मणिपुर संकट

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की चुनौतियाँ

• नृजातीय संघर्ष समाधान
  • गहरा नृजातीय अविश्वास: कुकी-जोमी समूह एक अलग प्रशासन की माँग करते हैं, लेकिन मैतेई मणिपुर के किसी भी विभाजन का विरोध करते हैं।
    • नागाओं की अलग-अलग आकांक्षाएँ हैं, जिससे वार्ता जटिल हो जाती है।
    • नृजातीय शिकायतों को संबोधित करते हुए तटस्थता सुनिश्चित करना मुश्किल है।
  • बहुसंख्यक पूर्वाग्रह का डर: कई कुकी राष्ट्रपति शासन को मैतेई प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए एक आवरण के रूप में देखते हैं।
    • सत्ता को केंद्रीकृत करने या जनजातीय स्वायत्तता को समाप्त करने का कोई भी प्रयास तनाव बढ़ा सकता है।
• सुरक्षा और उग्रवाद प्रबंधन
  • निरस्त्रीकरण और विसैन्यीकरण की चुनौतियाँ: राज्य शस्त्रागारों से लूटे गए 4,000 से अधिक हथियार अभी भी लापता हैं।
    • ग्राम रक्षा बल (मैतेई और कुकी-जोमी) भविष्य के हमलों के डर से विघटन का विरोध करते हैं।
  • नए सिरे से उग्रवाद का खतरा: मैतेई उग्रवादी (UNLF, PLA, PREPAK) और कुकी-जोमी सशस्त्र समूह (KNA, UPF, ZRA) फिर से संगठित हो सकते हैं।
    • म्याँमार स्थित उग्रवादी समूह मणिपुर में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है।
• राजनीतिक चुनौतियाँ
  • केंद्रीय और स्थानीय हितों में संतुलन: केंद्र सरकार को किसी भी जातीय समूह के प्रति पक्षपातपूर्ण दिखने से बचना चाहिए।
    • जल्द ही निष्पक्ष चुनाव कराने में विफलता लोकतंत्र में विश्वास को खत्म कर सकती है।
• शासन एवं संस्थागत चुनौतियाँ
• • प्रशासन में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: मैतेई प्रभुत्व के डर से जनजातीय समूह शासन में अधिक भागीदारी की माँग करते हैं।
    • लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं में प्रशासनिक फेरबदल की आवश्यकता है।
  • संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर विचार: अनुच्छेद-371C (मणिपुर के आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान) के निहितार्थों पर विचार किया जाना चाहिए।
    • उप-राज्यीय संवैधानिक विषमता को बदलने का कोई भी प्रयास आगे और अधिक अशांति को जन्म दे सकता है।

मणिपुर संकट के निहितार्थ

• मानव जीवन की हानि एवं विस्थापन
  • हताहतों की संख्या: मई 2024 तक, 221 लोग मारे गए, 1,000 से अधिक घायल हुए, 32 लापता हुए, 4,786 घर जल गए और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।
  • विस्थापन: घाटी एवं पहाड़ी जिलों में 334 पंजीकृत राहत शिविरों में लगभग 58,000 लोग हैं; 12,000 लोग मिजोरम पलायन कर गए, 7,000 लोग नागालैंड, असम और मेघालय चले गए। अपंजीकृत विस्थापित (रिश्तेदारों के साथ या अस्थायी आश्रयों में रह रहे) का कोई पता नहीं है।
  • मानवीय संकट: मई 2023 से 50,000 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, जिनकी बुनियादी आवश्यकताएँ (भोजन, पानी, आश्रय) घटते संसाधनों और संघर्ष-प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण पूरी नहीं हुई हैं।
• महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
  • यौन हिंसा: मैतेई भीड़ ने कुकी-जो महिलाओं को नियंत्रण रणनीति के रूप में निशाना बनाया, जिसमें धमकी देकर उन पर हमला करना और जबरन कपड़े उतरवाना शामिल था।
    • एक उल्लेखनीय घटना में दो कुकी महिलाओं को भीड़ द्वारा नग्न अवस्था में घुमाया गया, जिसे एक वीडियो क्लिप में कैद किया गया, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया।
• आर्थिक विकास में बाधाएँ
  • व्यापार पतन: हाथ से बुने हुए वस्त्रों, दवाओं और खाद्य पदार्थों के निर्यात में लगभग 80% की गिरावट आई।
  • बुनियादी ढाँचे में स्थिरता: हिंसा ने भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं को बाधित किया और मोरेह की एक व्यापार केंद्र के रूप में भूमिका कम हो गई, जिससे पूर्वोत्तर भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक जुड़ाव बाधित हुआ।
  • गरीबी-अशांति चक्र: आर्थिक ठहराव से वंचितता बढ़ती है, जिससे युवा अशांति और उग्रवाद की ओर बढ़ते हैं।
• उग्रवाद का विकास
  • अनुकूल स्थिति: लंबे समय तक अशांति उग्रवादी समूहों को प्रभाव बढ़ाने, वंचित युवाओं की भर्ती करने और चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है।
  • सीमा पार संबंध: म्याँमार स्थित समूहों (जैसे- नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से) और बांग्लादेश में पिछले विद्रोही ठिकानों (जैसे- UNLF, PLA) के साथ ऐतिहासिक संबंध पुनर्जीवित हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र में और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
• स्वास्थ्य एवं शिक्षा संकट
  • स्वास्थ्य सेवा का पतन: पहाड़ी जिलों में ‘कुकी-जो’ की  तृतीयक देखभाल तक पहुँच नहीं है; नागालैंड या मिजोरम की यात्रा में 17-24 घंटे लगते हैं, जिससे अघोषित मौतें होती हैं, उदाहरण के लिए चूरचंदपुर में जून 2023 में प्रसव के बाद एक माँ की मृत्यु।
    • शिविरों में विस्थापित लोगों को कुपोषण (दाल-चावल-आलू आहार), विटामिन A की कमी (बच्चों में रतौंधी का खतरा) और अनुपचारित जीर्ण बीमारियों (जैसे- किडनी रोग से मृत्यु) का सामना करना पड़ता है।
  • शिक्षा में व्यवधान: शिविरों में 22,000 से अधिक बच्चे बिना किसी स्कूली शिक्षा के रह रहे हैं; शिविरों की खराब स्थितियों (जैसे- पानी की कमी, अस्वास्थ्यकर जीवन) के कारण स्थिति और भी दयनीय हो गई है।
• राजनीतिक और प्रशासनिक परिणाम
  • संवैधानिक तनाव: विधानसभा सत्र की समाप्ति (अनुच्छेद-174) और बीरेन सिंह के इस्तीफे ने संवैधानिक अनिश्चितता उत्पन्न कर दी, जिससे मणिपुर की संवेदनशील स्थिति (11वें राष्ट्रपति शासन) पर प्रकाश पड़ा।
• क्षेत्रीय एवं सीमा सुरक्षा
  • म्याँमार में तख्तापलट: म्याँमार के तख्तापलट से आए 95,600 शरणार्थी (दिसंबर 2024) मणिपुर के नृजातीय संतुलन को अस्थिर कर रहे हैं, सीमा प्रबंधन पर दबाव डाल रहे हैं और 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं।
  • आर्थिक जुड़ाव: हिंसा के कारण पूर्वोत्तर भारत के बाहरी आर्थिक संबंधों की संभावनाएँ कम हो रही हैं, सीमा हाट और FMR आधारित व्यापार जैसी योजनाएँ बाधित हो रही हैं।

मणिपुर संकट के लिए आगे की राह

• सुरक्षा और कानून प्रवर्तन: सशस्त्र समूहों का तत्काल निरस्त्रीकरण और लूटे गए हथियारों की बरामदगी।
  • सभी समुदायों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तटस्थ कानून प्रवर्तन को मजबूत करना।
• राजनीतिक और शासन सुधार: स्थिरता सुनिश्चित करने के बाद सभी नृजातीय समूहों के निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के साथ समय से पूर्व चुनाव।
  • जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils-ADCs) को मजबूत करना।
• सुलह एवं संवाद: मैतेई, कुकी-जोमी और नागा समुदायों के नेताओं के साथ एक स्वतंत्र शांति समिति का निर्माण करना।
  • अनुच्छेद-371C पर चर्चा सहित संवैधानिक तंत्र के माध्यम से शिकायतों का समाधान करना।
• मानवीय सहायता एवं पुनर्वास: सुरक्षा गारंटी के साथ विस्थापित व्यक्तियों (60,000+ IDP) की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना।
  • राहत शिविरों, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के अवसरों में सुधार करना।
• आर्थिक पुनरुद्धार: भारत-म्याँमार सीमा व्यापार को फिर से शुरू करना और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्सक्रिय करना।
  • रोजगार और कौशल विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करना।
• सीमा सुरक्षा और बाहरी संबंधों को मजबूत करना: अवैध प्रवास और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए म्याँमार के साथ सीमा सुरक्षा को बढ़ाना।
  • भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत म्याँमार और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग करना।
• नृजातीय हितों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों में संतुलन: सभी समुदायों के लिए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना, पक्षपात से बचना।
  • मणिपुर के किसी भी जबरन एकीकरण या विभाजन से बचना, जिससे तनाव बढ़ सकता है।

निष्कर्ष 

राष्ट्रपति शासन लागू होने से मणिपुर में शासन एवं सुरक्षा पुनर्स्थापन करने का अवसर मिलता है। हालाँकि, दीर्घकालिक समाधान के लिए राजनीतिक समावेशिता, आर्थिक पुनर्निर्माण और सामुदायिक सामंजस्य की आवश्यकता है। संवाद और संस्थागत सुधारों के माध्यम से ऐतिहासिक शिकायतों का समाधान करना राज्य में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।

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