भारत का समुद्री विकास कोष

संदर्भ

भारत अपने जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने और अन्य देशों से जहाजों को लीज पर लेने की आवश्यकता को कम करने के लिए एक समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) के निर्माण पर कार्य कर रहा है।

समुद्री विकास कोष 

• ‘समुद्री विकास कोष’ भारत में जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रस्तावित एक कोष है।
• उद्देश्य: जहाज निर्माण, फ्लैगिंग, स्वामित्व वित्तपोषण, लीजिंग और अन्य संबंधित गतिविधियों का समर्थन करके समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना।
  • विश्व के कुल टन भार में भारत की हिस्सेदारी: इसका लक्ष्य विश्व के कुल टन भार में भारत की हिस्सेदारी को विश्व के कुल टन भार के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5% करना भी है।
  • वित्तीय सहायता: स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक, कम लागत वाली वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• समुद्री विकास कोष ₹25,000 करोड़ से शुरू होगा, जिसे सात वर्षों में खर्च किया जाएगा।
• यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से मशीनीकरण और वर्तमान बंदरगाहों की क्षमता का विस्तार जैसी अन्य पहलों का समर्थन करेगा।

महत्त्व

• इससे लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी
• जहाज निर्माण उद्योग: यह पहल भारत में स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगी।
• आत्मनिर्भर बनाने में सहायता: यह कदम भारत को जहाज निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगा और दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता कम करेगा।
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार।
• क्रूज पर्यटन का विकास: समुद्री विकास कोष क्रूज पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।

भारत का समुद्री क्षेत्र

• भारत के समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह, शिपिंग, जहाज निर्माण, जहाज की मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं।
• नोडल केंद्रीय एजेंसियाँ: अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली और जहाजरानी मंत्रालय।

भारत के समुद्री क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

• बुनियादी ढाँचे संबंधी कमी: अपर्याप्त बंदरगाह बुनियादी ढाँचे, पुरानी सुविधाएँ और कुशल कार्गो आवाजाही में बाधा डालती है।
• निवेश और वित्तपोषण की कमी: भारतीय शिपिंग कंपनियों को ऋण अवधि (5 से 10 वर्ष) बनाम जहाज के जीवन (आमतौर पर 30 वर्ष या अधिक) में असमानता के कारण आवश्यक वित्त तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  • बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण में अपर्याप्त निजी निवेश।
• तकनीकी उन्नयन: भारत तकनीकी उन्नयन के मामले में उन्नत नहीं है।
  • भारत को वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करने तथा डिजिटलीकरण, ऑटोमेशन एवं स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता है।

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