मिडिल-टेक्नोलॉजी ट्रैप (Middle-Technology Trap)

संदर्भ

एक शीर्ष सरकारी चीनी थिंक-टैंक ‘चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज’ ने चेतावनी दी है कि चीन संभावित ‘मिडिल-टेक्नोलॉजी ट्रैप’ में जा सकता है।

संबंधित तथ्य

• थिंक टैंक ने बताया है कि चीन का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के निचले स्तर पर है और यह आपूर्ति शृंखला के निचले और मध्य के स्तर में स्थिर हो सकता है।
• डाउनस्ट्रीम आपूर्ति शृंखला में किसी व्यवसाय से उसके ग्राहकों तक तैयार माल की आवाजाही शामिल होती है। इन कार्यों में वितरण, ऑर्डर स्वीकार करना और डिलीवरी शामिल हैं।

‘मिडिल-टेक्नोलॉजी ट्रैप’ क्या है?

• परिभाषा: यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें विकासशील देश जो पहले कम लागत के लाभ के कारण आउटसोर्सिंग से लाभान्वित हुए थे, अब उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुख्य प्रौद्योगिकियों पर अधिपत्य विकसित राष्ट्रों का है।
• चुनौती: इन देशों को चुनौती का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास मूल प्रौद्योगिकी तक पहुँच नहीं है क्योंकि वे प्रौद्योगिकी के आयात, नकल और ट्रैकिंग द्वारा अपना काम चलाते हैं।
• चीन के साथ चुनौती: टेक्नोलॉजी ट्रैप के बीच में फँसने के कारण चीनी निर्माताओं को मूल्य शृंखला में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है।
• समाधान: चुनौतियों से निपटने के लिए नए निवेश, वैज्ञानिक नवाचार और कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है।

चीन-अमेरिका तकनीकी युद्ध

• AI आधारित: दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ USA और चीन, दोनों एक दूसरे पर व्यापारिक बढ़त बनाने के लिए AI का उपयोग कर रही हैं।
• सेमीकंडक्टर उद्योग: हाल ही में चीन के AI की प्रगति को धीमा करने के प्रयास में अमेरिका ने चीन में सेमीकंडक्टर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • उन्नत AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए अर्द्धचालक की आवश्यकता होती है।
• हुआवेई और 5G: अमेरिका ने आरोप लगाया कि हुआवेई की 5G तकनीक संभावित सरकारी निगरानी के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है और 5G में उपयोग होने वाले अपने उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया।
• संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख: संयुक्त राज्य अमेरिका ने तर्क दिया है कि निर्यात नियंत्रण का उद्देश्य चीन की सेना में अमेरिकी निर्मित शक्तिशाली चिप्स के उपयोग को रोकना है।
• चिप 4 गठबंधन (Chip 4 Alliance): अधिक लचीली और सुरक्षित सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला बनाने का लक्ष्य है, जिसमें अमेरिका, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।

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