बाजार पहुँच समर्थन हस्तक्षेप

संदर्भ

भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के अंतर्गत ‘बाजार पहुँच सहायता’ (MAS) पहल शुरू की।

• इससे पहले नवंबर 2025 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) को मंजूरी दी थी।

‘बाजार पहुँच सहायता’ (MAS) पहल के बारे में

• उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच को बेहतर बनाना (और उसका विस्तार करना) है।
• पहल: MAS पहल निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत ‘निर्यात दिशा उप-योजना’ का एक हिस्सा है।
• सहयोग: यह पहल वाणिज्य विभाग, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (EPS), कमोडिटी बोर्डों और अन्य उद्योग संघों के समन्वय से संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है।

MAS हस्तक्षेप के प्रमुख घटक

• बाजार पहुँच संबंधी गतिविधियाँ: यह पहल विभिन्न निर्यात गतिविधियों के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
  • खरीदार-विक्रेता बैठकें (BSMs)
  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी
  • मेगा रिवर्स ‘खरीदार-विक्रेता बैठकें’ (RBSMs)
  • प्राथमिकता प्राप्त और उभरते निर्यात बाजारों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल।
• दीर्घकालिक बाजार पहुँच योजना: अनुमोदित बाजार पहुँच कार्यक्रमों के लिए 3-5 वर्षों का एक निरंतर और पूर्वानुमानित समय-सारणीबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
• MSMEs की भागीदारी: इस पहल के तहत समर्थित कार्यक्रमों में MSMEs की न्यूनतम 35% भागीदारी अनिवार्य है, ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके और नए बाजारों की खोज को प्रोत्साहित किया जा सके।
• छोटे निर्यातकों के लिए समर्थन: ₹75 लाख तक के वार्षिक निर्यात कारोबार वाले छोटे निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आंशिक हवाई किराया सहायता प्रदान की जाती है।
• लागत साझाकरण और समर्थन सीमा: कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता को युक्तिसंगत बनाया गया है और प्राथमिकता युक्त क्षेत्रों तथा बाजारों को विशेष तरजीही सहायता प्रदान की गई है।
• प्रौद्योगिकी-आधारित प्रक्रियाएँ: कार्यक्रमों की सूची, प्रस्ताव प्रस्तुत करना, अनुमोदन, प्रतिभागियों को शामिल करना और निधि जारी करने की प्रक्रिया को trade.gov.in प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल किया जाएगा, जिससे सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता और सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी।
• फीडबैक सिस्टम: इन आयोजनों में भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए एक ऑनलाइन फीडबैक तंत्र, जो खरीदारों की गुणवत्ता, व्यावसायिक अवसरों और बाजार की प्रासंगिकता से संबंधित डेटा एकत्र करता है, ताकि हस्तक्षेप को बेहतर बनाया जा सके।
• भविष्य की योजनाएँ
  • अवधारणा प्रमाण और उत्पाद प्रदर्शन: विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-प्रधान और उभरते क्षेत्रों में संभावित विदेशी खरीदारों को उत्पाद प्रदर्शन में सहायता प्रदान करने के लिए एक नया घटक प्रस्तुत किया जाएगा।
  • उन्नत डिजिटल उपकरण: परिणाम मापन को सुदृढ़ करने के लिए लीड ट्रैकिंग, निर्यातक और बाजार खुफिया जानकारी एकीकरण के लिए डिजिटल उपकरण चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएँगे।

निर्यात संवर्द्धन मिशन (EPM) के बारे में  उद्देश्य इस मिशन का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), पहली बार निर्यात करने वाले देशों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करके भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। EPM खंडित योजनाओं से आगे बढ़कर एकीकृत एवं अनुकूलनीय तंत्र की ओर संक्रमण का प्रतीक है, जिसे वैश्विक व्यापार संबंधी चुनौतियों तथा निर्यातकों की बदलती आवश्यकताओं पर शीघ्र और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। EPM के अंतर्गत दो एकीकृत उप-योजनाएँ व्यापार वित्त सहायता: इसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुँच में सुधार करना है। गैर-वित्तीय सहायता: यह बाजार तैयारी, अनुपालन सहायता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

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