मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूर्ण

संदर्भ 

‘मेक इन इंडिया’ पहल, जिसने सितंबर 2024 में अपनी 10वीं वर्षगाँठ मनाई, उल्लेखनीय है कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के कारण वर्ष 2004-2014 के बीच FDI प्रवाह में 119% की वृद्धि हुई।

मुख्य बिंदु

• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
  • भारत ने वर्ष 2014 से 2024 तक 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के FDI निवेश आकर्षित किया, जो पिछले दशक से 119% अधिक है।
  • अकेले विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह में 69% की वृद्धि देखी गई, जो 165.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना 
  • वर्ष 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से, PLI ने निवेश में ₹1.32 लाख करोड़ जुटाए हैं, जिससे ₹10.90 लाख करोड़ का विनिर्माण उत्पादन बढ़ा है एवं 8.5 लाख नौकरियाँ सृजित हुई हैं।
• निर्यात एवं रोजगार
  • वित्त वर्ष 2023-24 में व्यापारिक निर्यात 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।
  • विनिर्माण रोजगार वर्ष 2017-18 में 57 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 64.4 मिलियन हो गया।
• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
• • भारत की रैंक वर्ष 2014 में 142वें से सुधरकर वर्ष 2019 में 63वीं हो गई। 
  • 42,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं एवं वर्ष 2023 के जन विश्वास अधिनियम ने व्यवसाय संचालन को और आसान बनाने के लिए विभिन्न कानूनों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया है।

मेक इन इंडिया के बारे में

• प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य: निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने एवं सर्वोत्तम श्रेणी के विनिर्माण बुनियादी ढाँचे  का निर्माण करने के लिए भारत को डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना।
• वोकल फॉर लोकल (Vocal For Local): इसे एक महत्त्वपूर्ण  ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल के रूप में देखा जा रहा है, इसका उद्देश्य है:-
  • भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना। 
  • विश्व स्तर पर अपनी औद्योगिक क्षमता का प्रदर्शन करना।
• ‘मेक इन इंडिया’ पहल के चार स्तंभ 
• • नई प्रक्रियाएँ: कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, उद्यमिता एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ एक महत्त्वपूर्ण कारक बन गया है।
  • नया बुनियादी ढाँचा: औद्योगिक गलियारों का विकास, स्मार्ट शहर, विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उच्च गति संचार को एकीकृत करना, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) बुनियादी ढाँचे  में सुधार करना आदि। 
  • नए क्षेत्र: रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण एवं रेलवे बुनियादी ढाँचे  जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) खोलना। 
  • नई मानसिकता: सरकार ने एक नियामक के बजाय एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई।

मेक इन इंडिया का समर्थन करने के लिए रणनीतिक सुधार

• सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम: ₹76,000 करोड़ का सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण का समर्थन करता है, जिससे तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है।
• नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS): इसे वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया, NSWS कई मंत्रालयों एवं राज्यों में अनुमोदन को सुव्यवस्थित करता है, जिससे निवेश तथा व्यापार सेटअप की सुविधा मिलती है।
• पीएम गतिशक्ति एवं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: ये पहल बुनियादी ढाँचे  एवं लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने पर केंद्रित हैं।
• औद्योगिक गलियारे एवं बुनियादी ढाँचे  का विकास: औद्योगिक बुनियादी ढाँचे  को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण  निवेश किए गए हैं, 11 गलियारों को मंजूरी दी गई है एवं नई परियोजनाओं के लिए 28,602 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• स्टार्टअप एवं इनोवेशन पर फोकस: वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने 1,40,803 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, जिससे 15.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उतपन्न हुए हैं।

जैसे-जैसे भारत ‘मेक इन इंडिया 2.0’ के साथ आगे बढ़ रहा है, ध्यान स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा एवं उन्नत विनिर्माण की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे भविष्य के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा तथा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।

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