मखाना: ‘काला हीरा’

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ की स्थापना की घोषणा की है।

मखाना (Fox Nuts) 

• मखाना, जिसे फॉक्स नट (Fox Nuts) के नाम से भी जाना जाता है, यूरीले फेरॉक्स (Euryale Ferox) का सूखा हुआ खाद्य बीज है।
• यह पूरे दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में मीठे जल के निकायों में पाया जाता है।
• यह पौधा अपने बैंगनी एवं सफेद फूलों तथा बड़े गोल कंटीले पत्तों के लिए पहचाना जाता है, जिनका व्यास सामान्यत: एक मीटर से अधिक होता है।
• इसकी  बाहरी परत काली होने के कारण मखाने को ‘काला हीरा’ भी कहा जाता है।

पोषण मूल्य और उपयोग

• मखाना में कम वसा, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है।

• यह खनिजों से भरपूर होता है एवं इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है:
  • पारंपरिक चिकित्सा
  • स्वास्थ्य एवं कल्याण उत्पाद
  • स्नैक्स एवं पाक खाद्य, जैसे कि आमतौर पर ‘पॉप्ड’ मखाना के रूप में सेवन किया जाता है।

प्रमुख उत्पादक क्षेत्र

• भारत के कुल मखाना उत्पादन का 90% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है।
• बिहार के प्रमुख उत्पादक जिलों में शामिल हैं:
  • दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, एवं सीतामढी (मिथिलांचल क्षेत्र)।
  • दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार जिले बिहार के कुल मखाना उत्पादन में 80% योगदान देते हैं।
  • भौगोलिक संकेत (GI) टैग: मिथिला मखाना को वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ।
• मखाने की खेती करने वाले अन्य राज्यों में शामिल हैं: असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा।
• मखाना नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान एवं कोरिया में भी उत्पादित किया जाता है।
• बिहार सरकार मखाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP) की सिफारिश करती रही है।

मखाना की खेती के लिए जलवायु परिस्थितियाँ

• मखाना एक जलीय फसल है, जो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित होती है।
• इसकी कृषि स्थिर जल निकायों जैसे तालाबों, झीलों, खाइयों, आर्द्रभूमियों एवं 4-6 फीट की गहराई वाली भूमि में की जाती है।
• आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ
• • तापमान सीमा: 20°C – 35°C
  • सापेक्ष आर्द्रता: 50% – 90%
  • वार्षिक वर्षा: 100 – 250 सेमी.।

मखाना बोर्ड के बारे में

• मखाना बोर्ड को 100 करोड़ रुपये के बजट से गठित करने की तैयारी है।
• बोर्ड, मखाना किसानों के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता एवं सरकारी योजनाओं तक पहुँच प्रदान करेगा।
• बोर्ड का लक्ष्य मखाना (फॉक्स नट्स) के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन को बढ़ावा देना है।

‘मखाना बोर्ड’ का महत्त्व

• बिहार की निर्यात चुनौतियाँ
• • बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, परंतु पंजाब एवं असम मखाना के सबसे बड़े निर्यातक  राज्य हैं।
  • पंजाब में मखाने की कृषि नहीं होती, फिर भी बेहतर प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे के कारण निर्यात में सबसे आगे है।
  • बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यात बुनियादी ढाँचे एवं हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधाओं का अभाव है।
• कम उत्पादकता एवं उच्च लागत: मखाना की कृषि श्रम-गहन और महंगी प्रक्रिया है।
  • किसानों ने स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना-1 जैसी उच्च उपज वाली किस्मों को व्यापक रूप से नहीं अपनाया है।

मखाना बोर्ड की भूमिका

• उत्पादन तकनीकों में सुधार के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना।
• खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।
  • वैश्विक बाजार तक पहुँच बढ़ाने के लिए निर्यात बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
  • मखाना किसानों के लिए बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन और MSP सुनिश्चित करना।

ODOP के अंतर्गत मखाना

• एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत मखाना को ODOP उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त है।
• केंद्र सरकार मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स को निम्नलिखित के लिए सब्सिडी प्रदान करती है:
  • ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग।
  • बिहार में बुनियादी ढाँचे का विकास।

एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना जिला स्तरीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ODOP योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की क्षमता को अधिकतम करना, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करना एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। यह पहल आत्मनिर्भरता एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले ‘आत्मनिर्भर भारत’ दृष्टिकोण के अनुरूप है। उत्पत्ति: जिला आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार 24 जनवरी, 2018 को लॉन्च किया गया। इसकी सफलता के कारण इसे केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय पहल के रूप में अपनाया गया। कार्यान्वयन: यह योजना वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा प्रबंधित ‘निर्यात हब के रूप में जिलों’ (Districts as Export Hubs’- DEH) पहल के साथ लागू की गई है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ODOP का महत्त्व: विनिर्माण को बढ़ाकर एवं स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देकर हर जिले को निर्यात केंद्र में बदलना है। स्थानीय निर्माताओं को विदेशी बाजारों से जोड़कर घरेलू एवं वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करता है।

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