मेरिट योजना

संदर्भ

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन’ (MERITE) योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

MERITE योजना के बारे में

• केंद्रीय क्षेत्रक  योजना: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से संस्थानों को धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।

उद्देश्य

• प्राथमिक उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हस्तक्षेपों के माध्यम से चयनित तकनीकी संस्थानों में “गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार” करना।
• इस योजना से 7.5 लाख से अधिक छात्रों को सशक्त बनाने और रोजगार प्रदान करने की संभावना है।

कार्यान्वयन

• लक्षित संस्थान: सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान और पॉलिटेक्निक।
• वित्तपोषण और अवधि: पाँच वर्षों (वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30) में कुल बजट ₹4,200 करोड़।
  • आधी धनराशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी।
• सहायक संस्थाएँ: IIT, IIM जैसे संस्थान और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) जैसी नियामक संस्थाएँ कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

अपेक्षित परिणाम

• शैक्षणिक एवं संस्थागत परिणाम: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए डिजिटलीकरण संबंधी रणनीतियाँ विकसित करना, तकनीकी पाठ्यक्रमों में बहु-विषयक कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश विकसित करना,  अनुसंधान एवं नवाचार को सुदृढ़ करना।
• गुणवत्ता एवं प्रशासन: गुणवत्ता आश्वासन में सुधार, मान्यता में वृद्धि, और पाठ्यक्रम को बाजार-समन्वयित बनाने के लिए अद्यतन करना।

छात्रों और संकाय के लिए प्रमुख हस्तक्षेप

• छात्र-केंद्रित उपाय: इंटर्नशिप, उद्योग-समन्वयित पाठ्यक्रम अद्यतन, और रोजगार प्रदान करना।
• संकाय एवं अनुसंधान उपाय: संकाय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान केंद्र, और इनक्यूबेशन एवं नवाचार केंद्रों के लिए सहायता प्रदान करना।
• कौशल एवं अवसंरचना सहायता: कौशल एवं निर्माण प्रयोगशालाएँ, भाषा कार्यशालाएँ और अन्य क्षमता निर्माण सुविधाएँ स्थापित करना।
• प्रशासनिक क्षमता निर्माण: भावी शैक्षणिक प्रशासकों, विशेषकर महिला संकाय सदस्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

DOWNLOAD PDF