्था

• सार्वजनिक व्यवस्था किसी समुदाय के भीतर शांति, सुरक्षा और अच्छे आचरण की सामान्य स्थिति को संदर्भित करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि लोग बिना किसी व्यवधान या भय के सौहार्दपूर्वक रह सकें।
• संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद-19(2) के तहत, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त  प्रतिबंध लगा सकता है।

प्रावधानों की आलोचना

• अस्पष्ट परिभाषाएँ: “गैर-कानूनी गतिविधि” और “सार्वजनिक व्यवस्था” जैसे शब्दों को शिथिल रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे व्यक्तिपरक व्याख्या और संभावित दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
• न्यायिक निगरानी को सीमित करता है: निचली अदालतों को इससे बाहर रखने से प्रभावित लोगों के लिए सुलभ कानूनी उपाय सीमित हो जाते हैं।
• प्रतिबंधों की कोई समय-सीमा नहीं: आवधिक समीक्षा के बिना संगठनों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाने से वैध संगठनों का लंबे समय तक दमन हो सकता है।
• अधिकारियों के लिए उन्मुक्ति: “सद्भावना” से की गई कार्रवाइयों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रदान करना जवाबदेही को कमजोर करता है।
• असहमति का दमन: यह विधेयक वैध असहमति, सक्रियता और विरोध को आपराधिक बनाने का जोखिम उठाता है, जिससे अनुच्छेद-19 के तहत अधिकारों का उल्लंघन होता है।

आगे की राह

• मौजूदा कानूनी ढाँचों का उपयोग करना: अतिव्यापी कानून बनाने के बजाय UAPA और IPC/BNS प्रावधानों को लागू करना।
  • UAPA के मामले में मनमानी से बचने के लिए विशेष एजेंसियों के माध्यम से सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) और राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया जाता है।
• न्यायिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना: निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बहाल करना और प्रतिबंधों की समय-समय पर समीक्षा की सुविधा प्रदान करना।
• व्यापक सार्वजनिक और विधायी परामर्श: खुले विचार-विमर्श के माध्यम से नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञों से प्राप्त प्रतिक्रिया को शामिल करना।
• स्पष्ट और संकीर्ण परिभाषाएँ: मनमाने या राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रवर्तन को रोकने के लिए शब्दों को सटीक रूप से परिभाषित करना।

निष्कर्ष

यद्यपि सरकार का दावा है कि यह विधेयक सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके व्यापक और अस्पष्ट प्रावधानों से संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगने का खतरा है।

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