भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक

संदर्भ

हाल ही में भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) ने उद्योग जगत को आश्वासन दिया कि भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए उचित प्रयास किए जाएँगे। 

बैठक के मुख्य निष्कर्ष

• निर्यात नियंत्रण को मजबूत करना: अमेरिकी पक्ष ने भारत के निर्यात नियंत्रण को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार सुगमता पर भी जोर दिया। 
• लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का उदारीकरण (Liberalisation of Licensing Requirements): भारतीय पक्ष ने अधिक उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों के लिए भारत हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को उदार बनाने तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण बढ़ाने पर जोर दिया। 
• उन्नत सहयोग समझौता: दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और महत्त्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। 
• सामरिक व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रतिबद्धता (Strategic Trade and Technology Commitment): दोनों देशों ने द्विपक्षीय सामरिक व्यापार (Bilateral Strategic Trade) , प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग (Technology and Industrial Cooperation), विशेष रूप से वाणिज्यिक और नागरिक अंतरिक्ष क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आगामी दिनों में ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 
• iCET पहल नेतृत्व: दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर भारत-अमेरिका पहल की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। 

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

• परिचय: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सर्वोच्च अधिकारी होता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है। 
• भूमिका: यह भारत के प्रधानमंत्री को देश के समक्ष उपस्थित आंतरिक और बाह्य खतरों तथा अवसरों के संबंध में नियमित आधार पर सलाह देता है। 
  • इसके अतिरिक्त NSA, प्रधानमंत्री की ओर से रणनीतिक और संवेदनशील मामलों का प्रबंधन भी करता है। 
• विशेष प्रतिनिधि: भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन के साथ संबंधों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है तथा सुरक्षा मामलों पर पाकिस्तान और इजरायल के लिए दूत के रूप में कार्य करता है। 
• खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय: NSA, प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए विभिन्न एजेंसियों (RAW, IB, NTRO, MI, DIA, NIA) से खुफिया रिपोर्ट एकत्रित और व्यवस्थित करता है। 
  • NSA को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (Deputy NSAs) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council- NSC)

• परिचय: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों और रणनीतिक हितों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 
• उत्पत्ति: इसकी स्थापना वर्ष 1998 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, और ब्रजेश मिश्रा को इसका पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था।
• संरचना: भारत की NSC तीन स्तरों में संरचित है, जो रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देखरेख करती है। 
  • राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA), NSC की अध्यक्षता करते हैं तथा प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। 
• तीन स्तर: NSC में तीन स्तर शामिल हैं- सामरिक नीति समूह (SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। 
  • कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली SPG अंतर-मंत्रालयी समन्वय और प्रासंगिक सूचनाओं के एकीकरण के लिए मुख्य मंच के रूप में कार्य करती है। 
  • NSAB दीर्घकालिक विश्लेषण करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। 
• कार्य: प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के भीतर कार्य करते हुए, यह सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है तथा खुफिया एवं सुरक्षा मामलों पर नेतृत्त्व को परामर्श प्रदान करता है। 
• सदस्य: इसके सदस्यों में गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री शामिल हैं।

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