मालदीव और लक्षद्वीप में समुद्र-स्तर में वृद्धि

संदर्भ 

मालदीव में ‘कोरल माइक्रो एटोल’ पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध से मध्य हिंद महासागर का स्तर बढ़ रहा है।

मुख्य बिंदु 

• वर्ष 1930 से वर्ष 2019 तक समुद्र का स्तर लगभग 0.3 मीटर बढ़ा, जो दीर्घकालिक वृद्धि की पुष्टि करता है।
• वृद्धि दर
• • 1–1.8 मिमी./वर्ष (वर्ष 1930–59)
  • 2.7–4.1 मिमी./वर्ष (वर्ष 1960–92)
  • 3.9–4.8 मिमी./वर्ष (वर्ष 1990–2019)।
• वर्ष 1959 से, औसत वृद्धि  3.2 मिमी./वर्ष रही है, जो हालिया दशक में बढ़कर लगभग 4 मिमी./वर्ष हो गई है।
• मालदीव-लक्षद्वीप क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में 30-40 सेमी की वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• समुद्र स्तर में वृद्धि: समुद्र स्तर में वृद्धि 1950 के दशक में प्रारंभ हुई, जबकि सामान्य धारणा यह थी कि यह 1990 के दशक में शुरू हुई थी।
• वैज्ञानिक प्रमाण: कोरल ग्रोथ बैंड और यूरेनियम काल-निर्धारण तकनीकों ने समुद्र-स्तर में परिवर्तनों के अत्यधिक सटीक तथा  दीर्घकालिक रिकॉर्ड प्रदान किए है।
• प्रभाव: प्रवाल वृद्धि में बाधाएँ अल नीनो, हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole – IOD) और चंद्र ज्वारीय चक्रों (Lunar Tidal cycles) से जुड़ी थीं, जो समुद्र-स्तर में उतार-चढ़ाव और जलवायु संबंधी घटनाओं के मध्य मजबूत संबंध दर्शाती हैं।
• अद्वितीय क्षेत्रीय गतिशीलता : मध्य हिंद महासागर में तटीय क्षेत्रों की तुलना में समुद्र-स्तर में पहले और तेजी से वृद्धि हुई, जो विशिष्ट समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय कारकों से प्रेरित थी।

समुद्र-स्तर में वृद्धि के कारण

• तापीय विस्तार: महासागरीय ऊष्मा अवशोषण के कारण समुद्री जल का विस्तार होता है, जिससे जल स्तर बढ़ता है।
• हिमनद और हिम-चादर (Ice-Sheet) का पिघलना: हिमालय, आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ के पिघलने से महासागरों में मीठे जल में वृद्धि होती है।
• हिंद महासागर का गर्म होना: औसत से अधिक गर्म होने से धाराएँ और परिसंचरण तीव्र हो जाते हैं, जिससे स्थानीय जल स्तर में वृद्धि होती है।
• जलवायु परिवर्तनशीलता: अल नीनो, IOD तथा पवन अपरूपण जैसी घटनाएँ क्षेत्रीय परिवर्तनों में वृद्धि करती हैं।

निहितार्थ

• पारिस्थितिकी परिणाम: बढ़ते समुद्र स्तर से प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा उत्पन्न होता है, जिससे जैव विविधता ​​को नुकसान पहुँचता है।
• सामाजिक और मानवीय प्रभाव: तटीय समुदायों को अत्यधिक लवणता और बाढ़ के कारण विस्थापन, आजीविका के नुकसान और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
• आर्थिक चुनौतियाँ: बंदरगाह, मत्स्यपालन और पर्यटन उद्योग जोखिम में हैं, जिससे बुनियादी ढाँचे की लागत और आपदा प्रबंधन का बोझ बढ़ रहा है।
• भू-राजनीतिक आयाम: हिंद महासागर में समुद्र के स्तर में तेजी से वृद्धि समुद्री सीमाओं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंताएँ उत्पन्न करती है।

आगे की राह

• निगरानी एवं अनुसंधान: दीर्घकालिक समुद्र-स्तर रिकॉर्ड के लिए ‘कोरल माइक्रो एटोल’, ज्वारमापी और उपग्रहों का उपयोग करना।
• तटीय लचीलापन: मैंग्रोव का पुनर्स्थापन करना, सीवाल्स (Seawalls) का निर्माण करना तथा जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे में निवेश करना।
• क्षेत्रीय सहयोग: हिंद महासागर के तटीय देशों को डेटा साझा करना चाहिए और अनुकूलन रणनीतियों का समन्वय करना चाहिए।
• वैश्विक जलवायु कार्रवाई: उत्सर्जन को कम करना तथा महासागरीय तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करना।
• भारत के लिए (लक्षद्वीप फोकस): द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना, आपदा प्रबंधन की तैयारी करना तथा अनुकूलन उपायों में निवेश करना।

वैश्विक रिपोर्ट और वैज्ञानिक ढाँचे IPCC AR6 (वर्ष 2021-2022): उत्सर्जन परिदृश्यों के आधार पर, वर्ष 2100 तक वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 0.28-1.01 मीटर की वृद्धि का अनुमान। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO): स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023: यह पुष्टि करता है कि हिंद महासागर का तापमान वैश्विक औसत से अधिक तेजी से बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय समुद्र-स्तर संबंधी विसंगतियाँ तीव्र हो रही हैं। UNFCCC और पेरिस समझौता: तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे सीमित रखने की प्रतिबद्धताएँ, संवेदनशील द्वीपीय देशों के लिए अनुकूलन रणनीतियों को सीधे आकार देती हैं।

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