संघर्ष समाधान के लिए एक उपकरण के रूप में मध्यस्थता

मध्यस्थता अधिनियम, 2023

• मध्यस्थता के माध्यम से निपटान: इस अधिनियम के अनुसार, व्यक्तियों को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से दीवानी या वाणिज्यिक विवादों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए।
• मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता: पक्षों को किसी भी न्यायालय या कुछ न्यायाधिकरणों में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से दीवानी या वाणिज्यिक विवादों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। भले ही वे मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से किसी समझौते पर पहुँचने में विफल हों, न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी भी स्तर पर पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है।
• समयबद्ध प्रक्रिया: मध्यस्थता 120 दिनों के भीतर समाप्त होनी चाहिए, जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
• भारतीय मध्यस्थता परिषद: मध्यस्थों, सेवा प्रदाताओं और संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक निकाय।
• स्वैच्छिक और अनिवार्य मध्यस्थता: इस अधिनियम का उद्देश्य मध्यस्थता के दो रूपों को नियंत्रित करना है, अर्थात स्वैच्छिक और अनिवार्य, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मध्यस्थता पर सहमति है या कानूनी रूप से आवश्यक है।
• बहिष्कृत विवाद: आपराधिक मामले, गंभीर धोखाधड़ी और दूरसंचार एवं पर्यावरण जैसे क्षेत्रीय मुद्दे बहिष्कृत हैं।
• न्यायालय द्वारा निर्देशित मध्यस्थता की अनुमति: न्यायालय कुछ सिविल और वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं। 
• सामुदायिक मध्यस्थता प्रावधान: सद्भाव को प्रभावित करने वाले स्थानीय विवादों का मध्यस्थ पैनल द्वारा समाधान किया जा सकता है।

मध्यस्थता को लागू करने में चुनौतियाँ

• जागरूकता की कमी: लोग अभी भी न्याय को अदालती फैसलों के बराबर मानते हैं।
• प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल पेशेवर कम हैं।
• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: जिलों में समर्पित मध्यस्थता केंद्रों का अभाव।
• प्रवर्तनीयता संबंधी भ्रम: वर्ष 2023 से पहले, मध्यस्थता समझौतों की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता का अभाव।
• सांस्कृतिक प्रतिरोध: विरोधात्मक तरीकों को प्राथमिकता देना और केस को “जीतना”।
• औपचारिक संरचना का अभाव: हालाँकि निजी या स्वैच्छिक मध्यस्थता, तेजी से प्रचलित हो रही है पर एक औपचारिक और संस्थागत ढाँचे का अभाव है।
  • चूँकि ऐसे समझौतों को हमेशा अदालती आदेशों में नहीं बदला जाता है, इसलिए अगर कोई पक्ष चूक करता है तो पार्टियों को शर्तों को लागू करना मुश्किल हो सकता है।
• कानूनी मान्यता का अभाव: निजी मध्यस्थता के माध्यम से किए गए समझौतों को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी जाती है, जिससे उन्हें अदालत द्वारा संदर्भित मध्यस्थता की तुलना में कम लागू किया जा सकता है।

आगे की राह

• जागरूकता अभियान: मध्यस्थता की समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए कानूनी साक्षरता अभियान।
  • मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की सफलता के लिए “मध्यस्थता मानसिकता” आवश्यक है।
• क्षमता निर्माण: भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सक्रिय श्रवण और बातचीत कौशल के साथ मध्यस्थों को प्रशिक्षित करना।
• कानूनी शिक्षा सुधार: कानून स्कूलों को मध्यस्थता में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल करना चाहिए।
• तकनीकी एकीकरण: विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में पहुँच का विस्तार करने के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) को बढ़ावा देना।
• जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण: मध्यस्थता अधिनियम ढाँचे के तहत पंचायतों और स्थानीय निकायों को शामिल करना।
• वैश्विक भागीदारी: सिंगापुर जैसे मॉडल से सीखना और भारत को वैश्विक मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करना।

निष्कर्ष:

मध्यस्थता ने स्वयं को अतीत की परंपरा, वर्तमान की आवश्यकता तथा विवाद समाधान की भावी आधारशिला के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है।

• चूँकि अदालतों पर काम का अत्यधिक बोझ है, इसलिए मध्यस्थता एक विश्वसनीय, प्रभावी और सौहार्दपूर्ण समाधान है, जो सभी के लिए न्याय तक पहुँच को बढ़ावा देती है और यह वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन जाती है।

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